पहलगाम हमले के बाद कपिल सिब्बल ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना और इसके बाद के प्रस्ताव घरेलू राजनीतिक सहमति, आंतरिक सुरक्षा और आक्रामक राजनयिक रणनीति के महत्वपूर्ण संगम को रेखांकित करते हैं। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह दर्शाता है कि कैसे संसदीय उपकरणों और वैश्विक आर्थिक उपायों (जैसे व्यापारिक प्रतिबंध) को राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विदेश नीति में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो GS पेपर 2 (IR) और GS पेपर 3 (सुरक्षा) के मुख्य विषयों को प्रतिबिंबित करता है।
सारांश
जम्मू-कश्मीर में 26 लोगों की जान लेने वाले दुखद पहलगाम आतंकी हमले के बाद, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया है। सिब्बल ने आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए एक सर्वसम्मत संसदीय प्रस्ताव की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने, UNSC प्रस्ताव के लिए दबाव बनाने और पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर द्वितीयक व्यापार प्रतिबंध (secondary trade sanctions) लगाने सहित मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों की सिफारिश की।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाला एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है।
- उन्होंने राज्य-प्रायोजित आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव दिया।
- अमेरिकी प्रथाओं की तर्ज पर उन देशों के विरुद्ध द्वितीयक व्यापार प्रतिबंधों (secondary trade sanctions) के उपयोग का सुझाव दिया जो पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखते हैं, जिससे उसे प्रभावी रूप से आर्थिक रूप से अलग-थलग किया जा सके।
- सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव पर जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया।
- इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों की निरंतर प्रकृति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूत संकल्प प्रदर्शित करने हेतु एक एकजुट और गैर-पक्षपाती राष्ट्रीय मोर्चे की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पहलगाम आतंकी हमला
22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुई एक बड़ी आतंकवादी घटना, जिसमें आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी (मुख्यतः पर्यटक)। इसने भारत की ओर से व्यापक सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। यह सीमा पार आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव और राज्य की बहुआयामी प्रतिक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
संसद का विशेष सत्र
संसद की एक गैर-नियमित बैठक जिसे सरकार द्वारा तत्काल या विशिष्ट राष्ट्रीय मामलों के लिए बुलाया जाता है। हालांकि संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(1) के तहत बुलाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था)। यह संसदीय प्रक्रियाओं, संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 85) और विधायिका को आहूत करने की कार्यपालिका की शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऑपरेशन सिंदूर
2025 के पहलगाम हमले के बाद आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई। इसका उद्देश्य सीमा पार के खतरों को बेअसर करना और आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित करना था।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा)। भारत के आतंकवाद विरोधी सिद्धांत, सैन्य तैयारी और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत "आत्मरक्षा के अधिकार" के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल
एक राजनयिक संपर्क समूह जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसका उपयोग आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विदेश नीति के मुद्दों पर एक एकीकृत राष्ट्रीय मोर्चा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह 'संसदीय कूटनीति' की समझ और भारत के वैश्विक विमर्श (global narrative) को आकार देने में राजनीतिक सहमति के महत्व का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए जिम्मेदार मुख्य UN अंग। भारत अक्सर वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे और सीमा पार आतंकवादी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के लिए इस मंच का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान)। यह वैश्विक सुरक्षा शासन और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के भारत के प्रयासों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
द्वितीयक प्रतिबंध
किसी प्रतिबंधित देश के साथ व्यापार जारी रखने वाले तीसरे पक्ष के देशों या संस्थाओं पर लगाए गए व्यापारिक दंड, जिनका उद्देश्य लक्षित देश का पूर्ण आर्थिक अलगाव (economic isolation) सुनिश्चित करना होता है।
UPSC context
GS पेपर II (विदेश नीति/IR)। दबावपूर्ण कूटनीति (coercive diplomacy), आर्थिक स्टेटक्राफ्ट और आतंकवाद के प्रायोजकों को अलग-थलग करने की भारत की संभावित रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान संसद के 'विशेष सत्र' को आहूत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
संविधान (अनुच्छेद 85) केवल सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने के अंतराल का प्रावधान करता है। 'विशेष सत्र' मात्र एक संसदीय परंपरा और सरकारी शब्द है, न कि कोई संवैधानिक प्रावधान।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद का विशेष सत्र आहूत करने का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 85(1): राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते दो सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक न हो।
- संविधान में कोई उल्लेख नहीं: "विशेष सत्र" (Special Session) शब्द एक राजनीतिक परंपरा है। इसका उल्लेख संविधान या संसदीय प्रक्रिया के नियमों में नहीं मिलता है।
- CCPA की भूमिका: किसी भी सत्र को बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है।
द्वितीयक व्यापार प्रतिबंध मानक UN उपायों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- एकपक्षीय बनाम बहुपक्षीय: UNSC प्रतिबंध (जैसे कि 1267 व्यवस्था) बाध्यकारी बहुपक्षीय प्रस्ताव हैं, जबकि द्वितीयक प्रतिबंध सामान्यतः एकपक्षीय घरेलू कानून होते हैं जिन्हें क्षेत्रातीत रूप से लागू किया जाता है।
- तीसरे पक्ष को निशाना बनाना: द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary sanctions) उन तटस्थ तीसरे पक्ष के देशों या कंपनियों को दंडित करते हैं जो प्राथमिक रूप से प्रतिबंधित राष्ट्र के साथ व्यापार करते हैं।
- भारत का आधिकारिक रुख: भारत कानूनी रूप से केवल UN-अधिदेशित बहुपक्षीय प्रतिबंधों को मान्यता देता है, और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आमतौर पर एकतरफा माध्यमिक प्रतिबंधों (जैसे US CAATSA) को खारिज करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संसदीय कूटनीति + सॉफ्ट पावर
कूटनीतिक पहुंच के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों का उपयोग घरेलू विधायी संरचनाओं को कार्यकारी विदेश नीति के साथ जोड़ता है, जिसका उपयोग अक्सर राज्य प्रायोजित आतंकवाद जैसे मुद्दों पर गैर-दलीय अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए किया जाता है।
UNSC प्रस्ताव बनाम CCIT गतिरोध
राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ UNSC के नए प्रस्तावों की मांग, परिभाषा संबंधी विवादों के कारण अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) के लिए भारत के 1996 के प्रस्ताव पर जारी निरंतर गतिरोध को रेखांकित करती है।
UPSC 2026 में अनुच्छेद 85 (संसदीय सत्र) और extraterritorial secondary sanctions को मिलाकर एक बहु-कथनीय वैचारिक प्रश्न (multi-statement conceptual question) तैयार किया जा सकता है।
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