आरक्षण स्थिति और अनुभवजन्य डेटा की न्यायिक समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) प्रदान करने के लिए प्रक्रियात्मक और संवैधानिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की आवश्यकता और पिछड़ा वर्ग आयोगों (अनुच्छेद 340, 338B) की अपरिहार्य भूमिका पर। यह आरक्षण से संबंधित कार्यकारी और विधायी कार्यों पर न्यायिक समीक्षा (judicial review) का एक समकालीन उदाहरण प्रदान करता है, जो UPSC परीक्षाओं में एक बार-बार पूछा जाने वाला विषय (recurring theme) है।
सारांश
हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दर्जे को रद्द कर दिया, जिससे राज्य के 2012 के पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत 2010 के बाद जारी किए गए लगभग 5 लाख OBC प्रमाणपत्र प्रभावी रूप से रद्द हो गए हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार ने इन समूहों को—जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से हैं—अनिवार्य अनुभवजन्य आंकड़ों (empirical data) या पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के बिना शामिल किया था। BJP ने इस फैसले का स्वागत करते हुए तर्क दिया कि पिछली सूची राजनीतिक तुष्टिकरण का एक कार्य थी जिसने वास्तविक OBC को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्गीकरण प्रक्रिया का बचाव करते हुए इसे संवैधानिक रूप से सही बताया और कहा कि उनकी सरकार इस आदेश को स्वीकार नहीं करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील का संकेत देता है। यह निर्णय इस कानूनी सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के लिए कठोर संस्थागत सत्यापन की आवश्यकता होती है।
मुख्य बिंदु
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 77 श्रेणियों के OBC दर्जे को रद्द कर दिया है, जिससे 2010 के बाद से जारी किए गए लगभग 5 लाख OBC प्रमाणपत्र अमान्य हो गए हैं।
- अदालत ने पाया कि राज्य सरकार ने वैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) को दरकिनार किया और सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए मात्रात्मक अनुभवजन्य डेटा (quantifiable empirical data) प्रदान करने में विफल रही।
- निरस्त की गई श्रेणियों में से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थीं, जिसके चलते BJP ने यह आरोप लगाया कि इन समूहों को शामिल करने का निर्णय संवैधानिक मानदंडों के बजाय राजनीतिक तुष्टिकरण से प्रेरित था।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और यह दावा किया कि राज्य ने उचित सर्वेक्षण किए थे और संविधान का पालन किया था, साथ ही उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने की योजना की घोषणा की।
- यह निर्णय इस सख्त संवैधानिक अधिदेश को रेखांकित करता है कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण नीतियों के लिए नामित आयोगों द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक है और ये मनमानी नहीं हो सकतीं।
महत्वपूर्ण शब्द
पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2012
सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने वाला राज्य कानून। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की अनिवार्य परामर्शी भूमिका की अनदेखी करने के कारण इसके कई प्रावधानों को रद्द कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II: साविधिक निकाय और आरक्षण नीतियां। सकारात्मक कार्रवाई में विधायी क्षमता बनाम न्यायिक पर्यवेक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
पिछड़ा वर्ग आयोग
एक सांविधिक या संवैधानिक निकाय (Art 338B) जिसे पिछड़े वर्गों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। आरक्षण सूचियों में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने के लिए इसकी सिफारिशें अनिवार्य हैं।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक और सांविधिक निकाय। कमजोर वर्गों के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यायिक समीक्षा
विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायालयों की शक्ति। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नीतियां पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के 'twin tests' (दोहरे परीक्षण) का पालन करें।
UPSC context
GS पेपर II: शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका। राज्य की शक्ति की सीमाओं के मूल्यांकन के लिए एक मुख्य अवधारणा।
इंद्रा साहनी मामला
1992 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिसने कुल आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया, 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की, और पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) को अनिवार्य बना दिया।
UPSC context
GS पेपर II: ऐतिहासिक निर्णय। भारत में आरक्षण से संबंधित सभी मुकदमों के लिए आधारभूत कानूनी मिसाल।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण के पात्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय। राज्य-विशिष्ट सूचियाँ क्षेत्र-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
UPSC context
GS Paper I & II: सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं। सामाजिक स्तरीकरण और सकारात्मक कार्रवाई की समझ का परीक्षण।
अनुच्छेद 16(4)
संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
UPSC context
GS Paper II: मौलिक अधिकार। सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के संवैधानिक आधार और कानूनी सीमाओं की व्याख्या करने हेतु आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को राज्य की OBC सूचियों में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है।
यह गलत है। अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर OBC दर्जा दिया जा सकता है; उनका वर्गीकरण केवल धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों द्वारा पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए संवैधानिक ढांचा क्या है?
- 105वाँ संशोधन (2021): राज्य सरकारों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की अपनी स्वयं की सूची की पहचान करने और उसे बनाए रखने की शक्ति को बहाल किया।
- अनुच्छेद 342A(3): राज्यों और UTs को केंद्रीय सूची से अलग, विशेष रूप से राज्य-स्तरीय आरक्षण के लिए एक पृथक SEBC सूची बनाए रखने हेतु सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 16(4) का अधिदेश: राज्य आरक्षण को सक्षम बनाता है, लेकिन इसके लिए पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को सिद्ध करने वाले वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता होती है (इंदिरा साहनी मामला)।
आरक्षण नीतियों में पिछड़ा वर्ग आयोगों की क्या भूमिका है?
- अनुच्छेद 338B की स्थिति: 102वें संशोधन ने NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे यह एक सांविधिक निकाय से बदलकर एक संवैधानिक निकाय बन गया।
- अनिवार्य परामर्श: सरकारों को शामिल करने/बाहर करने के लिए इन आयोगों से परामर्श करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनमाने राजनीतिक वर्गीकरण की जगह वस्तुनिष्ठ सामाजिक-शैक्षणिक मानदंड लें।
अंतर-विषय पैटर्न
OBC उप-वर्गीकरण और रोहिणी आयोग
राज्य OBC सूचियों के लिए मात्रात्मक डेटा पर न्यायिक आग्रह, सीधे तौर पर केंद्रीय OBC कोटे के न्यायसंगत उप-वर्गीकरण के संबंध में न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग के अधिदेश को प्रतिबिंबित करता है।
न्यायिक समीक्षा बनाम कल्याणकारी लोकलुभावनवाद
यह अदालतों के उस व्यापक रुझान को दर्शाता है जहाँ अनुभवजन्य डेटा (empirical data) प्रदान करने में विफल रहने या इंद्रा साहनी (Indra Sawhney) मामले में स्थापित 50% की सीमा का उल्लंघन करने के कारण राज्य कोटा विस्तारों (जैसे मराठा या जाट कोटा) को रद्द किया गया है।
105वें संशोधन द्वारा राज्यों की SEBC सूचियों की बहाली को अनुच्छेद 16(4) के एम्पीरिकल डेटा (empirical data) नियमों से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023PrelimsGS1
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement-II: Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
