राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और भारत में आर्थिक नियोजन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की सांख्यिकीय मशीनरी को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण (GS3), सरकारी नीतियों के मूल्यांकन (GS2) और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण में ऐतिहासिक योगदान (GS1) को समझने के लिए आधार प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख भारत की आर्थिक योजना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को आकार देने में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की मौलिक भूमिका को रेखांकित करता है। पी.सी. महालनोबिस के दृष्टिकोण में इसके उद्गम को चिह्नित करते हुए, यह इस बात पर जोर देता है कि उपभोग, रोजगार और गरीबी पर स्वतंत्र रूप से एकत्रित विश्वसनीय आंकड़े शासन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह लेख राष्ट्रीय प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मजबूत और पारदर्शी सांख्यिकीय संस्थानों की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) की स्थापना राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आवश्यक एक मजबूत, स्वतंत्र डेटाबेस तैयार करने के लिए की गई थी।
- पी.सी. महालनोबिस ने भारत के सांख्यिकीय ढांचे के निर्माण में एक बुनियादी भूमिका निभाई और शासन को सूचित करने के लिए डेटा संग्रह को प्राथमिकता दी।
- NSS डेटा ऐतिहासिक रूप से गरीबी रेखा, रोजगार दर और घरेलू उपभोग व्यय जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए मुख्य आधार रहा है।
- NSSO जैसे सांख्यिकीय संस्थानों की स्वायत्तता, पारदर्शिता और नियमितता को बनाए रखना, बेरोजगारी जैसी संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सटीक और साक्ष्य-आधारित नीतियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
भारत में जारी किए जाने वाले आंकड़ों के कवरेज और गुणवत्ता पहलुओं के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। यह प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के माध्यम से डेटा-आधारित शासन सुनिश्चित करता है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III: आर्थिक विकास और शासन। भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
2019 में NSSO और CSO के विलय से गठित केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसी। यह राष्ट्रीय लेखा (GDP) संकलित करने, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने और सांख्यिकीय मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, संसाधनों को जुटाने और रोजगार से संबंधित मुद्दे। आधिकारिक डेटा की व्याख्या के लिए आवश्यक।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSO)
पूर्व में रोजगार, उपभोग और गरीबी पर बड़े पैमाने पर आवधिक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने वाली प्रमुख संस्था। 2019 में इसका NSO में विलय कर दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक डेटा के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बनी हुई है।
UPSC context
जीएस III: गरीबी और रोजगार का अनुमान। कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक नियोजन के लिए डेटा संग्रह पद्धतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
NSO में विलय से पहले सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और GDP एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सहित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (National Account Statistics) तैयार करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी।
UPSC context
GS III: आर्थिक संवृद्धि और विकास। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
NSSO प्रत्यक्ष रूप से भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है और इसे जारी करता है।
NSSO (अब NSO में विलय) केवल HCES के माध्यम से उपभोग डेटा एकत्र करता है। NITI Aayog विशेषज्ञ समिति की पद्धतियों के आधार पर वास्तविक गरीबी रेखा की गणना करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के प्रमुख सांख्यिकीय निकायों की वर्तमान संरचना क्या है?
- NSO विलय: 2019 में, एक एकीकृत NSO बनाने के लिए NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) का विलय कर दिया गया।
- नोडल मंत्रालय: NSO सीधे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत कार्य करता है।
- ऐतिहासिक विभाजन: ऐतिहासिक रूप से, CSO राष्ट्रीय आय (GDP) का प्रबंधन करता था जबकि NSSO PLFS और HCES जैसे बड़े पैमाने के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करता था। NSO अब दोनों का प्रबंधन करता है।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के समष्टि आर्थिक (macroeconomic) अनुप्रयोग क्या हैं?
- CPI भारांक: आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की गणना हेतु वस्तु समूहों के लिए भारांकन आरेख (weighting diagram) निर्धारित करता है।
- गरीबी का आकलन: गरीबी के स्तरों को परिभाषित करने के लिए विशेषज्ञ पैनलों (जैसे कि तेंदुलकर, रंगराजन) द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधारभूत प्रति व्यक्ति उपभोग आंकड़े प्रदान करता है।
- GDP रिबेसिंग: समकालीन घरेलू उपभोग पैटर्न को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करके GDP गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने में सहायता करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PLFS और अनौपचारिक क्षेत्र की ट्रैकिंग
5-वर्षीय NSS रोजगार सर्वेक्षणों से वार्षिक/तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की ओर यह बदलाव, संरचनात्मक बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन पर बार-बार पूछे जाने वाले परीक्षा के प्रश्नों से सीधे तौर पर जुड़ता है।
सर्वेक्षण डेटा और डेटा संरक्षण अधिनियम
जैसे-जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिजिटल डेटा संग्रह को अपना रहे हैं और प्रशासनिक डेटाबेस (जैसे U-DISE या EPFO) के साथ एकीकृत हो रहे हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के साथ उनका संबंध एक महत्वपूर्ण GS-2 गवर्नेंस विषय बन जाता है।
रोजगार और गरीबी की ट्रैकिंग में NSO, Labour Bureau और NITI Aayog की भूमिकाओं के बीच अंतर करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS3
Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.
- 2025MainsGS2
"In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objectives of development." Critically evaluate.
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and lay-offs in factories employing workers ?
