लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
पदासीन लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना एक दुर्लभ संवैधानिक प्रक्रिया है। यह सीधे तौर पर UPSC के उन विषयों से संबंधित है जो अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता, संसदीय कामकाज के संचालन और एक संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन से जुड़े हैं।
सारांश
तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव का समर्थन करने का निर्णय लिया है। कम से कम 118 सांसदों द्वारा प्रस्तुत इस नोटिस में अध्यक्ष पर 'स्पष्ट रूप से पक्षपाती' दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाया गया है। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति न देने और बजट सत्र के पहले चरण में आठ सांसदों के निलंबन का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्ताव को बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्य बिंदु
- तृणमूल कांग्रेस (TMC) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी।
- प्रस्ताव कम से कम 118 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अध्यक्ष पर स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया गया है।
- विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर LoP राहुल गांधी और अन्य को बोलने की अनुमति देने से अध्यक्ष के इनकार का हवाला दिया।
- बजट सत्र के पहले चरण के दौरान आठ सांसदों के निलंबन को भी इस प्रस्ताव के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा के संवैधानिक प्रमुख (अनुच्छेद 93) जो व्यवस्था बनाए रखने, नियमों की व्याख्या करने और Money Bills को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनका चुनाव सदस्यों के बीच से किया जाता है।
UPSC context
GS-II: संसद और राज्य विधायिका। संसदीय निष्पक्षता और पीठासीन अधिकारी की शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प
अनुच्छेद 94(c) के तहत कम से कम 14 दिनों के नोटिस के बाद 'प्रभावी बहुमत' (effective majority) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से Speaker को हटाने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS-II: संवैधानिक पद। विशिष्ट निष्कासन प्रक्रियाओं और 'तत्कालीन समस्त सदस्यों' (all the then members) की अवधारणा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
धन्यवाद प्रस्ताव
वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87) पर होने वाली एक संसदीय चर्चा। इसे पारित करने में विफलता सरकार के विश्वास खोने का संकेत देती है।
UPSC context
GS-II: संसदीय कार्यप्रणाली। यह उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यपालिका की जवाबदेही और संवैधानिक परंपराओं की समझ का परीक्षण करता है।
सांसदों का निलंबन
लोकसभा के नियम 373, 374, या 374A के तहत 'अत्यंत अव्यवस्थित' आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसके तहत सदस्यों को एक निश्चित अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से वर्जित कर दिया जाता है।
UPSC context
GS-II: कार्य संचालन। यह अध्यक्ष (स्पीकर) की विवेकाधीन शक्तियों और संसदीय नियमों बनाम संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रभावी बहुमत
सदन के 'तत्कालीन सदस्यों' का 50% से अधिक का बहुमत, जिसका अर्थ है कुल सदस्य संख्या में से वर्तमान रिक्तियों को घटाकर (Article 94)।
UPSC context
GS-II: संसद। विशिष्ट संवैधानिक निष्कासन के लिए आवश्यक साधारण (Simple) या पूर्ण (Absolute) बहुमत से महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर।
बजट सत्र
संसद का पहला और सबसे लंबा वार्षिक सत्र, जो पारंपरिक रूप से दो चरणों में आयोजित किया जाता है, केंद्रीय बजट की प्रस्तुति, चर्चा और उसे पारित करने पर केंद्रित होता है।
UPSC context
GS-II: संसदीय सत्र। विधायी कैलेंडर के ज्ञान और संसद में वित्तीय कार्यों के महत्व का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर मतों की समानता होती है, तो वे निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग कर सकते हैं।
अनुच्छेद 96 के तहत, अध्यक्ष अपने निष्कासन प्रस्ताव पर प्रथम स्तर पर मतदान कर सकते हैं लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग नहीं कर सकते—यह उनकी सामान्य मतदान शक्ति के बिल्कुल विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- अग्रिम सूचना: हटाने का प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।
- प्रभावी बहुमत: इसके लिए 'प्रभावी बहुमत' (effective majority) की आवश्यकता होती है—सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, न कि केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का (Article 94c)।
- प्रतिबंधित पीठासीन: अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और प्रथमत: मत देने का अधिकार है (अनुच्छेद 96)।
लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति की निलंबन शक्तियों में क्या अंतर है?
- लोकसभा (स्वचालित): नियम 374A के तहत, अध्यक्ष गंभीर कदाचार के लिए किसी सांसद को पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित कर सकते हैं।
- राज्यसभा (प्रस्ताव-आधारित): सभापति के पास स्वतः निलंबन की शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा के किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 के तहत सदन द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव अपनाया जाना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
अध्यक्ष की दोहरी भूमिका और दसवीं अनुसूची
अध्यक्ष की पक्षपातपूर्णता पर होने वाली बहस अक्सर दसवीं अनुसूची के तहत उनकी अर्ध-न्यायिक भूमिका में भी दिखाई देती है। Supreme Court ने दल-बदल विरोधी मामलों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाने का बार-बार सुझाव दिया है।
जवाबदेही के उपकरण के रूप में धन्यवाद प्रस्ताव
धन्यवाद प्रस्ताव पर LoP को बोलने की अनुमति देने से इनकार करना अनुच्छेद 87 से संबंधित है। लोकसभा में इस प्रस्ताव का गिरना सरकार की हार के समान है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में Speaker बनाम Chairman की शक्तियों की तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से स्वचालित निलंबन (automatic suspension) और हटाए जाने के दौरान मतदान (voting) को लक्षित करता हो।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
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Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
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Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
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Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
