परमाणु ऊर्जा विस्तार और मानव संसाधन विकास चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (GS3) और शिक्षा एवं कौशल विकास (GS2/GS3) की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर-विषयक जुड़ाव (interdisciplinary linkage) प्रदान करता है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बाधाओं का विश्लेषण करने और मानव संसाधन नीतियों का मूल्यांकन करने से संबंधित मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
लेख रेखांकित करता है कि परमाणु ऊर्जा के विस्तार की भारत की महत्वाकांक्षी योजनाएं—जो नेट-जीरो लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं—के साथ मानव पूंजी के निर्माण के लिए भी उतनी ही मजबूत पहल की जानी चाहिए। हालांकि तकनीक और वित्तीय निवेश हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र को परमाणु वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सुरक्षा विशेषज्ञों सहित एक अत्यधिक कुशल कार्यबल की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है। लेखक ने प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत तालमेल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दीर्घकालिक सतत विकास के लिए लाभ उठाने हेतु इस हाई-टेक क्षेत्र के साथ कौशल विकास को जोड़ना आवश्यक बताया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत का अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का व्यापक रूप से विस्तार करने का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और 2070 तक नेट-जीरो (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी पहल विशेषज्ञ मानव संसाधन की संभावित कमी से बाधित है, जिसके लिए प्रशिक्षित परमाणु इंजीनियरों, सुरक्षा कर्मियों और शोधकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि की आवश्यकता है।
- परमाणु प्रौद्योगिकी, विकिरण भौतिकी और रिएक्टर संचालन के अनुरूप विशेष शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालयी पाठ्यचर्या (curricula) में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- सरकार (जैसे, DAE), निजी क्षेत्र और अकादमिक जगत के बीच मजबूत संस्थागत जुड़ाव को बढ़ावा देना लक्षित कौशल-निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को परमाणु ऊर्जा जैसे उच्च-तकनीक और कौशल-गहन क्षेत्रों में निर्देशित करने से नवाचार और सतत आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
महत्वपूर्ण शब्द
तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
भारत के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करके ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए होमी भाभा द्वारा परिकल्पित एक रणनीतिक ढांचा (PHWRs, FBRs, थोरियम रिएक्टर)।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); भारत के अद्वितीय परमाणु ऊर्जा रोडमैप और स्वदेशीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नेट जीरो 2070
2070 तक उत्सर्जित होने वाली कुल ग्रीनहाउस गैसों और वायुमंडल से हटाई गई गैसों के बीच संतुलन बनाने की भारत की COP26 प्रतिबद्धता।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); जलवायु लक्ष्यों, 'पंचामृत' रणनीति और सतत विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की क्षमता, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वाली जनसंख्या (15-64) आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है।
UPSC context
GS पेपर I (समाज) और GS III (अर्थव्यवस्था); मानव पूंजी, रोजगार क्षमता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर केंद्रित है।
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन एक विभाग, जो परमाणु प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन और विकिरण अनुप्रयोगों में अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है (स्थापना 1954)।
UPSC context
GS Paper III (S&T); संस्थागत संरचनाओं और रणनीतिक क्षेत्रों के कार्यकारी नियंत्रण का परीक्षण करता है।
स्किल इंडिया मिशन
2015 में शुरू की गई सरकार की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य कौशल विकास इकोसिस्टम को एकीकृत करना और युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/गवर्नेंस); मानव संसाधन विकास और कौशल अंतराल को दूर करने की रणनीतियों का मूल्यांकन करता है।
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL)
DAE के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो भारत के वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था); ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में PSUs की भूमिका पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति दे दी गई है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत, निजी संस्थाएं तकनीक में निवेश कर सकती हैं और उपकरणों की आपूर्ति कर सकती हैं, लेकिन केवल सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं (जैसे NPCIL) ही संयंत्रों का संचालन कर सकती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) क्या हैं और उनके क्या लाभ हैं?
- क्षमता एवं डिजाइन: इनकी प्रति यूनिट क्षमता 300 MW तक होती है और ये मॉड्यूल में फैक्ट्री-निर्मित होते हैं, जिससे ये अत्यधिक पोर्टेबल और स्केलेबल बन जाते हैं।
- निष्क्रिय सुरक्षा: वे शीतलन के लिए गुरुत्वाकर्षण और संवहन जैसी प्राकृतिक परिघटनाओं पर निर्भर करते हैं, जो बाहरी बिजली की आवश्यकता के बिना कोर मेल्टडाउन के जोखिम को काफी हद तक कम कर देते हैं।
- ग्रिड लचीलापन: वे अनिरंतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक के रूप में स्थिर बेसलोड पावर प्रदान कर सकते हैं, जो उन्हें दूरदराज या ऑफ-ग्रिड स्थानों के लिए आदर्श बनाता है।
भारत के परमाणु क्षेत्र को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962: केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, विकास और नियंत्रण पर एकाधिकार प्रदान करता है, जो प्रभावी रूप से निजी परिचालन को प्रतिबंधित करता है।
- नागरिक दायित्व अधिनियम 2010: परमाणु संयंत्र ऑपरेटर (PSUs) पर सख्त, 'नो-फॉल्ट' उत्तरदायित्व (strict, no-fault liability) आरोपित करता है, लेकिन इसमें उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ एक विवादास्पद 'राइट ऑफ रिकोर्स' (right of recourse) शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश + हरित परिवर्तन
कोयले से परमाणु ऊर्जा की ओर बदलाव संरचनात्मक बेरोजगारी के जोखिम उत्पन्न करता है। एक न्यायसंगत हरित परिवर्तन को सक्षम करने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को रिएक्टर संचालन (reactor operations) जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कौशल प्रदान किया जाना चाहिए।
अंतरिक्ष बनाम परमाणु निजीकरण
IN-SPACe के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र के पूर्ण निजीकरण के प्रयासों के विपरीत, परमाणु ऊर्जा के संचालन पर PSU का सख्त एकाधिकार बना हुआ है, जो निजी क्षेत्र को केवल घटकों की आपूर्ति (component supply) और सह-वित्तपोषण (co-financing) तक सीमित रखता है।
2026 की Mains परीक्षा में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की तैनाती को भारत की विशिष्ट कौशल कमी (specialized skill deficit) और निजी R&D से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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