मैक्रोएक्रॉमिक स्थिरता और ईंधन मुद्रास्फीति प्रबंधन उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कई महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक (macroeconomic) विषयों को एक साथ लाता है—उत्पाद शुल्क (excise duty) समायोजन के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रण, भू-राजनीतिक संकटों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापक आर्थिक संकेतकों (GDP आधार वर्ष) को अपडेट करने में देरी, और सामाजिक न्याय के लिए राजकोषीय आवंटन (जेंडर बजटिंग)। वैश्विक झटकों को सोखने के लिए सरकार के राजकोषीय साधनों (जैसे उत्पाद शुल्क) को समझना GS-3 Economy के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को सूचित किया कि भारत में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, जिससे पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति के कारण उत्पन्न चिंताओं का समाधान किया गया। उन्होंने कई समष्टि आर्थिक (macroeconomic) चिंताओं को संबोधित किया और स्पष्ट किया कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क (excise duties) में कटौती करके खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने उन सांख्यिकीय जटिलताओं का उल्लेख किया जिनके कारण जीडीपी (GDP) आधार वर्ष के बहुप्रतीक्षित संशोधन में देरी हो रही है, और जेंडर बजट आवंटन में सरकार की निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि भारत सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, जिससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न होने वाली अफवाहों पर विराम लग गया है।
- सरकार ने आश्वासन दिया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और कहा कि वह उत्पाद शुल्क (excise duty) में कटौती (वर्तमान में डीजल के लिए शून्य और पेट्रोल के लिए ₹3/लीटर) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के झटकों को अवशोषित कर ईंधन की खुदरा कीमतों का प्रबंधन करती है।
- पुराने हो चुके GDP डेटा से जुड़ी चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री ने स्पष्ट किया कि आधार वर्ष के संशोधन के लिए व्यापक दस-वर्षीय सांख्यिकीय चक्र की आवश्यकता होती है, जिसमें लॉजिस्टिक देरी का सामना करना पड़ता है।
- कुल जेंडर बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3.30 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जेंडर बजटिंग
बजट प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण, जो विशिष्ट आवंटनों और जेंडर-संवेदी नीति निर्माण के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ महिलाओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचें।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (समावेशी विकास)। जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन की समझ का परीक्षण करता है।
GDP आधार वर्ष में संशोधन
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों, नए उद्योगों और बदलते उपभोग पैटर्न को सटीक रूप से दर्शाने के लिए वास्तविक GDP की गणना में प्रयुक्त आधार वर्ष (reference year) का समय-समय पर किया जाने वाला अद्यतन।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। व्यापक आर्थिक संकेतकों (macroeconomic indicators) और भारत के विकास विमर्श की सांख्यिकीय सटीकता को समझने के लिए प्रासंगिक।
राज्यसभा
भारतीय संसद का उच्च सदन (राज्यसभा), जो एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ विधायी समीक्षा भी प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संघवाद, द्विसदनीयता और कानून निर्माण में 'उच्च सदन' (House of Elders) की संवैधानिक भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्पाद शुल्क
भारत के भीतर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर। यह पेट्रोलियम जैसी वर्तमान में GST के दायरे से बाहर की वस्तुओं की कीमतों को प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजकोषीय उपकरण बना हुआ है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। कराधान, राजकोषीय नीति और कर हस्तक्षेपों के माध्यम से मुद्रास्फीति प्रबंधन से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
वित्त मंत्रालय
भारत के समष्टि आर्थिक (macroeconomic) प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जिसमें कराधान, वित्तीय विधान और वार्षिक केंद्रीय बजट की तैयारी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। राजकोषीय प्रशासन और बजट निर्माण के संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जेंडर बजट एक अलग, समानांतर बजट दस्तावेज़ है जिसे प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
भारत में महिलाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है। यह नियमित केंद्रीय बजट (2005-06 में शुरू किया गया) के भीतर एक मेनस्ट्रीमिंग स्टेटमेंट है जो भाग A और भाग B के तहत विभागीय आवंटन को ट्रैक करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती लागत-जनित मुद्रास्फीति (cost-push inflation) का मुकाबला कैसे करती है?
- लागत-प्रेरित बफर: वैश्विक कच्चे तेल की ऊँची कीमतें लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (cost-push inflation) का कारण बनती हैं। उत्पाद शुल्क में कटौती व्यापक घरेलू अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स और परिवहन लागत में होने वाली क्रमिक वृद्धि (cascading rise) को रोकती है।
- राजकोषीय स्वतंत्रता: पेट्रोल और डीजल को GST व्यवस्था से बाहर रखने से केंद्र को GST Council की सहमति के बिना, एक राजकोषीय शॉक-एब्जॉर्बर (fiscal shock-absorber) के रूप में स्वतंत्र रूप से उत्पाद शुल्क (excise duties) में बदलाव करने की अनुमति मिलती है।
- मौद्रिक बनाम राजकोषीय: जहाँ RBI मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को प्रबंधित करने के लिए मौद्रिक नीति (repo rates) का उपयोग करता है, वहीं सरकारी उत्पाद शुल्क समायोजन आपूर्ति-पक्ष की कीमतों में होने वाली वृद्धि के लिए एक लक्षित राजकोषीय उपकरण (targeted fiscal tool) के रूप में कार्य करते हैं।
भारत को अपने GDP के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करने की आवश्यकता क्यों है?
- संरचनात्मक कब्जा: आवधिक संशोधन हालिया आर्थिक परिवर्तनों को समाहित करते हैं, जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, नए उद्योग और GST के बाद का औपचारिकरण, जिन्हें पुराने आधार वर्ष पूरी तरह से शामिल नहीं कर पाते।
- वास्तविक GDP की सटीकता: एक अधिक हालिया आधार वर्ष दीर्घकालिक मूल्य विरूपण प्रभावों को कम करता है, जिससे वास्तविक GDP और वास्तविक, मुद्रास्फीति-समायोजित आर्थिक विकास का अधिक सटीक माप प्राप्त होता है।
- नोडल एजेंसी: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) भारत के राष्ट्रीय खातों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए इस व्यापक 10-वर्षीय सांख्यिकीय चक्र का संचालन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-राजनीति घरेलू राजकोषीय नीति को निर्धारित कर रही है
पश्चिम एशिया में अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों के माध्यम से सीधे भारत में मुद्रास्फीति का आयात करती है, जिससे केंद्र को उपभोक्ताओं को बचाने के लिए राजकोषीय उपकरणों (उत्पाद शुल्क में कटौती) का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो बदले में राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है।
GS2/GS3 सेतु के रूप में जेंडर बजटिंग
जेंडर बजटिंग GS2 सामाजिक न्याय (सशक्तीकरण) को GS3 समावेशी विकास से जोड़ता है, जो Part A और B में लक्षित आवंटन के माध्यम से निष्क्रिय कल्याण से सक्रिय 'women-led development' की ओर एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।
2026 की Prelims में जेंडर बजट की कार्यप्रणाली (Part A बनाम B) और आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) के लिए राजकोषीय उपकरणों (fiscal tools) को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian economy, demand-pull inflation can be caused/ increased by which of the following? 1. Expansionary policies 2. Fiscal stimulus 3. Inflation-indexing wages 4. Higher purchasing power 5. Rising interest rates Select the correct answer using the code given below.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following activities : I. Production of crude oil II. Refining, storage and distribution of petroleum III. Marketing and sale of petroleum products IV. Production of natural gas How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country?
- 2020PrelimsGS1
Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include 'The Macro Economic Framework Statement'. The aforesaid document is presented because this is mandated by
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Women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain.
