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अमेरिकी टैरिफ मांगें भारत पर अनुचित दबाव को दर्शाती हैं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-अमेरिका व्यापार तनाव (टैरिफ, संरक्षणवाद) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बार-बार उभरने वाला विषय है। WTO सुधारों, वैश्विक व्यापार युद्धों और द्विपक्षीय आर्थिक विवादों के प्रबंधन पर Mains के उत्तरों के लिए 'पारस्परिकता' (reciprocity) बनाम 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (Special and Differential Treatment) की बारीकियों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

इस विचार लेख में, पी. चिदंबरम भारत से शुल्कों (tariffs) में पूर्ण 'पारस्परिकता' (reciprocity) की संयुक्त राज्य अमेरिका की निरंतर मांगों की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि दो अत्यधिक असमान अर्थव्यवस्थाओं—एक विकसित महाशक्ति और एक विकासशील राष्ट्र—के बीच समान शुल्कों की मांग करना निष्पक्ष व्यापार की खोज के बजाय 'दुस्साहस' (audacity) का कार्य है। लेख इस बात पर जोर देता है कि World Trade Organization (WTO) के ढांचे के तहत, विकासशील देश अपने उभरते घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (Special and Differential Treatment - S&DT) के उचित हकदार हैं। सख्त पारस्परिकता पर जोर देकर, अमेरिका इन संरचनात्मक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है और संरक्षणवादी रणनीति का उपयोग करता है जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को चुनौती देती है, जिससे प्रगाढ़ होते भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में आर्थिक तनाव पैदा होता है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख भारत जैसे विकासशील देशों से सटीक टैरिफ पारस्परिकता (exact tariff reciprocity) की US की मांग की आलोचना करता है, और इसे वास्तविक निष्पक्षता के बजाय 'दुस्साहस' (audacity) करार देता है।
  • अमेरिका (एक विकसित अर्थव्यवस्था) और भारत (एक विकासशील अर्थव्यवस्था) के बीच संरचनात्मक असमानताओं को रेखांकित करता है, और यह तर्क देता है कि असमान अर्थव्यवस्थाओं पर समान टैरिफ नियम लागू नहीं किए जा सकते।
  • WTO के 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (S&DT) प्रावधान के महत्व को रेखांकित करता है, जो विकासशील देशों को अपने नवजात घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उच्च टैरिफ (tariffs) बनाए रखने की अनुमति देता है।
  • तर्क दिया गया है कि अमेरिका का आक्रामक व्यापारिक रुख और संरक्षणवाद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए खतरा पैदा करते हैं और व्यापक भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को जटिल बनाते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)

WTO के वे प्रावधान जो विकासशील देशों को आर्थिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार उनके विकास में सहायक हो, लंबी कार्यान्वयन अवधि और नरम दायित्वों जैसा लचीलापन प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); वैश्विक व्यापार समानता पर भारत के रुख के लिए महत्वपूर्ण।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित करने वाला वैश्विक निकाय। यह एक नियम-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देता है, हालांकि वर्तमान में इसके अधिकार को एकपक्षीय व्यापारिक कार्रवाइयों और एक पंगु हो चुके विवाद निपटान तंत्र द्वारा चुनौती दी जा रही है।

UPSC context

GS पेपर 2 (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक व्यापार शासन और बहुपक्षवाद के लिए भारत की वकालत की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पारस्परिकता (व्यापार)

एक व्यापारिक सिद्धांत जहाँ राष्ट्र पारस्परिक रियायतें प्रदान करते हैं। US 'पूर्ण' पारस्परिकता (समान टैरिफ) की मांग करता है, जबकि भारत विकास के चरणों के आधार पर 'सापेक्ष' पारस्परिकता का बचाव करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (द्विपक्षीय संबंध - भारत-अमेरिका); व्यापारिक गतिरोध और 'America First' नीति के प्रभाव के विश्लेषण हेतु प्रासंगिक।

