हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम
स्रोत:hp-gov-pr ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी और रोजगार सृजन योजनाएं HPAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। यह पहल मेधा प्रोत्साहन योजना और HP Skill Development Project जैसी योजनाओं पर पूछे गए पिछले प्रश्नों को प्रतिबिंबित करती है, जो युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर राज्य के फोकस को रेखांकित करती है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस कांस्टेबल बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक, निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की है। यह घोषणा HPPSC द्वारा कांस्टेबल के 800 पदों के लिए जारी विज्ञापन के बाद की गई है। सशस्त्र पुलिस बटालियनों के माध्यम से आयोजित इस पहल के तहत शारीरिक प्रशिक्षण, लिखित परीक्षा के लिए कोचिंग और व्यक्तित्व विकास प्रदान किया जाएगा, ताकि ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों के उन युवाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके जो निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के रूप में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की।
- हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने 9 जुलाई, 2026 को कॉन्स्टेबल के 800 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
- यह व्यापक प्रशिक्षण सशस्त्र पुलिस बटालियनों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा की कोचिंग, शारीरिक दक्षता की तैयारी और व्यक्तित्व विकास शामिल होगा।
- यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण, सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों के उन अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिनके पास महंगी निजी कोचिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और सिविल सेवा नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) — संवैधानिक निकायों, प्रशासनिक संघवाद और लोक सेवाओं के शासन का परीक्षण करता है।
सशस्त्र पुलिस बटालियन
किसी राज्य के पुलिस बल की विशिष्ट, सशस्त्र सामरिक रिजर्व इकाइयाँ, जिनका उपयोग गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थितियों, आपदाओं और नागरिक अशांति से निपटने के लिए एक स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा) — पुलिस प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और राज्य सुरक्षा ढांचे का परीक्षण करता है।
लोक नियोजन में अवसर की समानता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एक मौलिक अधिकार जो पिछड़े वर्गों के लिए तर्कसंगत वर्गीकरण और आरक्षण की अनुमति देते हुए, राज्य की नौकरियों में समान पहुंच की गारंटी देता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था) — मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया रिजर्व बटालियन (IRBs) केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण के तहत कार्य करती हैं।
IRBs को केंद्र द्वारा स्वीकृत और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन CAPFs के विपरीत, वे पूरी तरह से राज्य पुलिस बलों में एकीकृत होते हैं और उन्हीं के द्वारा कमान किए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
इंडिया रिजर्व बटालियन (IRBs) क्या हैं और उनकी कमांड संरचना क्या है?
- उत्पत्ति और वित्तपोषण: 1971 में शुरू किए गए, IRBs को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जो राज्य सरकारों के साथ इसके शुरुआती गठन की लागत साझा करता है।
- परिचालन कमान: एक बार गठित होने के बाद, वे राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं।
- राष्ट्रीय परिनियोजन: MHA के समन्वय से, कानून-व्यवस्था के बड़े संकटों या चुनावों के दौरान उन्हें अन्य राज्यों में सह-तैनात किया जा सकता है।
संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत शासन ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 244(1) के तहत, यह हिमाचल प्रदेश सहित 10 राज्यों में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासित करता है, जिससे जनजातीय भूमि और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित होता है।
- सलाहकार परिषद: इसके तहत जनजातीय कल्याण और उन्नति पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) के गठन की आवश्यकता होती है।
- राज्यपाल की शक्तियाँ: राज्यपाल को यह निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है कि विशिष्ट केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न हों या संशोधनों के साथ लागू हों।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक पूंजी के रूप में पुलिस अवसंरचना
युवाओं को कोचिंग प्रदान करने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों का उपयोग करना एक ऐसे बदलाव को दर्शाता है, जहाँ कठोर सुरक्षा अवसंरचना स्थानीय रोजगार और सामाजिक कल्याण के एक साधन के रूप में कार्य करती है।
जनजातीय एकीकरण और पांचवीं अनुसूची शासन
पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (जैसे किन्नौर और लाहौल-स्पीति) में लक्षित व्यावसायिक और परीक्षा प्रशिक्षण ऐतिहासिक हाशिएकरण का समाधान करता है और जनजातीय उन्नति के संवैधानिक जनादेशों को पूरा करता है।
राज्य-नियंत्रित IRBs और केंद्र-नियंत्रित CAPFs के बीच का अंतर संघीय सुरक्षा शासन के प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
