MIS योजना के तहत हिमाचल प्रदेश बागवानों को वित्तीय सहायता
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में कृषि बाजार योजनाओं के तहत राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों, ग्रामीण अर्थशास्त्र और वित्तीय वितरण पर नजर रखने वाले HPAS के उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत राज्य भर के बागवानों को 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है, जिससे फल उत्पादकों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिली है और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश में सेब और अन्य फल बागवानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
- इस वितरण का उद्देश्य बागवानों पर वित्तीय तनाव को कम करना और राज्य के प्रमुख बागवानी एवं कृषि-संबद्ध क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) हिमाचल प्रदेश में बंपर पैदावार या बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति (ग्लट) के समय बागवानी उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य समर्थन तंत्र के रूप में कार्य करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS)
अतिरिक्त उत्पादन के वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों के उत्पादकों को कम कीमत पर बिक्री (डिस्ट्रेस सेल) से बचाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक मूल्य समर्थन तंत्र, जिसके तहत पूर्व-निर्धारित दरों पर उपज की खरीद की जाती है।
UPSC context
HPAS मेन्स पेपर II और III: हिमाचल प्रदेश में कृषि में सरकारी हस्तक्षेप, मूल्य समर्थन नीतियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का मूल्यांकन करता है।
हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन (HPMC)
हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादों के कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को संभालने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 1974 में स्थापित एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
UPSC context
HPAS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि-उद्योग, राज्य निगम निकायों और बागवानी बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) को बिना किसी राज्य-स्तरीय खरीद एजेंसियों के, पूरी तरह से केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और संचालित किया जाता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर MIS को केवल केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना समझ लेते हैं, और यह नजरअंदाज कर देते हैं कि इसके परिचालन संबंधी क्रियान्वयन और प्रोक्योरमेंट में हिमाचल प्रदेश (HP) में HPMC और HIMFED जैसी राज्य एजेंसियों की बड़ी भूमिका होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के प्रमुख संस्थागत तंत्र और उद्देश्य क्या हैं?
- मूल्य समर्थन: अतिरिक्त उत्पादन या बाजार में भारी आवधिकता (मार्केट ग्लट) के दौरान बागवानी और कृषि उपज के लिए मूल्य समर्थन तंत्र के रूप में कार्य करता है ताकि संकट में बिक्री को रोका जा सके।
- क्रय एजेंसियाँ: हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) और HIMFED जैसी राज्य स्तरीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित।
- अधिसूचित दरें: बागवानों की आय की रक्षा के लिए अधिसूचित न्यूनतम दरों पर निम्न-श्रेणी के उत्पाद (जैसे सी-ग्रेड सेब) की खरीद करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बागवानी खरीद और राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (Market Intervention Scheme) HPMC और HIMFED जैसी राज्य एजेंसियों के माध्यम से सक्रिय खरीद पर निर्भर करती है, जो राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को सहकारी संघवाद और ग्रामीण ऋण संरचनाओं से सीधे जोड़ती है।
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में MIS खरीद एजेंसियों (HPMC/HIMFED) और मूल्य समर्थन तंत्र पर एक मिलान वाले (matching) या कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Launch Year) | |---|---| | (a) Mukhya Mantri Roshni Yojana | (i) 2015 | | (b) Himachal Pradesh Horticulture Development Project | (ii) 2019 | | (c) Mukhya Mantri Gram Path Yojana | (iii) 2009 | | (d) Swavalamban Yojana | (iv) 2020 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Read the following statements : Statement I : Share of agriculture in total GSDP of Himachal Pradesh has declined from about 75 percent in 1950-51 to little above 20 percent in 2023-24. Statement II : As per economic survey 2024-25 of the state, however, in terms of employment still 54 percent of the state population is engaged in primary sector. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :
