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मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वास्थ्य सेवा हेतु OIL और NSTFDC की साझेदारी

स्रोत:drishtiias ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश के भीतर केंद्रीय-सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग, जनजातीय कल्याण पहलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकास पर नजर रखने वाले MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) ने मध्य प्रदेश में जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और सामाजिक-आर्थिक कल्याण है।

मुख्य बिंदु

  • ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) ने मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है।
  • यह साझेदारी राज्य में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे, चिकित्सा सुविधाओं और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।
  • यह मध्य प्रदेश के दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में कमजोर जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

OIL (ऑयल इंडिया लिमिटेड)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में लगा हुआ है, और सीएसआर (CSR) पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

UPSC context

MPPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) और मध्य प्रदेश में CSR-संचालित विकासात्मक पहलों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
NSTFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम)

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शीर्ष संगठन, जो भारत में अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए एक चैनलिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

MPPSC पेपर II (सामाजिक कल्याण और कमज़ोर वर्ग - अनुसूचित जनजातियाँ) तथा जनजातीय कल्याण के लिए संस्थागत तंत्र के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NSTFDC राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

एस्पिरेंट्स अक्सर NSTFDC को संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई एक सांविधिक निकाय (statutory body) के रूप में भ्रमित कर लेते हैं, न कि कंपनी अधिनियम के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Social Welfare

केंद्रीय सरकार के तहत NSTFDC की संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना क्या है?

  • मंत्रालय नियंत्रण: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली शीर्ष संस्था।
  • कानूनी स्थिति: 2001 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सरकारी कंपनी (धारा 8 कंपनी) के रूप में निगमित।
  • मुख्य उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक उत्थान और वित्तीय सहायता करना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NSTFDC का अधिदेश और CSR एकीकरण

    NSTFDC और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच सहयोग जैसी साझेदारियां, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय कल्याण वित्तपोषण को कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर (CSR) अधिदेशों से जोड़ती हैं, जो MPPSC के गवर्नेंस से जुड़े प्रश्नों में एक बार-बार आने वाला विषय है।

  • आकांक्षी ज़िले और क्षेत्रीय विकास

    मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों को लक्षित करना नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत क्षेत्रीय असमानता को कम करने के साथ राष्ट्रीय विकास योजनाओं को जोड़ता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत NSTFDC का प्रशासनिक नियंत्रण और इसकी सांविधिक प्रकृति अक्सर मिलान करने वाले (matching-list) प्रश्नों में शामिल होती है।

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