समसामयिकी

ज़मानत पाने वाले विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत में जमानत के आदेशों के क्रियान्वयन, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जेलों में भीड़भाड़ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिन विचाराधीन कैदियों को जमानत दी गई है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, तथा जेल से रिहाई की प्रक्रिया में होने वाली देरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन कैदियों, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, को वास्तव में हिरासत से रिहा कराना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है।
  • अदालत की यह टिप्पणी ज़मानत आदेशों को संसाधित करने में प्रणालीगत देरी और नौकरशाही की उदासीनता को उजागर करती है, जिसके कारण न्यायिक राहत मिलने के बावजूद लगातार कैद रहना पड़ता है।
  • यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है, जैसे कि जेलों में भीड़भाड़ और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा।

महत्वपूर्ण शब्द

सुप्रीम कोर्ट

भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और पूरे देश में न्याय प्रशासन की देखरेख करने के लिए अनुच्छेद 143 और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत सशक्त है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान, न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण) तथा न्यायिक समीक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रवर्तन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जेलें और सुधार गृह प्रशासन सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि जेल प्रशासन समवर्ती सूची (concurrent list) का विषय है क्योंकि आपराधिक कानून समवर्ती है। जेल पूरी तरह से राज्य सूची (state subject) का विषय है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Judiciary & Criminal Justice

भारत में जेलों और ज़मानत को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक और वैधानिक ढांचा क्या है?

  • संवैधानिक स्थिति: संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत राज्य का विषय।
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता: अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत; जमानत मिलने के बाद लंबी कैद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
  • DLSA मैंडेट: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक निकाय, जिसे कानूनी सहायता और कैदी सहायता का कार्य सौंपा गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Prison Reforms + Federal Fiscal Architecture

    15वें वित्त आयोग के अनुदानों के तहत जेल प्रशासन और भीड़भाड़ सीधे तौर पर संघीय राजकोषीय हस्तांतरण और आंतरिक सुरक्षा रेटिंग को प्रभावित करते हैं।

  • विचाराधीन कैदियों के अधिकार + डिजिटल गवर्नेंस (ICJS)

    जमानत आदेशों के निष्पादन में न्यायिक देरी ICJS और ई-प्रिजन एकीकरण जैसे डिजिटल आपराधिक न्याय प्लेटफार्मों के साथ मेल खाती है।

अनुच्छेद 21 विचाराधीन कैदियों की कैद के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन + DLSA की भूमिका, प्रारंभिक परीक्षा के 'मिलान करें' (match-the-following) के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: Statement-I: In India, prisons are managed by State Governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Statement-II: In India, prisons are governed by the Prisons Act, 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of Provincial Governments. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to India, consider the following statements : 1. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. 2. State Governments have their own Prisoners Release on Parole Rules. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to India, consider the following statements : 1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. 2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is/are correct?