RBI ने सार्वजनिक अवकाश के कारण G-Sec और फॉरेक्स निपटान स्थगित किए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय वित्तीय बाजारों की परिचालन प्रणालियों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से यह कि Negotiable Instruments Act के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाश सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs), विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों जैसे महत्वपूर्ण खंडों में ट्रेडों के निपटान को कैसे प्रभावित करते हैं। यह दैनिक बैंकिंग परिचालन में RBI की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) की भूमिका को भी रेखांकित करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था (GS पेपर 3) और Prelims अर्थशास्त्र के UPSC पाठ्यक्रम के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 8 सितंबर, 2025 को सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs), विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान (settlement) नहीं होगा। यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण है। 5 सितंबर के लिए पहले घोषित अवकाश को रद्द कर दिया गया है, इसलिए उस दिन बाजार सामान्य रूप से संचालित होंगे, और मूल रूप से 8 सितंबर के लिए निर्धारित निपटान 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) के तहत RBI की स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) संशोधित अवकाश कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगी।
मुख्य बिंदु
- RBI ने 8 सितंबर, 2025 के लिए G-Secs, फॉरेक्स, मनी मार्केट और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग और सेटलमेंट को निलंबित कर दिया है।
- यह निलंबन महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के तहत 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण है।
- 5 सितंबर, 2025 को पूर्व घोषित बाजार अवकाश को रद्द कर दिया गया है, जिससे उस दिन बाजार का सामान्य संचालन संभव होगा।
- 8 सितंबर के लिए निर्धारित सभी लंबित निपटान (outstanding settlements) को अगले कार्य दिवस, 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।
- लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) विंडो, जिनमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) शामिल हैं, संशोधित अवकाश अनुसूची के अनुसार संचालित होंगी।
महत्वपूर्ण शब्द
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
प्रॉमिसरी नोट्स, विनिमय पत्र और चेक को नियंत्रित करने वाला एक कानून। धारा 25 सरकार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अनुमति देती है, जो वित्तीय उपकरणों की परिपक्वता और निपटान की तारीखों को निर्धारित करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); वित्तीय बाजारों के कानूनी ढांचे और बैंक अवकाश की घोषणाओं का परीक्षण करता है।
चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)
RBI द्वारा दैनिक तरलता के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य ढांचा। यह बैंकों को अल्पकालिक नकदी असंतुलन (short-term cash mismatches) को समायोजित करने के लिए पैसा उधार लेने (Repo) या अतिरिक्त धन जमा करने (SDF/Reverse Repo) की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (मौद्रिक नीति); मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF)
2022 में पेश किया गया एक संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) तरलता अवशोषण उपकरण। यह बैंकों को RBI के पास अपनी अतिरिक्त नकदी रखने की अनुमति देता है और ब्याज दर कॉरिडोर के निचले स्तर (lower floor) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (बैंकिंग); सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता के बिना अतिरिक्त तरलता को सोखने का आधुनिक उपकरण।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
एक आपातकालीन खिड़की जो बैंकों को रेपो रेट से अधिक दर पर अपनी सरकारी प्रतिभूतियों (यहाँ तक कि अपने SLR कोटे से भी) को गिरवी रखकर RBI से ओवरनाइट फंड उधार लेने की अनुमति देती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); आपातकालीन ऋण तंत्र और ब्याज दर कॉरिडोर का परीक्षण करता है।
सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec)
सरकार द्वारा जनता से धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन। इनमें अल्पकालिक Treasury bills और दीर्घकालिक Dated Securities शामिल हैं, जो शून्य डिफॉल्ट जोखिम के साथ संप्रभु गारंटी वहन करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (राजकोषीय/मौद्रिक नीति); सॉवरेन ऋण और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग प्रणाली के लिए नियामक निकाय। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और देश में भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आर्थिक विकास); बैंकिंग, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख संस्थान।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत पूरे भारत में बैंकों और वित्तीय बाजारों के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।
बैंक अवकाश RBI अधिनियम के बजाय परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के पास उन्हें अधिसूचित करने की प्रत्यायोजित शक्तियां (delegated powers) हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) अन्य LAF विंडो से किस प्रकार भिन्न है?
- कोलेटरल-मुक्त: रिवर्स रेपो रेट के विपरीत, SDF, RBI को वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी सरकारी प्रतिभूति (government securities) को कोलेटरल के रूप में प्रदान किए अतिरिक्त तरलता (surplus liquidity) को अवशोषित करने की अनुमति देता है।
- LAF कॉरिडोर फ्लोर: 2022 में पेश किया गया, SDF, LAF कॉरिडोर की निचली सीमा (floor) के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी रूप से फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की जगह लेता है।
NI अधिनियम के तहत 'परक्राम्य लिखत' (negotiable instrument) और बैंक अवकाशों को क्या परिभाषित करता है?
- सख्त परिभाषा: धारा 13 पराक्रम्य लिखतों (negotiable instruments) को स्पष्ट रूप से केवल वचन पत्र (promissory note), विनिमय पत्र (bill of exchange) या चेक (cheque) तक ही सीमित करती है, जो या तो आदेश पर या वाहक को देय होते हैं।
- अवकाश की घोषणा: धारा 25 के तहत, केंद्र सरकार (और प्रत्यायोजित अधिकार के माध्यम से राज्य) सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं, जिससे उन तिथियों पर बैंकों और वित्तीय बाजारों को बंद करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य के अवकाश बनाम राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार
NI एक्ट के तहत एक अकेले राज्य (महाराष्ट्र) के अवकाश के कारण देशव्यापी RBI बाजार परिचालन का रुकना, संघीय आर्थिक प्रशासन में भारत की वित्तीय राजधानी की अत्यधिक भूमिका को दर्शाता है।
तरलता समायोजन और SLR कोटा
जब इंटरबैंक मनी मार्केट बंद हो जाते हैं, तो बैंकों को अचानक होने वाले ओवरनाइट मिसमैच को प्रबंधित करने के लिए अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) कोटे का उपयोग करते हुए, पूरी तरह से MSF जैसी RBI की स्वचालित विंडो पर निर्भर रहना पड़ता है।
प्रीलिम्स 2026 में SDF (बिना कोलेटरल के तरलता अवशोषण) और MSF (SLR कोटे का उपयोग करके दंडात्मक उधारी) की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, "Collateral Borrowing and Lending Obligations" are the instruments of:
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following markets: 1. Government Bond Market 2. Call Money Market 3. Treasury Bill Market 4. Stock Market How many of the above are included in capital markets?
- 2020PrelimsGS1
If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
