औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश एफडीआई नीति प्रावधान
स्रोत:india-briefing ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक विकास रणनीतियों और विशिष्ट निवेश नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले UPPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
सारांश
यह लेख उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति 2023 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करता है, जिसे लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहनों, पूंजीगत सब्सिडी और मेगा परियोजनाओं के समर्थन के माध्यम से वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और पूरे राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश एफडीआई नीति 2023 का उद्देश्य विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और हाई-टेक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है।
- विशेष पूंजीगत व्यय और रोजगार सृजन के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले एंकर निवेशकों और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, पूंजी सब्सिडी और कर रियायतें प्रदान करता है।
- पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेशों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करके क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।
- उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, स्थानीय रोजगार और निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश एफडीआई नीति 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन, पूंजी सब्सिडी और भूमि रियायतों के माध्यम से वैश्विक पूंजी, बहुराष्ट्रीय निगमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा।
UPSC context
UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र V & VI के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिक नीतियों और $1 ट्रिलियन GSDP तक पहुँचने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राज्य का वह कार्यकारी प्राधिकरण जो औद्योगिक नीतियों को तैयार करने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय एवं पूंजीगत प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन के पेपरों में UPPSC शासन, प्रशासनिक ढांचा और नीति क्रियान्वयन विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
FDI पॉलिसी 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एकसमान पूंजी सब्सिडी
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि फ्लैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर पूरे राज्य में लागू होते हैं, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों को एनसीआर जिलों (25%) की तुलना में अधिक पूंजी सब्सिडी (35%) मिलती है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और निकाय कौन से हैं?
- Invest UP: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष संस्था, जो सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और मेगा प्रोजेक्ट की स्वीकृतियों के लिए है।
- UPSIDA: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास को सुविधाजनक बनाने वाली नोडल राज्य एजेंसी।
- यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: राज्य में समझौता ज्ञाפनों (MoUs) को सुरक्षित करने और वैश्विक तथा घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक मेगा-सम्मेलन।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य FDI नीतियां और क्षेत्रीय असमानता में कमी
UP की औद्योगिक नीति पिछड़े क्षेत्रों के लिए उच्च पूँजी सब्सिडी प्रदान करती है, जो भारतीय योजना के तहत केंद्रीय विशेष श्रेणी के दर्जे और क्षेत्रीय असमानता में कमी के लक्ष्यों को दर्शाती है।
राज्य औद्योगिक नीतियां और राष्ट्रीय निर्यात केंद्र
हाई-टेक और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में वैश्विक पूंजी का आकर्षण राज्य-स्तरीय निवेश प्रोत्साहन को सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रीय 'मेक इन इंडिया' और निर्यात केंद्र (एक्सपोर्ट हब) के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से जोड़ता है।
UP FDI Policy 2023 के तहत पूर्वांचल/बुंदेलखंड और NCR जिलों के लिए अलग-अलग (differential) सब्सिडी match-the-following (मिलान करें) वाले MCQ के लिए सबसे उपयुक्त लक्ष्य हैं।
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