उच्च शिक्षा के आंकड़े लैंगिक प्रगति और कमियों को उजागर करते हैं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख महिलाओं के लिए शैक्षिक प्राप्ति और कार्यबल में प्रवेश के बीच के अंतर पर उत्कृष्ट मात्रात्मक डेटा (AISHE और PLFS) और महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षा और रोजगार में 'लीकी पाइपलाइन' (leaky pipeline) को उजागर करता है, जो लैंगिक न्याय, शिक्षा नीतियों और आर्थिक विकास से संबंधित Mains GS1, GS2 और GS3 के प्रश्नों में अक्सर पूछे जाने वाला विषय है।
सारांश
यह लेख अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2023-24 के आंकड़ों का विश्लेषण करता है, जो कॉलेज में महिला नामांकन में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है (कुल छात्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 49.7% तक पहुँचने के साथ इसने पुरुषों की दर को पीछे छोड़ दिया है और लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 1.08 दर्ज किया गया है)। हालांकि, यह लेख सतही आशावाद के प्रति सचेत करता है और ढांचागत असंतुलन को उजागर करता है। STEM में, महिलाएं प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के बजाय सामान्य विज्ञान में ही अधिक केंद्रित हैं। संस्थागत नेतृत्व में लैंगिक विविधता की कमी है (प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 82 महिला शिक्षक हैं), और उच्च शिक्षा महिलाओं को औपचारिक रोजगार में बदलने में विफल साबित हो रही है। PLFS 2025 के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) अभी भी कम है, नियमित वेतन वाली नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है, और एक बड़ा लैंगिक वेतन अंतराल (wage gap) बना हुआ है, जिसमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक या अनौपचारिक स्व-रोजगार श्रेणी के अंतर्गत आता है।
मुख्य बिंदु
- भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें पिछले एक दशक में महिला नामांकन में 42% की वृद्धि दर्ज की गई है (जो 2023-24 में 2.24 करोड़ तक पहुंच गया है)।
- उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 1.08 है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 पुरुषों पर 108 महिलाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती हैं। विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) में महिला नामांकन में क्रमशः 51.4% और 75.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- STEM के छात्रों में 44% प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, महिलाओं का नामांकन पारंपरिक विज्ञान (जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान में 54.6% बहुमत) की ओर अत्यधिक झुका हुआ है, जबकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर पुरुषों का वर्चस्व (केवल 31.1% महिलाएं) बना हुआ है, जो महिलाओं को AI और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे भविष्य के आर्थिक चालकों से अलग करता है।
- शैक्षणिक संस्थान अभी भी पुरुष-प्रधान (पितृसत्तात्मक) बने हुए हैं, जहाँ प्रत्येक 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 82 महिला शिक्षक हैं और शीर्ष स्तर के नेतृत्व वाली भूमिकाओं में महिलाओं की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही, लगातार बढ़ती निजी कॉलेजों की संख्या में खराब बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं।
- शिक्षा और रोजगार के बीच का बेमेल (mismatch) अभी भी बना हुआ है, जैसा कि PLFS 2025 की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है: नियमित वेतनभोगी नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है (पुरुषों के 26.5% की तुलना में महिलाएं 18.2% हैं) और वे काफी अधिक कमाते हैं (पुरुषों की औसत मासिक आय ₹24,217 है, जबकि महिलाओं की ₹18,353 है)। इसके अतिरिक्त, 64.2% महिलाओं को स्व-रोजगार (self-employed) की श्रेणी में रखा गया है, जो अक्सर बिना भुगतान वाले घरेलू या कृषि श्रम को छुपाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)
भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र नामांकन, संकाय, बुनियादी ढांचे और वित्तीय संकेतकों पर व्यापक आधिकारिक डेटा एकत्र करने के लिए 2011 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक, स्वैच्छिक वेब-आधारित सर्वेक्षण।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा/सामाजिक क्षेत्र) और GS पेपर III (मानव संसाधन); यह उच्च शिक्षा के रुझानों, नामांकन और समानता की समझ का परीक्षण करता है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
शहरी क्षेत्रों में त्रैमासिक रूप से और पूरे भारत में वार्षिक रूप से LFPR, WPR और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 2017 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार और विकास); रोजगार के रुझानों, कार्यबल में संरचनात्मक बदलावों और महिला कार्य भागीदारी दरों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
