विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
The controversy touches upon the core functioning of India's parliamentary democracy, particularly the absolute need for the Speaker's neutrality. It is highly relevant for GS Paper 2 (Parliamentary functioning, role of constitutional offices) and Prelims (factual provisions regarding the removal of the Speaker under Articles 94 and 96).
सारांश
The Opposition in the Lok Sabha is gearing up to introduce a no-confidence motion—formally a resolution for removal under Article 94(c) of the Constitution—against Speaker Om Birla. Accusing the Speaker of running a "one-sided Parliament," the Opposition highlights grievances like the suppression of debate, biased conduct, and the sidelining of critical national issues. Constitutionally, removing a Speaker requires a 14-day notice and passage by a majority of all the then members of the House. During the resolution's consideration, the Speaker cannot preside over the session but retains the right to participate and vote in the first instance. This political move underscores growing friction between the government and the Opposition, bringing the essential parliamentary convention of the Speaker's impartiality into sharp focus.
मुख्य बिंदु
- विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है, उन पर "एकतरफा संसद" का संचालन करने और पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाने का आरोप लगाया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा अध्यक्ष (Speaker) को हटाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना दी गई हो।
- Article 96 stipulates that while a resolution for their removal is under consideration, the Speaker cannot preside over the sitting but has the right to speak and vote in the first instance (not a casting vote).
- यह टकराव पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, विपक्ष के लिए सिकुड़ते स्थान और सशक्त संसदीय चर्चाओं को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों जैसे गहरे व्यवस्थागत मुद्दों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 94(c)
Constitutional provision stating the Speaker or Deputy Speaker may be removed by a resolution passed by a majority of 'all the then members' of the Lok Sabha.
UPSC context
GS पेपर II: पीठासीन अधिकारियों को हटाने के संवैधानिक प्रावधान; संसदीय प्रक्रियाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Article 96 of the Constitution
संवैधानिक नियम जो अध्यक्ष को उस समय पीठासीन होने से रोकता है जब उन्हें पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, हालाँकि वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद की कार्यप्रणाली; संवेदनशील संवैधानिक कार्यवाहियों के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
प्रभावी बहुमत
A majority of the 'then members' of the House, calculated as the total strength minus any existing vacancies.
UPSC context
GS Paper II: Types of majorities required for constitutional actions like removing the Speaker or Vice-President.
प्रथम बार में मत
The right of the Speaker to vote as an ordinary member during their removal proceedings, as opposed to their usual tie-breaking casting vote.
UPSC context
GS पेपर II: स्पीकर की शक्तियाँ और विशेषाधिकार; अनुच्छेद 96 और 100 के तहत मतदान की भूमिकाओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
14 दिनों की नोटिस अवधि
सदन में अध्यक्ष को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पूर्व आवश्यक एक अनिवार्य संवैधानिक प्रतीक्षा अवधि (cooling-off period)।
UPSC context
GS Paper II: संसद में प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ; उच्च संवैधानिक अधिकारियों को मनमाने या जल्दबाजी में हटाए जाने से रोकता है।
सदन की अनुमति
A procedural threshold where at least 50 members must support the motion for it to be admitted for discussion in the House.
UPSC context
GS Paper II: Rules of Procedure; filters frivolous motions and ensures a minimum floor support for major resolutions.
प्रारंभिक ट्रैप
अध्यक्ष अपने निष्कासन के प्रस्ताव के दौरान बिल्कुल भी मतदान नहीं कर सकते।
अनुच्छेद 96 के तहत, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते लेकिन उन्हें *प्रथमतः* बोलने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त रहता है। वे अपना निर्णायक मत (casting vote) खो देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और बहुमत क्या है?
- 14-day notice: अनुच्छेद 94(c) के तहत पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
- 50 सदस्य: Under the Rules of Procedure, the motion requires the support of at least 50 members to be formally admitted in the House.
- प्रभावी बहुमत: It must be passed by an 'effective majority'—a majority of all the *then* members of the House (total strength minus vacancies), not a simple majority.
दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) अध्यक्ष की निष्पक्षता को किस प्रकार समायोजित करता है?
- स्वैच्छिक इस्तीफा: अध्यक्ष को अयोग्यता से छूट प्राप्त है यदि वे पद के लिए चुने जाने पर स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं।
- पार्टी में पुनः शामिल होना: यदि वे अध्यक्ष (Speaker) का पद छोड़ने के बाद उसी राजनीतिक दल में पुनः शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से सुरक्षा प्राप्त रहती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अध्यक्ष की शक्तियाँ बनाम न्यायिक समीक्षा
अध्यक्ष की व्यापक विवेकाधीन शक्तियों (दलबदल विरोधी न्यायनिर्णयन, धन विधेयक प्रमाणन) का सुप्रीम कोर्ट में मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure doctrine) और न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर तेजी से परीक्षण किया जा रहा है।
संविधान में प्रभावी बहुमत
Speaker के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट वाक्यांश "तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत" (majority of all the then members), उपराष्ट्रपति (राज्यसभा में) और उपाध्यक्षों (Deputy Speakers) को हटाने पर भी लागू होता है।
Expect a Prelims question differentiating the voting rights (first instance vs casting vote) of a Speaker during normal sittings vs removal.
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
