सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ बनाम स्वास्थ्य बीमा मॉडल
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS2 के गवर्नेंस और सामाजिक न्याय के एक मुख्य मुद्दे को संबोधित करता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों बनाम बीमा मॉडलों की प्रभावशीलता से संबंधित है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण तथा बाजारीकरण पर हाल के मेंस (Mains) प्रश्नों से मेल खाता है।
सारांश
यह लेख भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के एक रामबाण उपाय के रूप में आयुष्मान भारत (PM-JAY) जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना करता है, और यह तर्क देता है कि बीमा केवल तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करता है जबकि बाह्य रोगी देखभाल (आउटपेशेंट केयर) की उपेक्षा करता है। यह मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की ओर बदलाव की वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- PM-JAY जैसे बीमा-आधारित मॉडल मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करते हैं, लेकिन आउटपेशेंट (बाह्य रोगी) देखभाल और निवारक सेवाओं को संबोधित करने में विफल रहते हैं, जो भारतीय परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्चों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- भारत में जेब से होने वाला खर्च (OOPE) अधिक बना हुआ है, जो चिकित्सा लागत के कारण लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देता है।
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) के लिए खंडित बीमा योजनाओं से हटकर एक मजबूत, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की ओर रुख करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य सेवा में बाजारवादीकरण के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल सेक्टर स्कीम्स, हेल्थ पॉलिसी)। स्वास्थ्य सेवा में सरकारी हस्तक्षेप और वित्तीय जोखिम संरक्षण के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार, वैश्विक मानक और दिशानिर्देश तय करने तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में प्रगति पर नज़र रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य नीति)। बहुपक्षीय स्वास्थ्य ढाँचों और SDG लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नीति आयोग
भारत सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, जो राज्यों में रणनीतिक इनपुट, नीतिगत मार्गदर्शन और स्वास्थ्य परिणामों तथा सूचकांक मीट्रिक्स की निगरानी प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (शासन, संस्थागत ढाँचे)। शासन नीतियों, सहकारी संघवाद और सामाजिक क्षेत्र के मूल्यांकनों के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
WHO के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage - UHC) के मुख्य आधार क्या हैं?
- वित्तीय सुरक्षा: वित्तीय जोखिम से सुरक्षा जो बिना किसी वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
- सेवा कवरेज: व्यापक सेवा कवरेज जिसमें संवर्धन, रोकथाम, उपचार और पुनर्वास शामिल हैं।
- आवश्यक दवाइयाँ: किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवश्यक दवाओं और तकनीकों की उपलब्धता।
अंतर-विषय पैटर्न
PM-JAY बनाम सतत विकास लक्ष्य (SDG 1 और 3)
जबकि PM-JAY अस्पताल में भर्ती होने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, प्राथमिक स्तर पर दवाओं और निदान (diagnostics) पर होने वाला जेब से खर्च (out-of-pocket spending) SDG 1 के तहत गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को सीधे तौर पर कमजोर करता है।
UHC बनाम Insurance मॉडल तृतीयक वित्तीय जोखिम सुरक्षा की प्राथमिक देखभाल से तुलना करने वाले कथन-आधारित प्रश्न (statement-based question) के रूप में सामने आ सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