सकल नामांकन अनुपात (GER)
एक सांख्यिकीय मीट्रिक जो शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर में कुल नामांकन को, आयु पर ध्यान दिए बिना, उस स्तर के अनुरूप आधिकारिक स्कूली आयु की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र); यह शैक्षणिक पहुंच, कवरेज और NEP 2020 जैसे लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लैंगिक समानता सूचकांक (GPI)
शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर पर पुरुषों के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) की तुलना में महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात के अनुपात के रूप में गणना किया जाने वाला एक मीट्रिक, जहां 1 का मान पूर्ण समानता (perfect parity) को दर्शाता है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दे); यह महिला शैक्षणिक पहुंच में प्रगति और SDG 4 के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो या तो सक्रिय रूप से रोजगार में है या रोजगार की तलाश कर रहा है, जो किसी अर्थव्यवस्था में कुल सक्रिय श्रम आपूर्ति को दर्शाता है।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार और विकास); यह कार्यबल के रुझानों, रोजगार के अंतराल और महिला भागीदारी की गतिशीलता (FLFPR) की समझ का परीक्षण करता है।
शिक्षा मंत्रालय
भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा से संबंधित मुद्दे); यह सरकारी मंत्रालयों, नीतियों, संस्थागत ढांचों और राष्ट्रीय डेटाबेस प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम बना हुआ है, जो लैंगिक पहुंच के अंतर (gender access gaps) को दर्शाता है।
उम्मीदवार यह मान लेते हैं कि महिला नामांकन और GPI ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर होने के बावजूद, ऐतिहासिक असमानताओं के कारण महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) अभी भी पुरुषों से पीछे होगा। वास्तव में, महिला GER (31.2%) लगातार सात वर्षों से पुरुष GER (28.9%) से आगे निकल गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय उच्च शिक्षा में GER और GPI की गणना कैसे की जाती है?
- सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio): उच्च शिक्षा में कुल नामांकन को आधिकारिक आयु वर्ग (18-23 वर्ष) की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है।
- लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index): इसे महिला GER को पुरुष GER से विभाजित करके आंका जाता है; 1.0 से अधिक का मान महिलाओं की अपेक्षाकृत उच्च भागीदारी को दर्शाता है।
- AISHE कस्टोडियन (AISHE Custodian): सभी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से सीधे वेब-आधारित डेटा संग्रह का उपयोग करके शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
महिला श्रम बल भागीदारी का आर्थिक यू-वक्र (U-curve) क्या है?
- आय प्रभाव (Income Effect): निम्न-मध्यम आय स्तरों पर, घरेलू संपत्ति में वृद्धि महिलाओं को पारिवारिक प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए गहन, कम वेतन वाले शारीरिक श्रम से हटने की अनुमति देती है।
- प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect): जैसे-जैसे महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, उच्च वेतन वाले औपचारिक रोजगार के अवसर उन्हें कार्यबल में पुनः प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे समग्र भागीदारी बढ़ती है।
- बेमेल (द मिसमैच): भारत में, कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने और उच्च-मूल्य वाले सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने के बीच का संक्रमण अभी भी धीमा है, जिससे U-वक्र (U-curve) का ऊपर की ओर बढ़ने वाला हिस्सा रुक गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
शिक्षा-रोजगार विरोधाभास और कृषि का महिलाकरण (Feminization of Agriculture)
PLFS द्वारा दिखाए गए उच्च स्व-रोजगार (64.2%) के साथ-साथ उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन से यह पता चलता है कि औपचारिक नौकरियों की कमी के कारण शिक्षित महिलाओं को अनौपचारिक, बिना वेतन वाले घरेलू या कृषि कार्यों में धकेला जा रहा है।
STEM में लैंगिक पृथक्करण और डिजिटल विभाजन_
STEM में महिलाओं के उच्च नामांकन के बावजूद गहरा क्षैतिज अलगाव (horizontal segregation) छिपा हुआ है (इंजीनियरिंग में केवल 31.1%), जो महिलाओं को उच्च वेतन वाले तकनीकी क्षेत्रों से बाहर रखता है और लैंगिक डिजिटल विभाजन एवं वेतन अंतर को और अधिक बढ़ाता है।
Mains 2026 में यह आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में बढ़ता महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) और GPI > 1 कम FLFPR को हल करने में क्यों विफल रहे हैं।
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