संरचनात्मक कौशल बेमेल लगातार युवा बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
युवा बेरोजगारी भारत के लिए एक बुनियादी व्यापक आर्थिक चुनौती है। UPSC अक्सर GS2, GS3 और निबंध (Essay) प्रश्नपत्रों में GDP वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच के विरोधाभास, भारतीय बेरोजगारी की संरचनात्मक प्रकृति और कौशल विकास पहलों की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है।
सारांश
पी चिदंबरम का यह लेख भारत में युवा बेरोजगारी के निरंतर संकट का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, जिसमें वर्तमान आर्थिक पथ को 'रोजगार विहीन विकास' (jobless growth) के रूप में परिभाषित किया गया है। GDP के अनुकूल आँकड़ों के बावजूद, अर्थव्यवस्था हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों युवाओं को समाहित करने में विफल हो रही है। लेखक संरचनात्मक खामियों की पहचान करते हैं, जिनमें कौशल और शिक्षा के बीच गंभीर असंतुलन शामिल है जो उच्च शिक्षित बेरोजगारी को जन्म देता है, साथ ही श्रम-गहन MSMEs की कीमत पर पूंजी-गहन उद्योगों के प्रति नीतिगत झुकाव को भी दर्शाया गया है। यह लेख चेतावनी देता है कि छोटे उद्यमों को सहायता देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के लिए तत्काल नीतिगत बदलाव के बिना, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का जोखिम उठा रहा है, जिसका प्रमाण कार्यबल का कृषि की ओर वापस लौटने का असंगत बदलाव है।
मुख्य बिंदु
- भारत में 'रोजगार विहीन विकास' (jobless growth) के विरोधाभास को रेखांकित करता है, जहाँ हेडलाइन जीडीपी (GDP) विकास दर युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों में परिवर्तित होने में विफल रहती है।
- शिक्षित बेरोजगारी के गंभीर संकट को रेखांकित करता है, जो शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए कौशल और आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संरचनात्मक असंतुलन के कारण उत्पन्न हुआ है।
- आर्थिक विकास के लिए पूंजी-गहन क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना करता है, जबकि MSMEs जैसे श्रम-गहन क्षेत्र गंभीर परिचालन तनाव का सामना कर रहे हैं।
- श्रम के पुनः कृषि की ओर लौटने की चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जो प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर बढ़ने के पारंपरिक विकास पथ को उलट रही है।
- तर्क दिया गया है कि यदि श्रम-गहन विनिर्माण और सार्थक कौशल विकास की दिशा में तत्काल नीतिगत बदलाव नहीं किए जाते हैं, तो भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को गँवाने के जोखिम में है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की संभावना, जहाँ कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-64) आश्रित आबादी की तुलना में अधिक होती है।
UPSC context
GS-1 (जनसंख्या) और GS-3 (रोजगार); भारत की श्रम क्षमता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
रोजगार विहीन विकास
एक ऐसी आर्थिक परिघटना जिसमें GDP में तो वृद्धि होती है, लेकिन रोज़गार के स्तर स्थिर रहते हैं या उनमें गिरावट आती है, जिससे बढ़ते हुए कार्यबल के लिए आनुपातिक रूप से रोज़गार के अवसर पैदा नहीं हो पाते।
UPSC context
GS-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); भारत के विकास पथ और औद्योगिक नीति में संरचनात्मक खामियों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
MSME क्षेत्र
वे उद्यम जिन्हें विशिष्ट निवेश और टर्नओवर सीमाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। ये श्रम-प्रधान हैं, क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।
UPSC context
GS-3 (समावेशी विकास); यह अतिरिक्त श्रम को खपाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
एक प्रमुख औद्योगिक नीति जो विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की अतिरिक्त बिक्री (incremental sales) के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
UPSC context
GS-3 (औद्योगिक नीति); 'मेक इन इंडिया' और प्रमुख क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
स्किल इंडिया मिशन
लाखों युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई एक व्यापक पहल, जो उद्योग की मांग और कार्यबल की क्षमता के बीच के अंतर को पाटती है।
UPSC context
GS-2/3 (मानव संसाधन विकास); युवा बेरोजगारी और कौशल बेमेल (skill mismatches) को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।
सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण, जो बेरोजगारी दर और श्रम बल भागीदारी जैसे प्रमुख संकेतकों पर वार्षिक और त्रैमासिक डेटा प्रदान करता है।
UPSC context
GS-3 (आर्थिक डेटा); रोजगार के रुझान और श्रम बाजार की गतिशीलता पर आधिकारिक आँकड़ों की व्याख्या करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी पिछले एक दशक में लगातार और निरंतर रूप से कम हुई है।
PLFS डेटा ने 2020 के बाद कृषि की ओर 'रिवर्स माइग्रेशन' का खुलासा किया है, जिसने द्वितीयक/तृतीयक क्षेत्रों में निरंतर संक्रमण के ऐतिहासिक रुझान को तोड़ दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संदर्भ में संरचनात्मक और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हैं?
- संरचनात्मक बेरोजगारी: उपलब्ध श्रमिक कौशल और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच असंतुलन (mismatch) से उत्पन्न होता है, जो सीधे तौर पर भारत के शिक्षित युवा बेरोजगारी संकट को बढ़ावा दे रहा है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी: यह तब होता है जब आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित होते हैं (शून्य सीमांत उत्पादकता), जो मुख्य रूप से भारतीय कृषि में देखा जाता है।
संरचनात्मक परिवर्तन का लुईस मॉडल (Lewis Model of Structural Transformation) क्या है?
- मूल सिद्धांत: आर्थिक विकास तब होता है जब अधिशेष श्रम कम उत्पादकता वाली पारंपरिक कृषि से उच्च उत्पादकता वाले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित होता है।
- भारतीय विसंगति: भारत की हालिया कृषि की ओर 'रिवर्स माइग्रेशन' इस मॉडल का खंडन करती है, जो आधुनिक विनिर्माण में श्रम को समाहित करने में विफलता का संकेत देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
PLI योजना बनाम MSME रोजगार सृजन
PLI योजना पूंजी-गहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जबकि भारत की तीव्र आवश्यकता MSMEs के माध्यम से श्रम-गहन विकास की है ताकि अधिशेष कृषि श्रम को समायोजित किया जा सके।
स्किल इंडिया और जनसांख्यिकीय लाभांश
'रोजगारविहीन विकास' (jobless growth) की घटना और 'स्किल इंडिया मिशन' की कमियों को GS1 जनसांख्यिकी (demography) से जोड़ें, जहाँ जनसांख्यिकीय लाभांश के जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का जोखिम है।
2026 की Mains परीक्षा में उच्च GDP वृद्धि और 'संरचनात्मक प्रतिगमन' (PLFS डेटा में श्रम का वापस कृषि की ओर जाना) के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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