स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी
Source:scobserver ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पंचायती आणि नगरपालिका) घटनात्मक चौकटीशी आणि महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या निकषांशी संबंधित आहे, जे MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन अभ्यासक्रमाशी थेट सुसंगत आहे.
सारांश
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करत आहे. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अनिवार्य केलेल्या ५०% एकूण कमाल मर्यादा ओलांडेशिवाय राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दिष्ट केलेल्या 'ट्रिपल टेस्ट' (त्रिसूत्री) निकषांची पूर्तता करण्याभोवती मुख्य कायदेशीर चर्चा केंद्रित आहे.
मुख्य मुद्दे
- सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांची छाननी करत आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलेल्या 'त्रिपूट चाचणी' (triple test) निकषांच्या पालनाबाबत हा वाद आहे.
- मागा்சवर्गीयांबाबतचा अनुज्ञात्मक डेटा गोळा करण्यासाठी एका समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर आवश्यक असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही याची खात्री करणे, हे तिहेरी चाचणीमध्ये आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
घटना (त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी दुरुस्ती) अधिनियम
अनुक्रमे ग्रामीण (पंचायती) आणि शहरी (पालिका) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन अनुसूचित जाती (SCs), अनुसूचित जमाती (STs) आणि महिलांसाठी अनिवार्य आरक्षणाची तरतूद करणारे १९९२ चे घटनादुरुस्ती कायदा.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र (स्थानिक शासन आणि विकेंद्रीकरण) साठी महत्त्वाचे; हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घटनात्मक चौकट, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आणि आरक्षण रचना यांची परीक्षा घेते.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
महाराष्ट्रातील पंचायती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि संचालन करण्यासाठी जबाबदार असलेली आणि संविधानाच्या कलम २४३के अन्वये स्थापन केलेली एक घटनात्मक संस्था.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन (राज्य शासन आणि घटनात्मक संस्था) साठी अत्यंत महत्त्वाचे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात राज्यस्तरीय निवडणूक प्राधिकरणांची कार्ये आणि अधिकारांची परीक्षा घेते.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
भारताची सर्वोच्च न्यायसंस्था जिच्याकडे मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकारक्षेत्र आहे, जी घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील OBC आरक्षणासारख्या विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र (न्यायव्यवस्था आणि मूलभूत साचा) साठी अत्यंत महत्त्वाचे; हे न्यायालयीन पुनरावलोकन, मूलभूत हक्कांचे अर्थ लावणे आणि आरक्षण धोरणांवरील मर्यादा यांची चाचणी करते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'ट्रिपल टेस्ट' (त्रिसूत्री) मधील घटक कोणते आहेत?
- अनुभवजन्य डेटा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासलेपणाचे स्वरूप आणि परिणामाների सखोल अनुभवजन्य चौकशी करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन केला गेला पाहिजे.
- प्रमाण तपशील: आयोगाने प्रत्यक्षीय निष्कर्षांच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय आवश्यक आरक्षणाचे प्रमाण स्पष्ट केले पाहिजे.
- ५०% मर्यादा: अनुसूचीत जाती (SC), अनुसूचीत जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्यासाठीचे एकत्रित आरक्षण हे सक्तीच्या ५० टक्के कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असू नये.
आंतर-विषय नमुने
स्थानिक स्वराज्य संस्था विरुद्ध न्यायालयीन पुनरावलोकन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ५०% आरक्षणाची कमाल मर्यादा, प्रशासकीय न्यायाधिकरणांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि राज्य पातळीवरील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातील कार्यकारी अधिकारांच्या कसोटीवर तपासली जात आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आणि ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) निकष, हे जोड्या लावा किंवा बहु-विधान स्वरूपाच्या प्रश्नामध्ये विचारले जाण्याची शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Match the pairs correctly. | Column A | Column B | |---|---| | A. Part - I | i. Fundamental Rights | | B. Part - III | ii. Panchayat Raj | | C. Part - IX | iii. Citizenship | | D. Part - II | iv. The Union and its territory | Code: A B C D
- 2021MPSC_PRELIMSGS1
Maharashtra Legislative Council completed its 50 years of existence in ______.
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is/are non-constitutional body/bodies ? I. NITI Aayog II. State Finance Commission III. National Commission for Backward Classes IV. Central Information Commission
