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GS3

भूराजनीतिक संघर्ष और भारत की व्यापक आर्थिक सुभेद्यताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख इस बात का एक उत्कृष्ट समसामयिक केस स्टडी है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष घरेलू आर्थिक तनाव में परिवर्तित होते हैं, जो GS3 (अर्थव्यवस्था) और GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) दोनों में एक बार-बार आने वाला विषय है। यह ठोस डेटा पॉइंट्स प्रदान करता है—जैसे कि विनिमय दर में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल—जो मुख्य परीक्षा के उत्तरों में ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति और Forex प्रबंधन पर तर्कों को पुख्ता करने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

सारांश

यह लेख विश्लेषण करता है कि कैसे पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव भारत में महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक दबाव पैदा कर रहे हैं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने रुपये को डॉलर के मुकाबले ₹95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर धकेल दिया है, जिससे Reserve Bank of India को मुद्रा की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह देखते हुए कि भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है, यह लेख घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए तत्काल संरचनात्मक सुधारों की वकालत करता है। इनमें ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, लचीले राजस्व सृजन को मजबूत करना और राष्ट्र के राजकोषीय गणित को स्थिर करने के लिए आय-आधारित घरेलू मांग की ओर रुख करना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, ऊर्जा की बढ़ती लागत और शिपिंग संबंधी कमजोरियों के कारण भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर दबाव डाल रहे हैं।
  • भारतीय रुपया गिरकर प्रति अमेरिकी डॉलर ₹95 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गया, जिससे RBI को मुद्रा की अस्थिरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ा।
  • आयातित कच्चे तेल पर भारत की अत्यधिक निर्भरता (80% से अधिक) इसके राजकोषीय गणित (fiscal arithmetic) को बाहरी मूल्य के झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिसमें घरेलू क्रूड बास्केट $156.29 प्रति बैरल तक पहुँच गया है।
  • अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से सुरक्षित रखने के लिए, भारत को आय-प्रेरित मांग, लचीले राजस्व आधार और अधिक ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में संरचनात्मक रूप से पुनर्संतुलित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण जिसे RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया है। यह मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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विदेशी मुद्रा (Forex) भंडार

मुद्रा की अस्थिरता और बाहरी ऋण दायित्वों को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं (FCA), स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF रिजर्व पोजीशन के रूप में रखी गई संपत्ति।

UPSC context

GS पेपर 3: बाह्य क्षेत्र। भुगतान संतुलन और मुद्रा स्थिरीकरण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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विनिमय दर प्रबंधन

भारत की 'मैनेज्ड फ्लोट' (managed float) प्रणाली जहाँ विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन RBI रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए डॉलर खरीदकर या बेचकर हस्तक्षेप करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: आर्थिक विकास। CAD, निर्यात और रुपया-डॉलर गतिशीलता जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

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ऊर्जा सुरक्षा

किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारत के लिए, इसमें विविधीकरण (diversification) के माध्यम से कच्चे तेल पर उच्च आयात निर्भरता (80% से अधिक) को कम करना शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। रणनीतिक स्वायत्तता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित।

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समष्टि आर्थिक स्थिरता

ऐसी स्थिति जिसमें किसी अर्थव्यवस्था ने बाहरी झटकों (external shocks) के प्रति अपनी संवेदनशीलता को न्यूनतम कर लिया हो, जिसकी विशेषता स्थिर मुद्रास्फीति, वहनीय राजकोषीय घाटा और एक संतुलित चालू खाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। विकास की संभावनाओं और राजकोषीय विवेक के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

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राजकोषीय अंकगणित

बजट की गणितीय सीमाएं, जिनमें सरकारी राजस्व, व्यय, ऋण स्थिरता और लक्षित राजकोषीय घाटा-जीडीपी (fiscal deficit-to-GDP) अनुपात के बीच के संबंध शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: सरकारी बजटिंग। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ग्लाइड पाथ का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम के तहत, RBI भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक विशिष्ट मूल्य पर स्थिर करने या पेग करने के लिए हस्तक्षेप करता है।

भारत की विनिमय दर बाजार-निर्धारित है। RBI केवल अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और अचानक आने वाले झटकों को सुचारू करने के लिए हस्तक्षेप करता है, न कि किसी पूर्व-निर्धारित निश्चित विनिमय दर की रक्षा करने के लिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: External Sector

RBI प्रबंधित फ्लोट प्रणाली के तहत विनिमय दर की अस्थिरता को कैसे प्रबंधित करता है?

  • बाज़ार-निर्धारित: रुपये का आधार मूल्य मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है।
  • विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप: मुद्रा के मूल्य में तीव्र गिरावट को रोकने के लिए, RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) से US डॉलर बेचता है, जिससे घरेलू बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपये को स्थिर करने में मदद मिलती है।
  • स्टेरलाइजेशन: RBI घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर अपने विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेपों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए घरेलू तरलता को अवशोषित करने या उसमें वृद्धि करने हेतु 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' का उपयोग करता है।
Economy: Inflation

'आयातित मुद्रास्फीति' (Imported Inflation) क्या है और यह भारत के व्यापक आर्थिक ढांचे (macroeconomic framework) को कैसे प्रभावित करती है?

  • लागत-जन्य तंत्र: यह तब होता है जब घरेलू मुद्रा के कमजोर होने या वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उछाल के कारण आयातित कच्चा माल (जैसे कच्चा तेल और उर्वरक) रुपये के संदर्भ में और अधिक महंगा हो जाता है।
  • बढ़ता CAD: निरंतर आयातित मुद्रास्फीति चालू खाता घाटा (CAD) को बढ़ा देती है, क्योंकि बेलोचदार आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा का कुल बहिर्वाह निर्यात आय से अधिक हो जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पश्चिम एशिया संघर्ष और सब्सिडी का बोझ

    समुद्री चोकपॉइंट के जोखिम और तेल की कीमतों में उछाल सीधे तौर पर भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ाते हैं और सरकार के उर्वरक तथा ईंधन सब्सिडी बिलों में वृद्धि करते हैं, जिससे FRBM लक्ष्यों पर दबाव पड़ता है।

  • ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन

    80% से अधिक कच्चे तेल की निर्भरता से उत्पन्न आयात भेद्यता के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) के विस्तार जैसे अल्पकालिक बफ़र्स के साथ-साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव आवश्यक हैं।

वर्ष 2026 में रुपये के मूल्यह्रास (Rupee depreciation), आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) और RBI के स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म (sterilization mechanisms) को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2022PrelimsGS1

    With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?

  • 2019PrelimsGS1

    Which one of the following is not the most likely measure the Government/RBI takes to stop the slide of Indian rupee?

  • 2017MainsGS2

    The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.

  • 2025MainsGS2

    "Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?