भारत में व्यापक आर्थिक चुनौतियां और संघीय खिंचाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह वर्तमान मैक्रो-इकोनॉमिक परिवेश और संघीय शासन के मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। यह सीधे तौर पर GS पेपर 3 (आर्थिक विकास) और GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन) से संबंधित है, विशेष रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी, समावेशी विकास और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के बदलते आयामों के संदर्भ में।
सारांश
इस स्तंभ में, पी चिदंबरम भारत में आगामी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के प्रति चेतावनी देते हैं। वे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक मुद्दों, जैसे कि निरंतर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को रेखांकित करते हैं, जो मजबूत विकास के आशावादी विमर्श का खंडन करते हैं। यह लेख केंद्र सरकार द्वारा सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण की ओर भी इशारा करता है, जो केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है और राजकोषीय संघवाद को कमजोर कर रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, लेखक का तर्क है कि भारत को एक 'रोलर-कोस्टर राइड' के लिए तैयार रहना चाहिए। वे नीति निर्माताओं से समावेशी विकास, संरचनात्मक सुधारों और लोकतांत्रिक व संघीय संस्थानों में विश्वास बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं।
मुख्य बिंदु
- भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जो विकास के दावों के बावजूद निरंतर मुद्रास्फीति और उच्च संरचनात्मक बेरोजगारी द्वारा रेखांकित होती हैं।
- राजनीतिक उथल-पुथल और चुनावी चक्रों से शासन और बाजार की स्थिरता पर 'रोलर-कोस्टर' प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, जहाँ क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्र सरकार की केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के विरुद्ध अधिक राजकोषीय स्वायत्तता की मांग कर रही हैं।
- वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, व्यापारिक व्यवधान और व्यापक आर्थिक अस्थिरता आत्मसंतुष्टि के बजाय सतर्क और समावेशी नीति-निर्माण की मांग करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय संघवाद
सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध और संसाधनों का आवंटन, जो मुख्य रूप से कराधान शक्तियों के वितरण, व्यय उत्तरदायित्वों और राजस्व-साझाकरण प्रणालियों (revenue-sharing mechanisms) पर केंद्रित होता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था) और GS-III (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण; यह वित्त आयोग, GST और सहकारी संघवाद की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्र-राज्य संबंध
संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245-293 द्वारा शासित है।
UPSC context
मुख्य GS-II विषय; भारत के अर्ध-संघीय ढांचे में राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
केंद्र सरकार
भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के लिए आधिकारिक संवैधानिक शब्द, जो 'राज्यों का संघ' (अनुच्छेद 1) को दर्शाता है, जहाँ शक्तियाँ किसी केंद्र के अधीन होने के बजाय सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं।
UPSC context
GS-II के लिए प्रासंगिक; भारतीय संघवाद और 'Union' एवं 'Central' शब्दावली के बीच अंतर पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और वैधानिक निकाय (RBI अधिनियम, 1934), जो मौद्रिक नीति तैयार करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था) के लिए अनिवार्य; मौद्रिक उपकरण, बैंकिंग विनियमन और व्यापक आर्थिक स्थिरता में केंद्रीय बैंक की भूमिका को कवर करता है।
समावेशी विकास
आर्थिक विकास जो समाज के सभी वर्गों में न्यायोचित रूप से वितरित हो, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए समान अवसर सृजित करता हो और साथ ही गरीबी एवं असमानता को कम करता हो।
UPSC context
प्रमुख GS-III विषय; विकास की गुणवत्ता, रोजगार सृजन और केवल GDP से परे सामाजिक विकास के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
संरचनात्मक सुधार
अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित ढांचे को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए दीर्घकालिक नीतिगत उपाय, जिनका उद्देश्य कार्यक्षमता में सुधार करना, आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
UPSC context
GS-III (Economy); इसमें 'रोजगार विहीन विकास' और उत्पादकता के मुद्दों के समाधान के लिए श्रम, भूमि और पूंजी बाजार सुधारों का विश्लेषण शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का वर्तमान बेरोजगारी संकट मुख्य रूप से चक्रीय है, जो व्यावसायिक चक्र में समय-समय पर आने वाली मंदी के कारण उत्पन्न हुआ है।
भारत की बेरोजगारी मुख्य रूप से चक्रीय होने के बजाय मौलिक रूप से संरचनात्मक (कौशल बेमेल द्वारा संचालित) और प्रच्छन्न (कृषि में) है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी जाने वाली बेरोजगारी के मुख्य प्रकार क्या हैं?
- संरचनात्मक: उपलब्ध श्रमिक कौशल और बाजार की मांगों के बीच असंतुलन के कारण होता है, विशेष रूप से तब जब अर्थव्यवस्था कृषि से सेवाओं/विनिर्माण की ओर परिवर्तित होती है।
- प्रच्छन्न: यह तब होता है जब आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं। मुख्य रूप से भारत के कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, जहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य के करीब होती है।
- घर्षणात्मक: अल्पकालिक बेरोजगारी जो तब होती है जब व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा रहे होते हैं या पहली बार श्रम बल (workforce) में प्रवेश कर रहे होते हैं।
केंद्र सरकार विभाज्य कर पूल के बाहर राजस्व कैसे अपने पास रखती है?
- उपकर: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए कर (जैसे, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर)। अनुच्छेद 270 के तहत, इन्हें राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखा गया है।
- अधिभार: किसी मौजूदा कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त प्रभार या कर, जिसे विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
रोजगार विहीन संवृद्धि और कौशल की कमी
उच्च संरचनात्मक बेरोजगारी के साथ मजबूत GDP विकास दर का विरोधाभास सीधे तौर पर GS-3 आर्थिक विकास को GS-2 मानव संसाधन, शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल विकास नीतियों के साथ जोड़ता है।
असममित राजकोषीय संघवाद
बढ़ता केंद्रीकरण GS-2 केंद्र-राज्य विवादों (जैसे GST हस्तांतरण, उपकर और राज्यों की उधार लेने की सीमाओं पर विवाद) और GS-3 समावेशी व्यापक आर्थिक नीति (inclusive macroeconomic policy) से संबंधित है।
2026 की Mains GS-3 में उच्च हेडलाइन GDP विकास दर की तुलना संरचनात्मक बेरोजगारी और सिकुड़ते राजकोषीय संघवाद से करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2022MainsGS3
Is inclusive growth possible under market economy ? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
