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राजव्यवस्था और शासनGS2
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बिल्डरों के खिलाफ घर खरीदारों के शांतिपूर्ण विरोध अधिकार और मानहानि

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय आपराधिक मानहानि के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। यह रियल एस्टेट क्षेत्र में जारी शासन संबंधी चुनौतियों और RERA जैसे वैधानिक निकायों की प्रभावकारिता को भी रेखांकित करता है, जो GS पेपर 2 (राजव्यवस्था एवं शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि प्रोजेक्ट में देरी या अन्य समस्याओं को लेकर बिल्डरों के खिलाफ घर खरीदारों (homebuyers) द्वारा किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन IPC की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि के दायरे में नहीं आता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन धारा 499 के 'नौवें अपवाद' (Ninth Exception) के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपने हितों की रक्षा के लिए सद्भावना (good faith) के साथ की गई अभिव्यक्ति हैं। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत घर खरीदारों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के कामकाज पर निराशा व्यक्त की और कहा कि यह अक्सर केवल एक "पोस्ट ऑफिस" की तरह कार्य करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फ्लैट देने में विफलता या अन्य शिकायतों के लिए बिल्डरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना आपराधिक मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है।
  • ऐसे विरोध-प्रदर्शन IPC की धारा 499 के नौवें अपवाद के तहत संरक्षित हैं, जो अपने हितों की रक्षा या सार्वजनिक भलाई के लिए सद्भावपूर्वक लगाए गए लांछनों को छूट प्रदान करता है।
  • न्यायालय ने पुष्टि की कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), (b), और (c) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संघ बनाने के मौलिक अधिकारों की एक अभिव्यक्ति है।
  • पीठ ने विभिन्न राज्यों में RERA निकायों के कामकाज पर निराशा व्यक्त की और यह उल्लेख किया कि वे अक्सर घर खरीदारों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में विफल रहते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA Act)

भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, परियोजनाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने और घर खरीदारों को देरी तथा अनुचित प्रथाओं से बचाने के लिए 2016 में अधिनियमित केंद्रीय कानून।

UPSC context

GS-II/GS-III: शासन, वैधानिक निकायों और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण। उपभोक्ता संरक्षण और विनियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA)

RERA अधिनियम के तहत स्थापित राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय, जिनका कार्य संपत्ति लेनदेन की निगरानी करना, विवादों का निपटारा करना और यह सुनिश्चित करना है कि बिल्डर परियोजना की समय-सीमा और वित्तीय खुलासों का पालन करें।

UPSC context

GS-II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय। इसकी प्रभावशीलता की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आलोचना के कारण महत्वपूर्ण।

Source
धारा 499 (IPC) / आपराधिक मानहानि

आपराधिक मानहानि को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे लांछन लगाने या प्रकाशित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धारा 356 के रूप में बरकरार रखा गया है।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका और शासन। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंधों और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।

Source
धारा 499 का नौवां अपवाद

एक विशिष्ट कानूनी बचाव जिसमें यह प्रावधान है कि अपने या किसी अन्य के हितों की रक्षा के लिए, अथवा सार्वजनिक हित के लिए सद्भावपूर्वक (good faith) लगाए गए लांछन मानहानि की श्रेणी में नहीं आते हैं।

UPSC context

GS-II: राजव्यवस्था/कानूनी। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता शिकायतों को कॉर्पोरेशन्स द्वारा उत्पीड़न के मुकदमों के खिलाफ कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित किया जाता है।

Source
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)

मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देने वाला वह प्रावधान जिसमें वाक् (a), शांतिपूर्ण सम्मेलन (b) और संघ बनाने (c) की स्वतंत्रता शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार से जोड़ा है।

UPSC context

GS-II: मौलिक अधिकार। मुख्य पाठ्यक्रम का विषय; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित निर्बंधनों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 'विरोध करने का अधिकार' को स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।"

विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक व्युत्पन्न अधिकार (derived right) है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेदों 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) से की गई है। इसे स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के आधार क्या हैं?

  • संप्रभुता और सुरक्षा: राज्य को अलगाववादी खतरों, सार्वजनिक अव्यवस्था, या सरकार को उखाड़ फेंकने से सुरक्षित रखना।
  • मैत्रीपूर्ण संबंध: विदेशी राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाली गतिविधियों को रोकना।
  • मानहानि और नैतिकता: सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करना, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना (अवमानना), और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा करना (मानहानि)।
Governance - Statutory Bodies

RERA अधिनियम, 2016 के तहत प्रमुख उपभोक्ता संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

  • एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account): डेवलपर्स के लिए खरीदारों से एकत्र किए गए प्रोजेक्ट फंड का कम से कम 70% एक समर्पित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है, ताकि फंड के डायवर्जन को रोका जा सके।
  • कार्पेट एरिया आधारित मूल्य निर्धारण: संपत्तियों को अस्पष्ट 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' के बजाय स्पष्ट रूप से परिभाषित 'कारपेट एरिया' के आधार पर बेचा जाना चाहिए।
  • अपीलीय न्यायाधिकरण: खरीदार-बिल्डर विवादों के त्वरित समाधान के लिए राज्य-स्तरीय रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मानहानि बनाम जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21)

    SC अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के बीच संतुलन बनाता है, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी (2016) मामले में स्थापित किया गया था, जहाँ 'प्रतिष्ठा के अधिकार' को जीवन के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा माना गया था।

  • इन्सॉल्वेंसी कोड (IBC) + घर खरीदार

    IBC के तहत घर खरीदारों को "वित्तीय लेनदार" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) में स्थान प्रदान करता है। SC का यह निर्णय डिफ़ॉल्ट करने वाले बिल्डरों के खिलाफ उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को और अधिक सुरक्षित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में व्युत्पन्न अधिकारों (अनुच्छेद 19), एक प्रतिबंध के रूप में मानहानि, और RERA के एस्क्रो (escrow) अधिदेशों को अंतर्संबंधित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2014MainsGS2

    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.