राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों के लिए सरकार का समग्र दृष्टिकोण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय सुरक्षा संकट प्रबंधन के लिए 'whole of government' दृष्टिकोण का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है। यह सीधे GS3 के विषयों जैसे सीमा पार आतंकवाद, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में मीडिया/फेक न्यूज की भूमिका और बाहरी तनाव (external escalation) के दौरान संस्थागत तालमेल से जुड़ता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद 7 मई को पाकिस्तान और PoK में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद बढ़े भारत-पाक तनाव के बीच शीर्ष केंद्रीय सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। सरकार 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सक्रिय रूप से स्थिति का प्रबंधन कर रही है और राष्ट्रीय तैयारी को मजबूत करने के लिए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' (whole of Government) दृष्टिकोण अपना रही है। बैठक में रेखांकित रणनीतिक प्राथमिकताओं में निर्बाध अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, फेक न्यूज का मुकाबला करना और परिचालन निरंतरता तथा नागरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए केंद्रीय सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
- सुरक्षा समीक्षा 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, और 7 मई को पाकिस्तान तथा PoK में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद की गई है।
- जारी 'ऑपरेशन सिंदूर' में सघन निगरानी, मजबूत नागरिक सुरक्षा तंत्र और जमीनी स्तर की एजेंसियों के बीच परिचालन संबंधी तैयारी शामिल है।
- बैठक में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, निर्बाध अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए 'संपूर्ण सरकार' (whole of Government) दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।
- संवेदनशील अवधि के दौरान गलत सूचना और फेक न्यूज़ का मुकाबला करने को राष्ट्रीय सुदृढ़ता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
7 मई, 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान/PoK में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर किए गए सटीक सैन्य हमले (Precision military strikes)। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियात्मक कूटनीति से मुखर निवारण (assertive deterrence) की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में आए बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।
संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण
सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों को एकीकृत करने वाली एक रणनीति। यह राष्ट्रीय संकटों के दौरान पारंपरिक संस्थागत बाधाओं (silos) को तोड़ते हुए निर्बाध अंतर-मंत्रालयी समन्वय, संसाधनों के अनुकूलन और एक एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन)। प्रभावी संकट प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय और कार्यकारी निर्णय लेने वाले ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)
प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करने वाला केंद्रीय कार्यकारी निकाय। यह उच्च-स्तरीय सैन्य और सुरक्षा अभियानों के दौरान रणनीतिक निर्णय लेने और अंतर-मंत्रालयी निरीक्षण के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका)। संसदीय प्रणाली में एक समन्वयकारी इकाई के रूप में PMO की भूमिका और कार्यप्रणाली का परीक्षण करता है।
रक्षा मंत्रालय (MoD)
बाहरी सुरक्षा और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उत्तरदायी केंद्रीय मंत्रालय। इस संदर्भ में, यह जवाबी हमलों और सीमा रक्षा के लिए योजना, क्रियान्वयन और लॉजिस्टिक सहायता की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा बल)। भारत की रक्षा संगठनात्मक संरचना और संघर्ष की स्थितियों में सैन्य कमान के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
वह मंत्रालय जिसे आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। यह घरेलू तैयारी का समन्वय करता है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) की सुरक्षा करता है और सीमा पार बढ़ते तनाव के दौरान कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। आंतरिक स्थिरता और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA)
भारत की विदेश नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय। सैन्य अभियानों के दौरान, यह राजनयिक संचार को संभालता है, अंतरराष्ट्रीय धारणाओं का प्रबंधन करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाइयों को उचित ठहराता है, जैसे कि आत्मरक्षा का अधिकार (right to self-defense)।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान भारत की कूटनीति और पड़ोसी नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB)
सरकारी संचार और मीडिया नीति की देखरेख करने वाला मंत्रालय। सुरक्षा संकटों के दौरान इसकी भूमिका में भ्रामक सूचनाओं (misinformation) का मुकाबला करना, फर्जी खबरों का खंडन करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय विमर्श (national narrative) का प्रबंधन करना शामिल है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/साइबर)। Information Warfare और सोशल मीडिया-जनित अस्थिरता को कम करने में सरकार की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) भारत सरकार द्वारा फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए शुरू किया गया था।
ऑपरेशन सिंदूर आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक जवाबी सैन्य हमला है, न कि कोई नागरिक निकासी, आपदा राहत मिशन या आंतरिक नक्सल विरोधी अभियान।
संबंधित अवधारणाएँ
क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (CII) क्या है और इसकी सुरक्षा कौन करता है?
- कानूनी परिभाषा: ऐसे कंप्यूटर संसाधन जिनकी अक्षमता का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुर्बलकारी प्रभाव पड़ता है (IT Act 2000 की धारा 70)।
- नोडल एजेंसी: NTRO के अंतर्गत कार्यरत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC), नामित नोडल एजेंसी है।
- प्रमुख क्षेत्र: इसमें ऊर्जा एवं शक्ति, बैंकिंग/वित्तीय सेवाएं, टेलीकॉम, परिवहन, सरकार और रणनीतिक/सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं।
आंतरिक सुरक्षा में 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' दृष्टिकोण क्या है?
- संस्थागत एकीकरण: संकटों से निपटने के लिए सैन्य, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, कानून प्रवर्तन और नागरिक मंत्रालयों के बीच संयुक्त, निर्बाध समन्वय।
- एकीकृत कार्रवाई: यह सुनिश्चित करना कि परिचालन प्रयासों (जैसे सैन्य हमले) को साथ-साथ नागरिक सुरक्षा, भ्रामक सूचना नियंत्रण और राजनयिक आउटरीच का समर्थन प्राप्त हो।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉग्निटिव वारफेयर + साइबर-फिजिकल तोड़फोड़
नागरिक घबराहट पैदा करने के लिए फेक न्यूज का शस्त्रीकरण अक्सर बिजली और दूरसंचार ग्रिड पर साइबर हमलों के साथ होता है, जो पारंपरिक सीमा झड़पों से परे एक मल्टी-डोमेन खतरे के परिवेश को दर्शाता है।
भारत के आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत का विकास
ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद से देखे गए रणनीतिक बदलाव को पुख्ता करता है, जो "प्रोएक्टिव डिटरेंस" को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्थापित सिद्धांत के रूप में चिह्नित करता है।
UPSC 2026 GS3 Mains में हाइब्रिड वॉरफेयर में 'Whole of Government' दृष्टिकोण के पूछे जाने की संभावना है, जो साइबर रेजिलिएंस (cyber resilience) को सीमा सुरक्षा से जोड़ता है।
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Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
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For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.
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What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
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Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.
