सीमा पार आतंकवाद और भारत की रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के प्रति भारत की विकसित होती प्रतिक्रिया का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण में महत्वपूर्ण क्षमता अंतरालों को रेखांकित किया गया है।
सारांश
यह संपादकीय पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए 'Operation Sindoor' के रणनीतिक निहितार्थों का परीक्षण करता है। यह तर्क देता है कि हालांकि यह ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रतिरोध (deterrence) को बहाल करता है—जो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक की याद दिलाता है—लेकिन यह निरंतर बनी रहने वाली खुफिया जानकारी और सीमा प्रबंधन की कमियों को भी उजागर करता है। भविष्य की ओर देखते हुए, भारत को चीन-पाकिस्तान रणनीतिक धुरी और अमेरिकी प्रशासन के साथ पाकिस्तान के प्रभाव (leverage) से निपटने के लिए अपने वैश्विक नैरेटिव को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, यह घटना रक्षा आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसमें आत्मनिर्भरता और ड्रोन, साइबर युद्ध और उप-पारंपरिक (sub-conventional) तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के साथ बेहतर सहयोग की वकालत की गई है।
मुख्य बिंदु
- ऑपरेशन सिंदूर राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत के रुख को सुदृढ़ करता है, जो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों की तरह निवारण (deterrence) को पुनः स्थापित करता है।
- यह सफल प्रहार ह्यूमन इंटेलिजेंस (human intelligence) नेटवर्क को पुनर्जीवित करने और सीमा घुसपैठ में निरंतर बनी हुई कमजोरियों को दूर करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- भारत निरंतर भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान रणनीतिक गठजोड़ (nexus) का प्रबंधन और अमेरिका के आगामी प्रशासन के साथ पाकिस्तान का राजनयिक प्रभाव (leverage)।
- यह घटना रक्षा आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो ड्रोन, साइबर सुरक्षा और उप-पारंपरिक युद्ध (sub-conventional warfare) जैसे उभरते क्षेत्रों में चपलता और निजी क्षेत्र के सहयोग पर बल देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
मई 2025 का एक भारतीय बहु-क्षेत्रीय (multi-domain) सैन्य अभियान जिसमें पाकिस्तान और PoJK में आतंकी बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले (precision strikes) शामिल थे। यह पहलगाम आतंकी हमले की एक प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया थी, जिसका मुख्य केंद्र 'नॉन-कॉन्टैक्ट' (non-contact) वारफेयर था।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा)। भारत के बदलते आतंकवाद-विरोधी सिद्धांतों और क्षेत्रीय संघर्षों में 'दंड द्वारा निवारण' (deterrence by punishment) के उपयोग के विश्लेषण के लिए आवश्यक।
पहलगाम आतंकी हमला (2025)
जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों पर 2025 का एक इस्लामी आतंकवादी हमला जिसमें 26 नागरिक मारे गए। इसने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य किया और भारत-पाकिस्तान तनाव में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बना।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, प्रॉक्सियों (proxies) की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय संकटों के कारकों की समझ का परीक्षण करता है।
दंड के माध्यम से निवारण
एक सैन्य रणनीति जिसका उद्देश्य त्वरित और प्रभावी प्रतिशोध का आश्वासन देकर आक्रामकता को रोकना है, जो दुश्मन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी भी लाभ की तुलना में कहीं अधिक भारी हो। यह भारत के पारंपरिक 'सामरिक संयम' (strategic restraint) से एक बदलाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। 2016 और 2019 के स्ट्राइक्स के बाद से भारत के रणनीतिक रुख और सैन्य सिद्धांत के विकास की व्याख्या करता है।
रक्षा आधुनिकीकरण
सैन्य हार्डवेयर और सैन्य सिद्धांतों का व्यवस्थित उन्नयन, जिसमें स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भर भारत), थियेटराइज़ेशन और AI, ड्रोन एवं साइबर-डिफेंस सिस्टम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर बल दिया गया है।
UPSC context
GS Paper III (सुरक्षा)। स्वदेशी विनिर्माण, पूंजीगत खरीद और आधुनिक, तकनीक-गहन 'ग्रे ज़ोन' (gray zone) युद्ध प्रणाली के अनुकूल होने से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
निजी क्षेत्र (रक्षा भूमिका)
