भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को आकार देने वाले पांच वृहद रुझान
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की वर्तमान दिशा (trajectory) के विश्लेषण के लिए एक सशक्त और बहुआयामी ढांचा (राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज को समाहित करते हुए) प्रदान करता है। यह GS1 (Society), GS2 (Polity/Rights), और GS3 (Economy) के Mains उत्तरों के लिए ठोस आलोचनात्मक तर्क और सामग्री (fodder) प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक Essays के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
एक विचार लेख में, पी. चिदंबरम भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को आकार देने वाली पांच महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि भारत एक 'वास्तविक लोकतंत्र' (substantive democracy) से मात्र एक 'चुनावी लोकतंत्र' (electoral democracy) की ओर बढ़ रहा है, जिसके साथ ही बढ़ते आर्थिक एकाधिकार धन का संकेंद्रण कर रहे हैं और श्रम की तुलना में पूंजी का पक्ष ले रहे हैं। सामाजिक रूप से, व्यापक शहरीकरण पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं और स्थानीय पहचानों को खत्म कर रहा है, जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर—जिसे समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए दबाव और छद्म विज्ञान (pseudoscience) के संस्थागतकरण द्वारा चिन्हित किया गया है—अल्पसंख्यकों को अलग-थलग कर रही है। अंततः, यह पथ एक अत्यधिक असमान समाज की ओर इशारा करता है जहाँ व्यापक आर्थिक विकास (macroeconomic growth) सबसे गरीब नागरिकों के स्थिर जीवन स्तर को छिपा देता है।
मुख्य बिंदु
- तात्विक लोकतंत्र का क्षरण होकर यह मात्र 'चुनावी लोकतंत्र' में सिमट रहा है, यह गिरावट V-Dem और Freedom House जैसे वैश्विक सूचकांकों में परिलक्षित होती है, क्योंकि नागरिक बुनियादी कल्याण और बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए अपनी स्वतंत्रताओं का समझौता कर रहे हैं।
- आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रमुख क्षेत्रों (telecom, aviation, cement) में एकाधिकार (monopolies) और द्वि-अधिकार (duopolies) पैदा कर रहा है, जिससे शक्ति संतुलन श्रम से दूर और पूंजी के पक्ष में भारी रूप से झुक रहा है।
- व्यापक शहरीकरण और तकनीक-प्रेरित लेन-देन आधारित संबंधों के कारण पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान, 'मूल स्थान' (native place) से जुड़ाव और संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास हो रहा है।
- बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय—जो समान नागरिक संहिता (UCC), हिंदी थोपने और संस्थागत छद्म-विज्ञान के प्रयासों में दिखाई देता है—अल्पसंख्यक समुदायों को तेजी से हाशिए पर धकेल रहा है।
- एक गहरा 'K-shaped' आर्थिक विभाजन मजबूत हो रहा है, जिसका अर्थ है कि कुल राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ करोड़ों नागरिक कम मांग, कम उपभोग और निम्न जीवन स्तर के चक्र में फंसे रहेंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC)
विवाह और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक प्रस्तावित समान कानूनी ढांचा, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होगा, जैसा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 द्वारा अधिदेशित है।
UPSC context
GS पेपर 2 (Polity); धर्मनिरपेक्षता, DPSP, और व्यक्तिगत कानूनों एवं लैंगिक समानता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
वी-डेम संस्थान
स्वीडन स्थित एक शोध संगठन जो 'Varieties of Democracy' रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और 'Liberal Democracy Index' जैसे बहुआयामी सूचकांकों का उपयोग करके वैश्विक लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का आकलन करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन/IR); भारत की लोकतांत्रिक रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली संबंधी आलोचनाओं पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
फ्रीडम हाउस
अमेरिका स्थित एक NGO जो 'Freedom in the World' रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें देशों को राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के आधार पर 'Free', 'Partly Free', या 'Not Free' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (IR); भारत में नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक धारणाओं के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
तात्विक लोकतंत्र
एक लोकतांत्रिक मॉडल जो सामाजिक न्याय, समानता और औपचारिक मतदान प्रक्रियाओं से परे जन-इच्छा के वास्तविक प्रतिबिंब जैसे गुणात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (Polity/PSIR); औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचों और जन-कल्याण पर उनके वास्तविक प्रभाव के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।
चुनावी लोकतंत्र
एक ऐसी प्रणाली जो मुख्य रूप से आवधिक, प्रतिस्पर्धी चुनावों और प्रक्रियात्मक मतदान द्वारा परिभाषित होती है, जिसमें व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रताओं और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए मजबूत सुरक्षा का अभाव हो सकता है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन); 'चुनावी निरंकुशता' (Electoral Autocracy) और लोकतांत्रिक संस्थानों की गुणात्मक स्थिति पर होने वाली चर्चाओं के केंद्र में।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रीय पहचान को नागरिक नागरिकता या राजनीतिक अनुबंधों के बजाय साझा सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और भाषा के आधार पर परिभाषित करती है।
UPSC context
GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे); उन विचारधाराओं का परीक्षण करता है जो राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रभावित करती हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
के-शेप्ड (K-shaped) आर्थिक प्रवृत्ति एक तीव्र गिरावट और उसके बाद सभी आय समूहों में एक मजबूत, समान रिकवरी को दर्शाती है।
K-आकार का प्रक्षेपवक्र (trajectory) भिन्न आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है: जहाँ संपन्न/औपचारिक क्षेत्र तेज़ी से बढ़ता है (ऊपर की ओर स्ट्रोक), वहीं गरीब/अनौपचारिक क्षेत्र एक साथ स्थिर रहता है या उसमें गिरावट आती है (नीचे की ओर स्ट्रोक)।
संबंधित अवधारणाएँ
एकाधिकार के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) का अधिदेश क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित, जिसने आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए MRTP अधिनियम का स्थान लिया।
- मुख्य कार्य: संयोजनों (M&As) को विनियमित करता है, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को दंडित करता है।
संविधान में समान नागरिक संहिता (UCC) की स्थिति क्या है?
- अनुच्छेद 44: अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के रूप में निहित, जो राज्य को नागरिकों के लिए एक UCC सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- गैर-वादयोग्य: अनुच्छेद 37 के तहत सभी DPSPs की तरह, यह शासन में आधारभूत है लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
लोकतंत्र सूचकांक बनाम सॉवरेन रेटिंग
V-Dem और फ्रीडम हाउस की रिपोर्टों को भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर खारिज किया जाना, वैश्विक सॉवरेन क्रेडिट और ESG रेटिंग में कथित पश्चिमी पूर्वाग्रह के खिलाफ इसके व्यापक संरचनात्मक प्रतिरोध को दर्शाता है।
एकाधिकार बनाम जनसांख्यिकीय लाभांश
पूंजी-गहन द्वियाधिकारों (duopolies) का उदय भारत की श्रम-गहन विनिर्माण की तत्काल आवश्यकता के विपरीत है, जो रोजगार विहीन विकास के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा पैदा कर रहा है।
GS3 Mains में बाजार एकाधिकार (market monopolies) को K-आकार के आर्थिक विभाजन (K-shaped economic divide), स्थिर वेतन वृद्धि और कमजोर जन उपभोग (mass consumption) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2015MainsGS2
Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy.
- 2019MainsGS1
Are we losing our local identity for the global identity? Discuss.
- 2020MainsGS3
Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.
