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भारत-US व्यापार समझौते की शर्तों पर विपक्ष की चिंताएं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख आधुनिक मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) से जुड़ी महत्वपूर्ण बहसों, विशेष रूप से डिजिटल व्यापार के एकीकरण, डेटा स्थानीयकरण (data localisation) और टैरिफ रियायतों को रेखांकित करता है। इन मुद्दों को समझना इस मूल्यांकन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि द्विपक्षीय समझौते राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता, घरेलू उद्योगों और डेटा सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

सारांश

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल के भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हितों और डेटा संप्रभुता के साथ समझौता किया है। मुख्य रूप से उठाई गई चिंताओं में डेटा स्थानीयकरण (data localisation) मानदंडों में ढील, अमेरिका को अप्रतिबंधित डेटा प्रवाह की अनुमति देना, सोर्स कोड प्रकटीकरण आवश्यकताओं की छूट और अमेरिकी डिजिटल एवं टेक कंपनियों के लिए 20 साल का टैक्स हॉलिडे शामिल है। इसके अलावा, गांधी ने दावा किया कि यह समझौता अमेरिकी हितों का पक्ष लेकर और भारत के टैरिफ संरक्षण को कमजोर करके भारतीय किसानों, कपड़ा उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इंडिया (INDIA) गठबंधन की सरकार आर्थिक स्वतंत्रता और किसान सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत करेगी।

मुख्य बिंदु

  • विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि PM मोदी ने भारत-अमेरिका व्यापार सौदे में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है।
  • उन्होंने डेटा संप्रभुता (data sovereignty) के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं को रेखांकित किया और दावा किया कि यह समझौता डेटा स्थानीयकरण (data localisation) को समाप्त करता है तथा सोर्स कोड प्रकटीकरण (source code disclosure) की आवश्यकताओं के बिना US को डेटा के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है।
  • गांधी ने अमेरिकी टेक कंपनियों को दी गई कथित 20 साल की टैक्स छूट (tax holiday) की आलोचना की, और तर्क दिया कि यह भारत की घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।
  • यह भी दावा किया जाता है कि यह समझौता भारत के टैरिफ संरक्षणों को कमजोर करता है, जिससे स्थानीय किसानों, कपड़ा उद्योग और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महत्वपूर्ण शब्द

डेटा स्थानीयकरण

किसी देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित उपकरणों पर डेटा को संग्रहीत और संसाधित करने की प्रथा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन की पहुंच और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS-III: आंतरिक सुरक्षा/साइबर सुरक्षा और GS-II: शासन। डेटा को एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में समझने का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल संप्रभुता

किसी राष्ट्र की अपनी सीमाओं के भीतर अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे (infrastructure), डेटा और संचार को विनियमित करने की शक्ति, जो विदेशी संस्थाओं या निगमों द्वारा बाहरी नियंत्रण या निगरानी का प्रतिरोध करती है।

UPSC context

GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS-III: अर्थव्यवस्था। वैश्विक व्यापार और राष्ट्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन से संबंधित है।

Source
सोर्स कोड प्रकटीकरण

सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए सरकार के साथ 'ह्यूमन-रीडेबल' (मानव-पठनीय) प्रोग्रामिंग निर्देश साझा करने की एक विनियामक आवश्यकता, जिसे अक्सर सुरक्षा ऑडिट (security audits) के लिए या छिपे हुए 'बैकडोर' (backdoors) को रोकने के लिए मांगा जाता है।

UPSC context

GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आंतरिक सुरक्षा। बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संबंध में मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं में महत्वपूर्ण।

Source
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक व्यापक ढांचा, जिसका उद्देश्य टैरिफ को कम करना, गैर-टैरिफ बाधाओं को सुगम बनाना और डिजिटल व्यापार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करना है।

UPSC context

GS-II: द्विपक्षीय समझौते। अमेरिका की ओर भारत के झुकाव और रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) में होने वाले ट्रेड-ऑफ के विश्लेषण का परीक्षण करता है।

