27 प्रतिशत कोटे की मांग को लेकर भोपाल में ओबीसी महासभा का प्रदर्शन
स्रोत:the-statesman ↗
क्यों मायने रखता है
आरक्षण नीतियों और उनके कानूनी तथा राजनीतिक आयामों से राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। NCBC (Article 338B) जैसे संवैधानिक निकायों, Articles 15 और 16, तथा MP राज्य विधानमंडल की संरचना को समझना MPPSC Prelims के polity प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
OBC महासभा ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने और अतिरिक्त 13% कोटे पर लगी मौजूदा रोक को समाप्त करने की मांग को लेकर भोपाल, मध्य प्रदेश में एक विशाल विरोध मार्च का आयोजन किया। यह प्रदर्शन राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन के साथ ही हुआ। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया और बैरिकेड्स तोड़े, स्थानीय पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का उपयोग किया और लाठीचार्ज किया। राज्य में OBC आरक्षण का मुद्दा एक अत्यधिक विवादित राजनीतिक और कानूनी मामला बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
- ओबीसी महासभा ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण कोटे को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया।
- प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त 13% आरक्षण पर लगी रोक को समाप्त करने की मांग की, जिसे राज्य सरकार द्वारा कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के बाद कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
- यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही आयोजित किया गया था।
- विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड्स तोड़े जाने पर पुलिस ने वॉटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया।
महत्वपूर्ण शब्द
27% ओबीसी आरक्षण
मध्य प्रदेश की एक विवादित नीति, जो सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का संभावित रूप से उल्लंघन करने के कारण इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
UPSC context
आरक्षण नीतियों, इंदिरा साहनी निर्णय और कोटा सीमा से संबंधित बहसों को समझने के लिए GS-II (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण।
ओबीसी महासभा
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक अधिकारों की वकालत करने वाला एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन और दबाव समूह, जिसने हाल ही में आरक्षण कोटा के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं।
UPSC context
भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों, सामाजिक आंदोलनों और जाति-आधारित लामबंदी की भूमिका के अंतर्गत GS-II (राजव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक।
विधानसभा
अनुच्छेद 170 के तहत भारत में किसी राज्य विधानमंडल का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन। इसके पास प्राथमिक विधायी और वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, और राज्य का मंत्रिपरिषद इसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS-II (राज्य विधायिका) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत के संघीय ढांचे में राज्य विधानसभाओं के संवैधानिक प्रावधानों, संरचना और कार्यों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा स्पष्ट रूप से अनिवार्य की गई है।
50% आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी (1992) में स्थापित एक न्यायिक नियम है, न कि संविधान के अनुच्छेद 15 या 16 में कोई लिखित पाठ।
संबंधित अवधारणाएँ
105वें संशोधन ने राज्यों की आरक्षण शक्तियों को कैसे प्रभावित किया?
- राज्य सूची की पुनर्बहाली: राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने की शक्ति को बहाल किया।
- अनुच्छेद 342A स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई केंद्रीय सूची केवल केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों के लिए है।
NCBC की संवैधानिक स्थिति और भूमिका क्या है?
- 102वां संशोधन अधिनियम: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।
- अधिदेश और शक्तियाँ: पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों और शिकायतों की जाँच करने के लिए आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियों से सशक्त बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद और SEBC की पहचान
105वें संशोधन ने OBC की पहचान करने की राज्यों की शक्तियों को बहाल किया, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे शक्तियों का संघीय विभाजन क्षेत्रीय आरक्षण की राजनीति और राज्य-स्तरीय सूचियों को सीधे प्रभावित करता है।
न्यायिक समीक्षा बनाम आरक्षण सीमा
50% की इंदिरा साहनी सीमा का उल्लंघन करने वाले राज्य विधान, ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करने की विधायी सक्षमता बनाम न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
आरक्षण पर संवैधानिक सीमाओं और राज्य-स्तरीय OBC सूचियों पर 105वें संशोधन के प्रभाव का परीक्षण 2026 में होने की संभावना है।
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