बिहार विधानसभा चुनाव और गठबंधन नेतृत्व अस्पष्टता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह गठबंधन की राजनीति की व्यावहारिक चुनौतियों को दर्शाता है, विशेष रूप से यह कि कैसे गठबंधन के भीतर की प्रतिस्पर्धा और एक निश्चित नेतृत्व वाले चेहरे का अभाव चुनावी स्पष्टता और मतदाता की पसंद को प्रभावित करता है, जो भारत की बहुदलीय व्यवस्था के विकास में एक प्रमुख विषय है।
सारांश
2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, राजनीतिक परिदृश्य अस्पष्ट बना हुआ है क्योंकि सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी स्पष्ट चेहरे की घोषणा करने से इनकार कर दिया है। यह रणनीतिक अस्पष्टता सीट-बंटवारे की जटिल वार्ताओं के कारण और भी बढ़ गई है, जिसके कारण गठबंधन के भीतर आंतरिक संघर्ष और कई निर्वाचन क्षेत्रों में सहयोगियों के बीच ओवरलैपिंग अभियान (overlapping campaigns) देखने को मिल रहे हैं। यह स्थिति भारत में गठबंधन की राजनीति के विरोधाभासों को रेखांकित करती है, जहाँ आंतरिक प्रतिद्वंद्विता को छिपाने के लिए अक्सर सामूहिक नेतृत्व का सहारा लिया जाता है, जिससे अंततः मतदाता भ्रमित हो जाते हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधन (NDA और महागठबंधन) 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने से बच रहे हैं।
- यह अनिच्छा आंतरिक गठबंधन की गतिशीलता और किसी एक चेहरे के बजाय गठबंधन के नामों के तहत सामूहिक रूप से वोट मांगने की रणनीति से उत्पन्न होती है।
- सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जटिल साबित हो रही है, जिससे 'फ्रेंडली फाइट्स' की स्थितियां बन रही हैं, जहाँ एक ही गठबंधन के कई उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
- स्थापित गठबंधनों के बीच व्याप्त भ्रम जन सुराज पार्टी जैसे नए राजनीतिक संगठनों के लिए उन मतदाताओं को आकर्षित करने का एक अवसर प्रदान करता है जो स्पष्ट नेतृत्व की तलाश में हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
महागठबंधन
RJD और कांग्रेस के नेतृत्व वाला बिहार आधारित एक राजनीतिक गठबंधन ('महागठबंधन'), जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था) — भारत की बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति और संघवाद की गतिशीलता का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
BJP के नेतृत्व वाला एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन, जिसमें वर्तमान में बिहार की JD(U) और LJP(RV) शामिल हैं, जो विकास, राष्ट्रवाद और एक व्यापक सोशल इंजीनियरिंग आधार पर जोर देता है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था) — चुनावी गठबंधनों और राज्य एवं केंद्र स्तर पर गठबंधन सरकारों के कामकाज की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
लालू प्रसाद यादव द्वारा स्थापित बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी, जो अपने मजबूत 'यादव-मुस्लिम' आधार और सामाजिक न्याय की वकालत के लिए जानी जाती है।
UPSC context
GS II (Polity) — भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों और पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी की भूमिका को दर्शाता है।
जनता दल (यूनाइटेड) (JD-U)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एक क्षेत्रीय दल, जो 'सुशासन' (Sushasan) और अति पिछड़ा वर्ग (EBCs) के समर्थन के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग पर जोर देता है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था) — राज्य शासन और विधायी परिणामों पर क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
जन सुराज पार्टी
रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा 2024 में स्थापित एक राजनीतिक दल, जो पारंपरिक जाति और वंशवादी राजनीति के स्थान पर जमीनी स्तर के, योग्यता-आधारित शासन मॉडल की वकालत करता है।
UPSC context
GS II (Polity) — राजनीतिक आंदोलनों में उभरते रुझानों और 'Third Front' (तीसरे मोर्चे) के विकल्पों को स्थापित करने की चुनौती को दर्शाता है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
चिराग पासवान के नेतृत्व वाला मूल LJP का एक धड़ा, जो मुख्य रूप से दलित हितों का प्रतिनिधित्व करता है और NDA में एक महत्वपूर्ण कनिष्ठ सहयोगी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS II (Polity) — दलीय विखंडन और विजयी गठबंधनों में पहचान-आधारित छोटे दलों के महत्व से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
चुनाव-पूर्व गठबंधनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और उन्हें साझा चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं।
चुनाव-पूर्व गठबंधन अनौपचारिक राजनीतिक समझौते होते हैं। साझा चुनाव चिह्नों के साथ उन्हें संस्थागत बनाने की NCRWC की सिफारिश के बावजूद, वर्तमान में ECI द्वारा उन्हें एकल कानूनी इकाई के रूप में कोई औपचारिक वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
त्रिशंकु विधानसभा में चुनाव-पूर्व गठबंधनों के संबंध में राज्यपाल के लिए स्थापित दिशा-निर्देश क्या हैं?
- सरकारिया आयोग: मुख्यमंत्री के चयन के लिए वरीयता के एक विशिष्ट क्रम की सिफारिश की गई, जिसमें चुनाव से पहले गठित चुनाव-पूर्व गठबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
- पुंछी आयोग: इस बात को दोहराया गया कि चुनाव-पूर्व गठबंधन को एक एकल राजनीतिक इकाई माना जाना चाहिए; यदि वह बहुमत प्राप्त करता है, तो उसके नेता को पहले आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- बोम्मई निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बहुमत तय करने का एकमात्र अंतिम मानदंड है, जिससे राज्यपाल की व्यक्तिपरक विवेकाधीन शक्ति सीमित हो गई है।
संविधान मुख्यमंत्री के चयन को किस प्रकार विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 164(1): उल्लेख करता है कि CM की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें चयन की कोई विशिष्ट प्रक्रिया शामिल नहीं है, जो गठबंधनों को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करने की रणनीतिक अस्पष्टता (strategic ambiguity) प्रदान करती है।
- छह महीने की अवधि: किसी ऐसे व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह छह निरंतर महीनों के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाए।
अंतर-विषय पैटर्न
गठबंधन समझौते और दसवीं अनुसूची की कमियाँ
दसवीं अनुसूची व्यक्तिगत दलों के भीतर दल-बदल को विनियमित करती है, लेकिन यह चुनाव-पूर्व गठबंधनों को एक एकल इकाई के रूप में मान्यता नहीं देती है, जिससे चुनाव के बाद गठबंधन टूटने की स्थिति में एक कानूनी शून्य पैदा हो जाता है।
राष्ट्रीय उपस्थिति बनाम क्षेत्रीय स्वायत्तता
सीट-बंटवारे की खींचतान एक संरचनात्मक संघीय तनाव को प्रतिबिंबित करती है: राष्ट्रीय दल गठबंधनों का उपयोग केंद्रीकृत विस्तार के लिए करते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्तरीय स्वायत्तता की रक्षा करने और स्थानीय शासन को निर्धारित करने के लिए उनका लाभ उठाते हैं।
2026 की प्रीलिम्स में चुनाव-पूर्व गठबंधन और राज्यपाल की शक्तियों पर पुंछी आयोग के दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी कथन या मेन्स के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2016MainsGS2
The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes." Discuss.
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
