दल-बदल विरोधी कानून की कमियां और पार्टी गुटों का विलय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) की गंभीर कमियों को दर्शाता है और अध्यक्ष (Speaker) के कार्यालय की निष्पक्षता का परीक्षण करता है। यह GS Paper 2 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो इस बात के समसामयिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे दल-बदल विरोधी प्रावधानों से बचने के लिए संवैधानिक खामियों का उपयोग किया जाता है, और यह चुनावी सुधारों, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र एवं राजनीतिक नैतिकता के व्यापक विषयों को स्पर्श करता है।
सारांश
यह लेख 'Operation Lotus' की परिघटना का विवरण देता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 2014 से विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों के विधायक और गुट व्यवस्थित रूप से BJP में शामिल हुए हैं। दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत दो-तिहाई बहुमत के अपवाद का फायदा उठाकर, अलग हुए समूह अयोग्यता (disqualification) से बचने में सफल हो जाते हैं। यह चलन भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रणालीगत समस्याओं को उजागर करता है, विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं में Speakers के पक्षपातपूर्ण आचरण, जो अयोग्यता की कार्यवाही में देरी करते हैं, और Election Commission of India द्वारा मुख्य रूप से विधायी संख्या बल के आधार पर अलग हुए गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित करने की पद्धति। अंततः, यह प्रथा प्रतिनिधि जनादेश को कमजोर करती है और वर्तमान दलबदल विरोधी ढांचे में गंभीर खामियों को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) जनप्रतिनिधियों को अयोग्यता से छूट देती है यदि किसी विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य 'विलय' (merger) के लिए सहमत हो जाते हैं।
- विपक्षी दलों के अलग हुए गुटों ने 2014 से राज्य सरकारों को बदलने के लिए सत्ताधारी दल (BJP) के साथ गठबंधन करने या उसमें विलय करने हेतु बार-बार इस दो-तिहाई वाली खामी का फायदा उठाया है।
- पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) अक्सर इन परिदृश्यों में पक्षपाती व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जहाँ वे मूल पार्टी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई में देरी करते हुए अलग हुए समूहों को तेजी से मान्यता प्रदान करते हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग अक्सर अलग हुए गुट को 'असली' पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए विधायी विंग के भीतर 'बहुमत के परीक्षण' (test of majority) पर निर्भर करता है और उन्हें आधिकारिक चुनाव चिह्न आवंटित करता है।
- यह प्रवृत्ति सिद्धांतहीन राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए दल-बदल विरोधी कानून के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है, जिससे संसदीय नैतिकता और चुनावी जनादेश के हनन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
दलबदल विरोधी कानून
संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) में निहित, यह स्वेच्छा से इस्तीफा देने या पार्टी व्हिप (party whips) के विरुद्ध मतदान करने पर सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) को अयोग्य घोषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अवसरवाद को रोकना और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद/राज्य विधानमंडल। विधायी स्थिरता, दलीय अनुशासन और 52वें/91वें संशोधनों की समझ का परीक्षण करता है।
दसवीं अनुसूची
52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई, यह अनुसूची दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। वर्तमान में यह विलय की अनुमति केवल तभी देती है जब किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक सहमत हों।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक नैतिकता और संसदीय लोकतंत्र के विकास पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968
1968 का एक विनियमन जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने की शक्ति प्रदान करता है। पैरा 15 विशेष रूप से यह निर्धारित करता है कि ECI विभाजित राजनीतिक दलों के भीतर के विवादों का न्यायनिर्णयन कैसे करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। पार्टी विभाजन और विलय के दौरान ECI की अर्ध-न्यायिक शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अध्यक्ष का कार्यालय
दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी। स्पीकर के आचरण की अक्सर पक्षपातपूर्ण देरी के लिए समीक्षा की जाती है, जो सरकार की स्थिरता और लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित करती है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य विधायिका/संसद। पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और न्यायिक समीक्षा (किहोतो होलोहन मामला) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऑपरेशन लोटस
एक राजनीतिक रणनीति जिसमें वर्तमान सरकारों को गिराने या बहुमत हासिल करने के लिए विपक्षी विधायकों का सामूहिक इस्तीफा या दलबदल शामिल होता है, और यह अक्सर Tenth Schedule में दो-तिहाई विलय संबंधी कानूनी खामी का लाभ उठाती है।
UPSC context
GS पेपर II: समसामयिकी/राजव्यवस्था। भारत के संघवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनौतियों के एक केस स्टडी के रूप में उपयोग किया जाता है।
91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
एक महत्वपूर्ण संशोधन जिसने "एक-तिहाई विभाजन" (one-third split) के अपवाद को हटाकर, इसके स्थान पर "दो-तिहाई विलय" (two-thirds merger) की अनिवार्यता लागू करके और मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करके दसवीं अनुसूची को सुदृढ़ किया।
UPSC context
GS Paper II: संशोधन। कार्यपालिका पर सीमाओं और अधिक कड़े दलबदल विरोधी मानदंडों के संबंध में प्रीलिम्स/मेंस में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
दसवीं अनुसूची अध्यक्ष द्वारा दलबदल विरोधी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की अनिवार्य समय सीमा निर्धारित करती है।
दसवीं अनुसूची में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अध्यक्षों (Speakers) द्वारा अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की बाहरी समय सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशम मेघचंद्र सिंह मामले (2020) में निर्धारित की गई थी।
संबंधित अवधारणाएँ
ECI राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह विवादों का समाधान कैसे करता है?
- अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण: चुनाव चिह्न आदेश 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत, ECI किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
- बहुमत का परीक्षण: सादिक अली मामले (1971) में स्थापित, ECI विधायी विंग (निर्वाचित सांसदों/विधायकों) और संगठनात्मक विंग, दोनों में संख्याबल का आकलन करता है।
- बाध्यकारी किंतु समीक्षा योग्य: ECI का पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न आवंटन पर निर्णय बाध्यकारी है, हालांकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन बना रहता है।
91वें संविधान संशोधन ने दल-बदल विरोधी कानून में क्या बदलाव किए?
- विभाजन के अपवाद को हटाया गया: दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया, जिससे विधायी दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा किए गए 'विभाजन' (split) के मामले में अयोग्यता से मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो गया।
- विलय संबंधी अपवाद बरकरार रखा गया: दल-बदल से छूट को केवल तभी बरकरार रखा गया, जब किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल के साथ विलय के लिए सहमत हों।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक प्राधिकारियों की न्यायिक समीक्षा
किहोतो होलोहन (1992) का यह निर्णय कि अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, सरकार गठन में राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरंतर की जा रही समीक्षा के समानांतर है।
ECI का अर्ध-न्यायिक दायरा और RPA
Symbols Order के तहत अंतर्दलीय विवादों पर न्यायनिर्णयन की ECI की शक्ति का परीक्षण अक्सर राजनीतिक दलों के पंजीकरण और वि-पंजीकरण से संबंधित RPA की धारा 29A के तहत उसकी शक्तियों के साथ किया जाता है।
91st CAA, स्पीकर की न्यायनिर्णयन समयसीमा और ECI की चुनाव चिह्न विवाद शक्तियों को जोड़ने वाला एक मिश्रित प्रश्न 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2014PrelimsGS1
Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?
- 1998PrelimsGS1
Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
