नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC Prelims में अक्सर राज्य-विशिष्ट बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों (infrastructure milestones) का परीक्षण करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुशीनगर हवाई अड्डे (Kushinagar Airport) के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे (2020) और राज्य के प्रमुख कार्यक्रमों पर पूछे गए पिछले प्रश्न। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का व्यावसायिक परिचालन (commercial operationalization) भारत के विमानन क्षेत्र और UP के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, जो इसके तथ्यात्मक विवरणों को परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
सारांश
15 जून, 2026 को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आधिकारिक तौर पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत लखनऊ से इंडिगो (IndiGo) की एक उड़ान के साथ हुई। स्विस रियायतग्राही ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (Zurich Airport International AG) द्वारा विकसित यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा ढांचागत मील का पत्थर है। इसके फेज 1 की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्री (एक रनवे) है, जो पूरी तरह से तैयार होने पर 70 करोड़ (70 मिलियन) यात्रियों (चार रनवे) तक बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए, व्यापक बस नेटवर्क और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के लिए एक नियोजित रैपिड रेल-सह-मेट्रो लिंक स्थापित किया जा रहा है। इस लॉन्च की एक और उल्लेखनीय बात इसका मानवीय दृष्टिकोण रही, जहां परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने वाले 170 किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ ले जाया गया।
मुख्य बिंदु
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) ने 15 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर अपने वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की, जिसकी पहली उड़ान लखनऊ से पहुंची।
- स्विस रियायतग्राही (concessionaire) ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (Zurich Airport International AG) द्वारा विकसित इस परियोजना को जून 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, और 25 नवंबर, 2021 को इसकी आधारशिला रखी गई थी।
- प्रथम चरण में, हवाई अड्डा एक रनवे के साथ संचालित होगा और सालाना 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। पूरी तरह से पूर्ण होने पर, इसमें चार रनवे होंगे और इसकी क्षमता सालाना 70 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी।
- इस शुरुआत को एक अनोखी सामाजिक पहल द्वारा चिह्नित किया गया: उद्घाटन उड़ान के माध्यम से उन 170 स्थानीय किसानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए लखनऊ ले जाया गया, जिनकी जमीन का इस हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण किया गया था।
- क्षेत्रीय संपर्क (regional connectivity) को सुगम बनाने के लिए, UPSRTC और DTC ने मल्टी-सिटी बस सेवाएं शुरू की हैं, तथा जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने के लिए एक रैपिड रेल-सह-मेट्रो लिंक की योजना बनाई गई है।
- नवनिर्मित हवाई अड्डे की सौंदर्य अपील को प्रसिद्ध कलाकार परेश मैती के चित्रों द्वारा और बढ़ाया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना
उत्तर प्रदेश के जेवर में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को सेवा प्रदान करने और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत विकसित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा)। ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा मॉडल, नागरिक उड्डयन विकास और क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों का परीक्षण करता है।
ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी
स्विस एयरपोर्ट ऑपरेटर जिसे 40 वर्ष की रियायत अवधि के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) के लिए रियायतग्राही के रूप में चुना गया है।
UPSC context
GS Paper III (निवेश मॉडल)। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), DBFOT फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का परीक्षण करता है।
दिल्ली-नोएडा रैपिड रेल-सह-मेट्रो लिंक परियोजना
गाजियाबाद को जेवर से जोड़ने वाला एक प्रस्तावित 72.44 किमी लंबा सेमी-हाई-स्पीड ट्रांजिट कॉरिडोर, जो NCR कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय रैपिड रेल (नमो भारत) को शहरी मेट्रो लाइनों के साथ एकीकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा: रेलवे/शहरी परिवहन)। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS), मल्टी-मोडल एकीकरण और शहरी भीड़-भाड़ कम करने की योजनाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पीपीपी (PPP) परियोजना में 'गोल्डन शेयर' (Golden Share) सरकार द्वारा वित्तीय मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए रखी गई बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी (>50%) का प्रतिनिधित्व करता है।
गोल्डन शेयर वित्तीय प्रभुत्व या बहुसंख्यक इक्विटी (>50%) को नहीं दर्शाता है। यह एक नाममात्र का शेयर (आमतौर पर केवल 1%) होता है, जिसके पास रणनीतिक सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए विशेष वीटो शक्तियां होती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में 'गोल्डन शेयर' क्या है?
- परिभाषा: किसी निजीकृत या PPP रियायत कंपनी में सरकार द्वारा अपने पास रखी जाने वाली एक नाममात्र की हिस्सेदारी (अक्सर केवल 1%)।
- वीटो पावर: राज्य को महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णयों पर वीटो अधिकार प्रदान करता है, जिससे बहुमत पूंजी निवेश की आवश्यकता के बिना शत्रुतापूर्ण अधिग्रहणों को रोका जा सके।
- नीति का उद्देश्य: निजी परिचालन दक्षता को जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के साथ संतुलित करता है।
लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट (LC3) क्या है?
- संरचना: निम्न-श्रेणी के चूना पत्थर (low-grade limestone), कैल्शायन्ड क्ले (calcined clay) और जिप्सम का एक मिश्रण, जो पारंपरिक क्लिंकर की आवश्यकता को लगभग 50% तक कम कर देता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: मानक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 40% तक कम करता है और तापीय ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- संसाधन उपयोगिता: प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, निम्न-श्रेणी (low-grade) की मिट्टी और चूना पत्थर के उपयोग को सक्षम बनाता है, जिन्हें पहले उच्च-श्रेणी के सीमेंट उत्पादन के लिए अनुपयोगी माना जाता था।
अंतर-विषय पैटर्न
सार्वजनिक अवसंरचना में निम्न-कार्बन सामग्री
जेवर जैसी मेगा-परियोजनाओं में LC3 सीमेंट को अपनाया जाना यह दर्शाता है कि कैसे भारत बड़े पैमाने पर भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को अपनी नेट जीरो 2070 जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित कर सकता है।
मेगा-परियोजनाओं में समावेशी पुनर्वास
विस्थापित किसानों का प्रतीकात्मक समावेश उचित मुआवजे के अधिकार और LARR अधिनियम, 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन के विकास को रेखांकित करता है।
2026 प्रीलिम्स में पर्यावरण-अनुकूल LC3 सीमेंट तकनीक के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी में 'गोल्डन शेयर्स' के अनुप्रयोग का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2020UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Airports in Uttar Pradesh has been granted International Status on 24th June, 2020 by Union Cabinet of India ?
