आर्थिक विकास और समान अवसर के लिए कानून का शासन महत्वपूर्ण है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
'न्याय-नॉमिक्स' की अवधारणा GS2 (न्यायपालिका/शासन) और GS3 (अर्थव्यवस्था) को जोड़ती है, जो इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे अनुबंध प्रवर्तन, संस्थागत क्षमता और कानून का शासन, आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए पूर्व-शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त, BRICS+ लीगल फोरम बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी को रेखांकित करता है।
सारांश
नई दिल्ली में 11वें BRICS+ लीगल फोरम में बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कानून और आर्थिक समृद्धि के बीच महत्वपूर्ण जुड़ाव को रेखांकित करने के लिए "न्याय-नॉमिक्स" (Nyaya-nomics - न्याय का अर्थशास्त्र) और "न्याय सेतु" (Nyaya Setu - न्याय का सेतु) शब्द गढ़े। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा, सुसंगत न्यायनिर्णयन और प्रतिबद्धताओं का विश्वसनीय प्रवर्तन अपरिहार्य हैं। प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक लाभों से आगे बढ़ते हुए, जस्टिस कांत ने जोर दिया कि कानून का शासन और संस्थागत क्षमता विकास के लिए स्थायी "आर्किटेक्चर" (ढांचे) के रूप में कार्य करते हैं, जो आर्थिक लचीलेपन के लिए एक समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- Supreme Court judge Justice Surya Kant addressed the 11th BRICS+ Legal Forum, introducing the concepts of "Nyaya-nomics" (economics of justice) and "Nyaya Setu" (bridge of justice).
- He emphasized that reliable contract enforcement, consistent adjudication, and legal predictability are critical drivers of long-term economic growth.
- हालांकि प्राकृतिक संसाधन और भूगोल शुरुआती लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन सतत समृद्धि के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु कानून के एक मजबूत शासन की आवश्यकता होती है।
- Institutions and a strong legal framework act as the foundational "architecture" of economic development, rather than just temporary "scaffolding".
महत्वपूर्ण शब्द
ब्रिक्स+ लीगल फोरम
BRICS+ सदस्य देशों के बीच सीमा पार विवाद समाधान और आर्थिक एकीकरण का समर्थन करने के लिए सहयोग, पेशेवर आदान-प्रदान और कानूनी संरेखण को सुगम बनाने वाला एक उच्च-स्तरीय कानूनी कूटनीति मंच।
UPSC context
GS Paper II: द्विपक्षीय/वैश्विक समूह। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग, विवाद समाधान और सीमा-पार व्यापार ढांचे के तंत्र का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण, जो अपील के अंतिम न्यायालय, मौलिक अधिकारों के संरक्षक और संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या और ऐतिहासिक निर्णयों का परीक्षण करता है।
न्याय-नॉमिक्स
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा गढ़ा गया एक शब्द, जो "न्याय के अर्थशास्त्र" को संदर्भित करता है, और इस बात पर बल देता है कि सुसंगत और पूर्वानुमानित न्यायिक निर्णय लेनदेन की लागत को कम करते हैं तथा सतत आर्थिक विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III: न्यायिक और आर्थिक विकास। कानून के शासन, संस्थागत विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समझ का परीक्षण।
न्याय सेतु
A conceptual "bridge of justice" proposed to systematically connect the diverse legal traditions of BRICS+ countries, establishing collaborative frameworks for shared jurisprudence and deliberate, structured judicial cooperation.
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/न्यायपालिका। वैश्विक कानूनी सामंजस्य, सीमा पार विवाद समाधान और आपसी राजनयिक विश्वास के तंत्रों का परीक्षण करता है।
विधि का शासन
एक संवैधानिक सिद्धांत जिसमें सभी नागरिक, संस्थान और राज्य की इकाइयाँ सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित, समान रूप से लागू होने वाले उन कानूनों के प्रति जवाबदेह होती हैं, जिनका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्यायनिर्णयन किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: Indian Polity & Governance. Tests basic structure of the Constitution, judicial oversight, and democratic governance frameworks.
प्रारंभिक ट्रैप
"Nyaya-nomics is a concept introduced by the Economic Survey to quantify the economic cost of judicial pendency."
"-nomics" प्रत्यय के कारण, अभ्यर्थियों को लग सकता है कि यह वित्त मंत्रालय/आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) का कोई शब्द है। वास्तव में, इसे CJI द्वारा एक BRICS कानूनी मंच (legal forum) में गढ़ा गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को वैधानिक रूप से कैसे मान्यता प्राप्त है?
- मध्यस्थता और सुलह: माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित; माध्यस्थम पंचाट आमतौर पर पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।
- मध्यस्थता अधिनियम: Formalized under the Mediation Act, 2023, promoting collaborative settlement before or during litigation.
- लोक अदालतें: विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को सुगम बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
BRICS+ समूह को परिभाषित करने वाले हालिया विस्तार क्या हैं?
- Original Five: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस समूह का मूल आधार हैं।
- 2024 विस्तार: Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE were officially admitted as full members in January 2024.
- 2025 का जुड़ाव: इंडोनेशिया जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर इस समूह में शामिल हो गया, जिससे पूर्ण सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) का पूरक बनता ADR
अनुबंध प्रवर्तन में देरी सीधे तौर पर विदेशी निवेश को नुकसान पहुँचाती है। ब्रिक्स मध्यस्थता केंद्र (BRICS Arbitration Centre) जैसी पहल भारत के न्यायिक सुधार के लक्ष्यों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) के व्यापक लक्ष्यों के साथ जोड़ती हैं।
ग्लोबल साउथ को संस्थागत रूप देता ब्रिक्स
A BRICS Arbitration Centre aligns with the New Development Bank (NDB) and Contingent Reserve Arrangement (CRA) in creating alternative, non-Western multilateral institutions for the Global South.
प्रीलिम्स में BRICS+ विस्तार (2025 में इंडोनेशिया का प्रवेश) के साथ-साथ BRICS Arbitration Centre जैसी गैर-वित्तीय पहलों का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.
- 2012MainsGS2
Compare the significance of IBSA and BRICS in the context of India's multilateral diplomacy.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements with regard to BRICS : I. 16th BRICS Summit was held under the Chairship of Russia in Kazan. II. Indonesia has become a full member of BRICS. III. The theme of the 16th BRICS Summit was Strengthening Multiculturalism for Just Global Development and Security. Which of the statements given above is/are correct?