Source
इंडिया गठबंधन

भारत में विपक्षी दलों द्वारा गठित एक बहुदलीय राजनीतिक गठबंधन, जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ NDA को चुनौती देना है और जो आर्थिक स्वतंत्रता और संघवाद के मुद्दों पर केंद्रित है।

UPSC context

GS-II: भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
कर अवकाश

विशिष्ट व्यवसायों को बड़े पैमाने पर निवेश, जैसे कि विदेशी डेटा सेंटर (hyperscalers), हेतु प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कर छूट प्रदान करने वाला एक अस्थायी सरकारी प्रोत्साहन।

UPSC context

GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय नीति। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रोत्साहन से संबंधित।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का DPDP अधिनियम 2023 सभी व्यक्तिगत डेटा के लिए सख्त डेटा स्थानीयकरण (data localisation) अनिवार्य करता है।

2023 के अधिनियम ने सख्त डेटा स्थानीयकरण (data localisation) को त्यागकर 'नकारात्मक सूची' (negative list) दृष्टिकोण को अपनाया, जो प्रतिबंधित होने तक डिफॉल्ट रूप से सीमा पार डेटा हस्तांतरण (cross-border data transfers) की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

DPDP अधिनियम 2023 सीमा पार डेटा प्रवाह को किस प्रकार विनियमित करता है?

  • नकारात्मक सूची दृष्टिकोण: सरकार डेटा ट्रांसफर को केवल विशिष्ट अधिसूचित देशों तक ही प्रतिबंधित करती है, जिससे डिफ़ॉल्ट रूप से गैर-अधिसूचित क्षेत्राधिकारों में डेटा प्रवाह की अनुमति मिलती है।
  • क्षेत्रीय प्रधानता: सख्त क्षेत्रीय नियम, जैसे कि भुगतान प्रणाली के डेटा को भारत के भीतर स्थानीय रूप से संग्रहीत करने का RBI का निर्देश, लागू रहेंगे और डिफ़ॉल्ट अनुमतियों पर प्रभावी होंगे।
  • सहमति की आवश्यकता: व्यक्तिगत डेटा के किसी भी सीमा-पार हस्तांतरण के लिए अभी भी मौलिक रूप से डेटा प्रिंसिपल की सत्यापन योग्य, स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।
Economy: Taxation

विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने के लिए भारत किन तंत्रों का उपयोग करता है?

  • इक्वलाइजेशन लेवी: भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment) न रखने वाली विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल विज्ञापन और ई-कॉमर्स सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक कर (2-6%)।
  • महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति: आयकर अधिनियम का एक प्रावधान जो भौतिक उपस्थिति की परवाह किए बिना विदेशी डिजिटल कंपनियों पर उनके स्थानीय उपयोगकर्ता आधार और राजस्व सीमा के आधार पर कर लगाता है।
  • OECD पिलर टू: भारत OECD के BEPS फ्रेमवर्क में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय टेक दिग्गजों पर 15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स लागू करना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आधुनिक FTAs में डिजिटल अध्याय

    हाल के व्यापार समझौते अब तेजी से वस्तुओं के दायरे से बाहर जाकर डिजिटल व्यापार, सोर्स-कोड संरक्षण और डेटा प्रवाह को शामिल कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को घरेलू साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता ढांचे के साथ जोड़ते हैं।

  • कृषि सब्सिडी बनाम व्यापार टैरिफ

    टैरिफ में कटौती भारतीय किसानों को अत्यधिक सब्सिडी वाली अमेरिकी कृषि के प्रति असुरक्षित बनाती है, जो द्विपक्षीय FTA वार्ताओं को सीधे घरेलू समर्थन और खाद्य सुरक्षा पर WTO के कृषि समझौते (AoA) से संबंधित बहसों से जोड़ती है।

DPDP अधिनियम 2023 के सीमा-पार डेटा नियमों और FTAs में डिजिटल व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact would such agreements have on India's interests?

  • 2024MainsGS3

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  • 2018MainsGS3

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