RBI के सामने मुद्रास्फीति और विकास के बीच बड़ी आर्थिक दुविधा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच का संतुलन (trade-off) UPSC GS-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) का एक केंद्रीय विषय है। समष्टि आर्थिक प्रबंधन (macroeconomic management) पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए, पर्याप्त रोजगार सृजन सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति-पक्ष की मुद्रास्फीति से निपटने में मौद्रिक नीति की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
इस स्तंभ में, पी. चिदंबरम उस कठिन व्यापक आर्थिक (macroeconomic) दुविधा का मूल्यांकन करते हैं—जिसे 'सिला और चरिबडिस' (Scylla and Charybdis) के बीच फंसने के समान बताया गया है—जो वर्तमान में भारत के नीति निर्माताओं को चुनौती दे रही है। एक ओर, निरंतर मुद्रास्फीति (विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति) जीवन यापन की लागत पर दबाव डालती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर, यह सख्त (hawkish) मौद्रिक रुख आर्थिक विकास को बाधित करता है, निजी पूंजीगत व्यय (private capital expenditure) को धीमा करता है, और संरचनात्मक बेरोजगारी तथा 'रोजगारहीन विकास' (jobless growth) के संकट को और गंभीर बनाता है। लेखक रेखांकित करते हैं कि इस ट्रेड-ऑफ से निपटने के लिए केवल मौद्रिक सख्ती से कहीं अधिक की आवश्यकता है; इसके लिए समन्वित राजकोषीय नीतियों, आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है ताकि मूल्य स्तरों को अस्थिर किए बिना समावेशी रोजगार-सृजनकारी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्य बिंदु
- नीति निर्माता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने के बीच एक क्लासिक समष्टि आर्थिक दुविधा (Scylla and Charybdis) में फंसे हुए हैं।
- निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति RBI को सख्त मौद्रिक नीति और उच्च ब्याज दरें बनाए रखने के लिए मजबूर करती है, जिससे निजी निवेश और औद्योगिक विस्तार में कमी आती है।
- कठोर मौद्रिक रुख 'रोजगार विहीन विकास' और संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या को और गंभीर बनाता है क्योंकि रोजगार-सृजन करने वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बाधित होता है।
- इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए मौद्रिक साधनों से आगे जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए समन्वित राजकोषीय हस्तक्षेप और आपूर्ति-पक्ष के संरचनात्मक सुधार अनिवार्य हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
एक वैधानिक 6-सदस्यीय निकाय (3 RBI से, 3 सरकार द्वारा मनोनीत) जिसे 4% (±2%) के उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); वैधानिक निकायों, मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचे (inflation-targeting frameworks) और मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो भारत की मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); केंद्रीय बैंकिंग, तरलता प्रबंधन और वित्तीय विनियमन को समझने के लिए आधारभूत।
रोजगार-विहीन संवृद्धि
एक ऐसी आर्थिक परिघटना जिसमें रोजगार में समानुपातिक वृद्धि के बिना GDP में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो अक्सर पूंजी-गहन उत्पादन, ऑटोमेशन या संरचनात्मक कौशल अंतराल के कारण होती है।
UPSC context
GS पेपर III (रोजगार/विकास); भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।
निजी पूंजीगत व्यय (Capex)
भविष्य के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक अचल संपत्तियों (मशीनरी, प्लांट, तकनीक) में किया गया निवेश; इसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) के हिस्से के रूप में मापा जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल); 'क्राउडिंग आउट' प्रभाव और सतत विकास के प्रेरकों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
सिला और चरिबडिस
ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक रूपक जो दो समान रूप से खतरनाक विकल्पों के बीच चयन का वर्णन करता है; अर्थशास्त्र में, यह मुद्रास्फीति (inflation) से लड़ने और मंदी (recession) के जोखिम के बीच के ट्रेड-ऑफ (trade-off) को संदर्भित करता है।
UPSC context
निबंध/नीतिशास्त्र/अर्थव्यवस्था; उच्च-जोखिम वाले ट्रेड-ऑफ (trade-offs) वाली नीतिगत दुविधाओं के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के रूप में उपयोग किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI कृषि आपूर्ति झटकों और खाद्य मुद्रास्फीति का सीधे समाधान करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि को प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग करता है।
रेपो दर में वृद्धि ऋण को महंगा बनाकर मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति को कम करती है। खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आपूर्ति-जनित होती है, जिसके लिए केवल केंद्रीय बैंक की सख्ती ही नहीं, बल्कि सरकार के राजकोषीय और प्रशासनिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) क्या है और यह भारत की वर्तमान समष्टि आर्थिक दुविधा से कैसे संबंधित है?
- ट्रेड-ऑफ: यह अल्पकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध का वर्णन करता है। मुद्रास्फीति को कम करने से अक्सर बेरोजगारी में वृद्धि होती है।
- स्टैगफ्लेशन का जोखिम: यह तब होता है जब यह वक्र (curve) विफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दोनों के साथ एक स्थिर अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, जो मानक मौद्रिक उपकरणों को सीमित कर देती है।
- संरचनात्मक सीमाएं: यदि बेरोजगारी संरचनात्मक (skills mismatch, क्षमता की कमी) है, तो आपूर्ति-पक्ष के आर्थिक सुधारों के बिना मौद्रिक ढील (monetary easing) इसे ठीक नहीं कर पाएगी।
भारत के मौद्रिक नीति ढांचे में कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation), हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) से किस प्रकार भिन्न है?
- हेडलाइन मुद्रास्फीति: यह एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति को मापता है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुएं शामिल होती हैं। RBI का कानूनी अधिदेश हेडलाइन CPI (4% +/- 2%) को लक्षित करना है।
- कोर मुद्रास्फीति: अंतर्निहित दीर्घकालिक मांग प्रवृत्तियों को समझने के लिए इसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। यह RBI के ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- नीतिगत दुविधा: चूँकि MPC को हेडलाइन CPI को लक्षित करना होता है, इसलिए खाद्य कीमतों में निरंतर झटके RBI को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रखने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही कोर मुद्रास्फीति पूरी तरह नियंत्रण में हो।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति + कृषि आपूर्ति श्रृंखला
बार-बार होने वाली खाद्य मुद्रास्फीति यह दर्शाती है कि कैसे जलवायु के झटके (El Nino) और APMC की बाधाएं भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को सक्रिय रूप से निर्धारित करती हैं, जिससे RBI को एक सख्त (hawkish) रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो औद्योगिक विकास को सीमित करता है।
रोजगार विहीन विकास + जनसांख्यिकीय लाभांश
निजी CAPEX में सुस्ती सीधे तौर पर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) की अवधि के लिए खतरा पैदा करती है, जो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) को दीर्घकालिक श्रम बाजार संकट और jobless growth के व्यापक GS1/GS3 विषय से जोड़ती है।
जब आपूर्ति-पक्ष की खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावी हो, तब हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करने में MPC की सीमाओं पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
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The nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. Do you agree with this view ? Give arguments in favour of your answer.
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Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.