Source
सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत

WTO का एक आधारभूत नियम जो सदस्यों से सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ समान व्यवहार करने की अपेक्षा करता है; किसी एक सदस्य को दी गई कोई भी रियायत अन्य सभी सदस्यों को भी प्रदान की जानी चाहिए।

UPSC context

GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था); अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर-भेदभाव और द्विपक्षीयता (bilateralism) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)

1947 का वह कानूनी समझौता जो WTO का पूर्ववर्ती था; इसने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए प्रारंभिक रूपरेखा स्थापित की और तरजीही व्यवहार (preferential treatment) की शुरुआती अवधारणाओं को पेश किया।

UPSC context

GS Paper 3 (Economy/Trade); बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और व्यापार उदारीकरण के ऐतिहासिक विकास को प्रस्तुत करता है।

Source
संरक्षणवाद

सरकार के वे कार्य और नीतियां, जैसे कि उच्च टैरिफ या कोटा, जो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं।

UPSC context

GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था); वैश्विक व्यापार युद्धों और भारत की निर्यात-आधारित वृद्धि पर उनके प्रभाव की चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

WTO सदस्यों को प्रति व्यक्ति GDP के एक सख्त फॉर्मूले के आधार पर विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत करता है।

WTO 'विकसित' (developed) या 'विकासशील' (developing) देशों को परिभाषित नहीं करता है। सदस्य देश S&DT लाभों का दावा करने के लिए अपनी विकासशील स्थिति की 'स्वयं घोषणा' (self-declare) करते हैं, हालाँकि अन्य देश इसे चुनौती दे सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

1979 के GATT इनेबलिंग क्लॉज का क्या महत्व है?

  • GSP का आधार: यह Generalized System of Preferences (GSP) के लिए स्थायी कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित देशों को विकासशील देशों को असममित शुल्क वरीयताएँ (asymmetric tariff preferences) प्रदान करने की अनुमति देता है।
  • गैर-पारस्परिकता का सिद्धांत: यह औपचारिक रूप से गैर-पारस्परिकता (non-reciprocity) के सिद्धांत को समाहित करता है, जिसमें कहा गया है कि विकसित देशों को विकासशील और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं से समान व्यापारिक रियायतों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
Important International Institutions

WTO के विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT) के मुख्य लाभ क्या हैं?

  • कार्यान्वयन में लचीलापन: विकासशील और अल्पविकसित देशों को WTO समझौतों का पूरी तरह से अनुपालन करने और उन्हें लागू करने के लिए काफी लंबी संक्रमण अवधि (transition periods) प्रदान करता है।
  • टैरिफ संरक्षण: विकासशील देशों को उच्च शुल्क सीमा (tariff ceilings) बनाए रखने और संवेदनशील एवं नवजात घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए अधिक घरेलू सहायता (जैसे कृषि सब्सिडी) प्रदान करने की अनुमति देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक निकटता बनाम व्यापारिक घर्षण

    जहाँ भारत-अमेरिका रक्षा संबंध (iCET, क्वाड) तेज़ी से मज़बूत हो रहे हैं, वहीं आर्थिक संबंध अत्यधिक लेन-देन आधारित बने हुए हैं, जो S&DT, कृषि सब्सिडी और अमेरिका द्वारा भारत के GSP दर्जे को रद्द किए जाने जैसे विवादों से घिरे हैं।

  • WTO का विवादित विकासशील दर्जा

    विकसित देश भारत और चीन जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को S&DT से बाहर करने के लिए WTO नियमों में आमूल-चूल बदलाव करना चाहते हैं, जो यह दर्शाता है कि बदलती भू-राजनीतिक शक्ति के बीच व्यापार वर्गीकरणों को किस प्रकार हथियार बनाया जा रहा है।

2026 की Prelims में WTO के 'स्व-घोषित' (self-declared) विकासशील दर्जे, S&DT और GATT Enabling Clause के बीच अंतर करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2019MainsGS2

    ‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?

  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.

  • 2012MainsGS2

    Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.