अहमदाबाद में शहरी बुनियादी ढांचे की लाचारी और मानसून की चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारतीय शहरों में मानसून के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे की बार-बार विफलता एक आवर्ती समस्या है। यह GS-3 (बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन) और GS-2 (शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका) से संबंधित है, जो जलवायु-अनुकूल नियोजन (climate-resilient planning) और प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सारांश
मानसून के मौसम के बाद अहमदाबाद में 8,500 से अधिक गड्ढों के उभरने ने चरम मौसम की घटनाओं के प्रति शहरी सड़क बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। यह व्यापक क्षति दीर्घकालिक सड़क लचीलेपन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसमें बेहतर निर्माण गुणवत्ता, प्रभावी जल निकासी प्रणाली और जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, बार-बार होने वाली बुनियादी ढांचे की विफलता शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की जवाबदेही और बार-बार की जाने वाली अल्पकालिक सड़क मरम्मत की आर्थिक लागत पर भी सवाल खड़े करती है।
मुख्य बिंदु
- मानसून के मौसम ने अहमदाबाद में सड़क बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे 8,500 से अधिक गड्ढे बन गए हैं।
- बार-बार होने वाली क्षति अस्थायी, प्रतिक्रियात्मक मरम्मत के बजाय दीर्घकालिक, जलवायु-सहनक्षम सड़क अवसंरचना की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- यह स्थिति उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण मानकों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा करती है।
- मानसून के बदलते पैटर्न का शहर के बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए, सुदृढ़ ड्रेनेज सिस्टम सहित प्रभावी शहरी नियोजन आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
भारत में सरकार का संवैधानिक तीसरा स्तर (अनुच्छेद 243P-243ZG), जो स्थानीय शहरी शासन और जल, स्वच्छता एवं शहरी नियोजन जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
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GS पेपर II (Governance); लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 74वें संशोधन और राजकोषीय स्वायत्तता एवं समानांतर एजेंसियों जैसी चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
जलवायु लचीलापन
शहरी प्रणालियों की जलवायु संबंधी झटकों—जैसे कि अत्यधिक वर्षा या हीटवेव—को सहन करने, उनके अनुकूल बनने और उनसे उबरने की क्षमता, साथ ही अपनी अनिवार्य सेवाओं और कार्यों को निरंतर जारी रखना।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); सतत शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी अवसंरचना
भौतिक और संगठनात्मक प्रणालियाँ—जिनमें सड़कें, जल निकासी और परिवहन शामिल हैं—जो किसी शहर के आर्थिक संचालन और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं।
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GS पेपर III (अवसंरचना); बुनियादी ढांचे की कमियों, फंडिंग मॉडल और भारत के आर्थिक विकास लक्ष्यों पर उनके प्रभाव के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
अहमदाबाद नगर निगम (AMC)
अहमदाबाद के नागरिक प्रशासन और बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए जिम्मेदार विशिष्ट नगर निगम, जो बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम (Bombay Provincial Municipal Corporation Act), 1949 के तहत कार्य करता है।
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GS पेपर II (गवर्नेंस); प्रमुख भारतीय नगर निगमों की दक्षता और जवाबदेही के मूल्यांकन के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
Drainage Systems
शहरों में सतही अपवाह (surface runoff) को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई एकीकृत प्रणालियाँ; यह भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के तहत एक अनिवार्य नगर पालिका कार्य है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन); शहरी बाढ़ जैसी मानव-निर्मित आपदाओं और सड़कों के स्थायित्व के रखरखाव पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
आपदा प्रबंधन
शहरी खतरों की तैयारी, शमन और उनके प्रति प्रतिक्रिया की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, जो प्रतिक्रियात्मक राहत (reactive relief) से सक्रिय लचीलापन-निर्माण (proactive resilience-building) की ओर बदलाव को दर्शाती है।
UPSC context
GS पेपर III; सेंडाई फ्रेमवर्क और शहरी-विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए NDMA दिशानिर्देशों जैसे फ्रेमवर्क के साथ परिचित होने का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
12वीं अनुसूची नगर निगम की सीमाओं के भीतर National Highways सहित सभी सड़कों पर शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को रखरखाव का अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।
जबकि 12वीं अनुसूची में "सड़कें और पुल" सूचीबद्ध हैं, शहर की सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का रखरखाव आमतौर पर NHAI या राज्य PWDs द्वारा किया जाता है, न कि ULBs द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
74वें संशोधन के तहत शहरी अवसंरचना के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- 12वीं अनुसूची: 74वें CAA 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगरपालिकाओं को हस्तांतरित 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- सड़कें और पुल: स्पष्ट रूप से मद 4 (Item 4) के रूप में सूचीबद्ध, जो शहर की सड़कों के निर्माण और रखरखाव का प्राथमिक उत्तरदायित्व ULBs पर डालता है।
- शहरी नियोजन: मद 1 में नगर नियोजन शामिल है, जो सड़क नेटवर्क, जल निकासी और स्थानिक विकास को व्यापक शहर मास्टर प्लान में एकीकृत करना अनिवार्य बनाता है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे को किस प्रकार संबोधित करता है?
- लक्ष्य D: 2030 तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले आपदा नुकसान और बुनियादी सेवाओं (जैसे परिवहन नेटवर्क) के व्यवधान को काफी हद तक कम करने का लक्ष्य है।
- बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better): यह आपदा के बाद भौतिक बुनियादी ढांचे की बहाली और उन्नयन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत करने को बढ़ावा देता है।
- स्थानीय DRR रणनीतियाँ: लक्ष्य E स्थानीय सरकारों (ULBs सहित) के लिए अपनी स्वयं की स्थानीयकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करना आवश्यक बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु में बदलाव + अप्रचलित IDF वक्र
वर्षा की बदलती तीव्रता ऐतिहासिक Intensity-Duration-Frequency (IDF) कर्व्स को अप्रचलित बना देती है, जो जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर नगरपालिका जल निकासी की विफलता और उसके बाद सड़कों पर बिटुमेन के क्षरण से जोड़ती है।
ठोस अपशिष्ट + सड़क अवसंरचना का जीवनकाल
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का खराब निस्तारण वर्षा जल निकासी (stormwater drains) को अवरुद्ध कर देता है, जिससे जलभराव होता है। लंबे समय तक जल-जमाव बिटुमेन (bitumen) की परत को उखाड़ देता है, जो सीधे तौर पर शहरी स्वच्छता की विफलताओं को बुनियादी ढांचे और आर्थिक क्षेत्र में होने वाले बड़े नुकसान से जोड़ता है।
2026 प्रीलिम्स में 12वीं अनुसूची के नगरपालिका अधिदेशों (municipal mandates) को रेजिलिएंस के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य D (Target D) से जोड़ने वाले कथन की उम्मीद करें।
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