हिमाचल कैबिनेट ने मछुआरा सम्मान निधि और कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी
स्रोत:himachal-pradesh-govt ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-विशिष्ट योजनाएं HPAS प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रश्नों में अक्सर उम्मीदवारों से योजनाओं को उनके उद्देश्यों, लक्षित समूहों या प्रारंभ वर्षों के साथ सुमेलित करने के लिए कहा जाता है। मछुआरा सम्मान निधि और बाल पौष्टिक आहार योजना जैसी कई नई योजनाएं, आगामी परीक्षा चक्र के लिए अत्यधिक संभावित MCQ सामग्री प्रस्तुत करती हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में कई कल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत की है। सबसे विशेष रूप से, 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि' मछुआरों को व्यापक वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' स्कूली छात्रों के पोषण में सुधार करती है। राज्य ने अपनी ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए आयु सीमा भी बढ़ा दी है और प्रमुख अवसंरचना विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जिसमें एक आयुर्वेद संस्थान और जठिया देवी में एक नया पर्वतीय शहर (माउंटेन सिटी) शामिल है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल कैबिनेट ने मछुआरा समुदाय को वित्तीय सहायता और भारी सब्सिडी (90% तक) प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि' योजना को मंजूरी दी।
- नई 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' के तहत नर्सरी से कक्षा VIII तक के छात्रों को सप्ताह में दो बार उबले हुए अंडे या फल प्रदान किए जाएंगे।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है।
- New institutions will be established, including an All India Institute of Ayurveda at Dhaneta, an Integrated Aqua Park, and a State-level Sports Centre of Excellence in Nadaun.
- आशा कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के मानदेय बढ़ा दिए गए हैं, और पंपों की दक्षता को इष्टतम करने के लिए जल शक्ति विभाग के लिए ESCO मॉडल अपनाया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना
हिमाचल प्रदेश की एक कल्याणकारी योजना जो क्लोज्ड सीजन (closed season) के दौरान पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को ₹3,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, साथ ही नावों के लिए 70% और गियर (gear) के लिए 90% सब्सिडी भी देती है।
UPSC context
GS Paper 2 (Welfare Schemes) and GS Paper 3 (Fisheries); tests state interventions supporting allied agricultural sectors and vulnerable groups.
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना
हिमाचल प्रदेश की एक हरित-रोजगार पहल, जिसके तहत पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिन्हें बाद में स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों से संबद्ध किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण एवं रोजगार); जलवायु परिवर्तन शमन, हरित परिवहन और युवा स्वरोजगार के बीच राज्य-स्तरीय तालमेल को रेखांकित करता है।
Mukhya Mantri Bal Paushtik Aahar Yojana
हिमाचल प्रदेश की एक पोषण योजना जो सरकारी स्कूल के छात्रों (नर्सरी से कक्षा 8 तक) को सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल प्रदान करके मिड-डे मील (Mid-Day Meal) कार्यक्रम को पूरक बनाती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा); छिपी हुई भूख (hidden hunger) और बाल कुपोषण से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति
A policy approved by Himachal Pradesh to systematically identify accident-prone stretches, minimize crash risks on new and existing roads, and reduce fatalities in vulnerable hilly terrains.
UPSC context
GS Paper 3 (Infrastructure & Disaster Management); relevant to governance frameworks aimed at mitigating road traffic accidents in mountainous regions.
War Jagir Grant
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1962 और 1971 के युद्धों के दौरान सेवा देने वाले रक्षा कर्मियों के माता-पिता को दिया जाने वाला एक वार्षिक वित्तीय अनुदान। हाल ही में इसे बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (कल्याणकारी योजनाएं); पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के परिवारों को सम्मानित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने वाले क्षेत्रीय शासन के उपायों को रेखांकित करता है।
हिमुडा
हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण, नियोजित शहरी अवसंरचना विकास के लिए जिम्मेदार एक राज्य एजेंसी है, जैसे कि हाल ही में स्वीकृत जठिया देवी माउंटेन सिटी और विकासनगर PPP परियोजनाएं।
UPSC context
GS Paper 1 (Urbanization) and GS Paper 2 (Governance); illustrates state nodal agencies' roles in sustainable urban planning in hill states.
प्रारंभिक ट्रैप
मछुआरा सम्मान निधि तटीय मछुआरा समुदायों को लक्षित करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
यह भू-आबद्ध हिमाचल प्रदेश की एक राज्य-स्तरीय योजना है जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलाशय के मछुआरों को लक्षित करती है, न कि कोई केंद्रीय समुद्री योजना।
संबंधित अवधारणाएँ
ESCO (Energy Service Company) मॉडल क्या है?
- निष्पादन अनुबंधन: ESCOs किसी प्रतिष्ठान के लिए ऊर्जा बचत की गारंटी देते हैं और उनका पारिश्रमिक सीधे तौर पर प्राप्त की गई वास्तविक बचत से जुड़ा होता है।
- कोई अग्रिम लागत नहीं: Often, the ESCO bears the capital cost of upgrading equipment (like water pumps), recovering the investment from the energy savings over time.
पीएम पोषण के तहत राज्य-वित्तपोषित पूरक पोषण कैसे काम करता है?
- कोर वित्तपोषण: पीएम पोषण (पूर्व में मिड-डे मील) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के लिए वित्तपोषण का अनुपात 90:10 है।
- राज्यों का लचीलापन: States have the flexibility to provide supplementary items (like milk, eggs, or fruits) entirely from their own state budget allocations.
अंतर-विषय पैटर्न
स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से EV को अपनाना
ई-टैक्सी सब्सिडी को राज्य की स्व-रोजगार योजनाओं (राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना) से जोड़ना, EV अपनाने को विशुद्ध रूप से एक पर्यावरणीय लक्ष्य से प्रत्यक्ष आजीविका सृजन के साधन के रूप में परिवर्तित करता है।
एक्वा पार्कों के माध्यम से पर्वतीय कृषि का विविधीकरण
हिमाचल में एक्वा पार्क (Aqua Parks) स्थापित करना और मछुआरों को 90% तक सब्सिडी प्रदान करना, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च मूल्य वाले ठंडे पानी के अंतर्देशीय मत्स्य पालन की ओर एक बदलाव को रेखांकित करता है।
HP की ई-टैक्सी योजना (EV+आजीविका) और राज्य-वित्तपोषित PM POSHAN add-ons (अंडे/फल) को Mains GS-2/GS-3 के लिए उच्च-मूल्य वाले केस स्टडी उदाहरणों के रूप में उपयोग करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Launch Year) | |---|---| | (a) Mukhya Mantri Roshni Yojana | (i) 2015 | | (b) Himachal Pradesh Horticulture Development Project | (ii) 2019 | | (c) Mukhya Mantri Gram Path Yojana | (iii) 2009 | | (d) Swavalamban Yojana | (iv) 2020 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