गैर-सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं LCH प्रचंड और ड्रोन जैसी उन्नत प्रणालियों के निर्माण के लिए भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से एकीकृत हो रही हैं, जिसका लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का उत्पादन करना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा)। रक्षा स्वदेशीकरण नीतियों और सैन्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कॉर्पोरेट सहयोग की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उप-पारंपरिक युद्ध
पूर्ण-स्तरीय युद्ध के स्तर से नीचे की सैन्य कार्रवाइयाँ, जिनमें छद्म युद्ध (proxy warfare), उग्रवाद-निरोध और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ड्रोन तथा साइबर हमलों का उपयोग करने वाले आधुनिक 'नॉन-कॉन्टैक्ट' संघर्ष शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा)। असममित खतरों, ग्रे-ज़ोन संघर्ष और उग्रवाद विरोधी अभियानों के तकनीकी विकास पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
चीन-पाकिस्तान रणनीतिक धुरी
बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच सहयोगात्मक सैन्य, आर्थिक और राजनयिक साझेदारी, जो एक 'दो-मोर्चों' (two-front) वाली सुरक्षा चुनौती पेश करती है और दक्षिण एशिया में भारत के रणनीतिक निवारण (strategic deterrence) को जटिल बनाती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता, पड़ोसी चुनौतियों और वैश्विक कूटनीति में भारत की 'डी-हाइफ़नेशन' (de-hyphenation) रणनीति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
सिंधु जल संधि (IWT) का निलंबन
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ जल-साझाकरण समझौता। 2025 के संकट के दौरान, भारत ने एक गैर-सैन्य दंडात्मक उपाय के रूप में इस संधि को निलंबित कर दिया, जो उसके राजनयिक रुख के कड़े होने का संकेत देता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। जल कूटनीति को एक रणनीतिक साधन के रूप में और दक्षिण एशिया में संधि के निरसन के कानूनी/राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) में एक एकपक्षीय निकासी खंड शामिल है, जो भारत को शत्रुता के दौरान इसे निलंबित करने की अनुमति देता है।
IWT में एकपक्षीय निलंबन या समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी औपचारिक संशोधन या समाप्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से अनुसमर्थित संधि की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
सिंधु जल संधि (1960) नदी जल का आवंटन किस प्रकार करती है?
- पूर्वी नदियां: रावी, व्यास और सतलज भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित की गई हैं।
- पश्चिमी नदियाँ: सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को आवंटित हैं, लेकिन भारत के पास रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं जैसे गैर-उपभोगकारी उपयोगों के अधिकार सुरक्षित हैं।
- विवाद तंत्र: एक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया अपनाता है: स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission), इसके बाद एक तटस्थ विशेषज्ञ (Neutral Expert), और अंत में मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration)।
व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के मुख्य घटक क्या हैं?
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी: छिद्रपूर्ण और दुर्गम इलाकों में एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक अवरोध बनाने के लिए थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रारेड सेंसर, रडार और एयरोस्टैट्स का उपयोग करता है।
- संचार नेटवर्क: सुरक्षित फाइबर-ऑप्टिक और सैटेलाइट लिंकेज के माध्यम से बॉर्डर सेंसरों से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तक रियल-टाइम डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है।
- त्वरित प्रतिक्रिया: स्वचालित अलर्ट और एकीकृत कमांड संरचनाओं के माध्यम से सीमा सुरक्षा बलों को पता लगाई गई घुसपैठ को तेजी से निष्प्रभावी करने में सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा-पार जल संधियों का हथियार के रूप में उपयोग
सिंधु जल संधि को स्थगित रखना तटवर्ती भूगोल को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, जो जल-विज्ञान और कूटनीति को अलग रखने की भारत की ऐतिहासिक नीति में एक बदलाव को चिह्नित करता है।
उप-पारंपरिक युद्ध में निजी क्षेत्र
सुसाइड ड्रोन और साइबर वारफेयर जैसी एजाइल तकनीक पर दिया जा रहा जोर, सीमा सुरक्षा की आवश्यकताओं को iDEX योजना और आत्मनिर्भर भारत रक्षा खरीद नीतियों के साथ जोड़ता है।
2026 की मेन्स परीक्षा में भारत के काइनेटिक आतंकवाद-रोधी सिद्धांत के विकास को IWT जैसे गैर-काइनेटिक उपायों से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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