क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक नीलामियाँ और भारत में आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
क्रिटिकल मिनरल्स (Critical minerals) भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांज़िशन (green energy transition), हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग (high-tech manufacturing) और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार हैं। खनिज ब्लॉक नीलामियों की चल रही प्रक्रिया पर नज़र रखने से भारत की औद्योगिक नीति, संसाधन सुरक्षा और MMDR एक्ट के तहत होने वाले विनियामक सुधारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
सारांश
भारत के खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की नौवीं किश्त शुरू कर दी है, जिसके तहत 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को बोली के लिए रखा गया है। यह कदम एमएमडीआर (MMDR) अधिनियम संशोधनों के तहत प्रदत्त विधายक शक्तियों का लाभ उठाते हुए, उच्च-तकनीकी उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने की भारत की चल रही रणनीति का हिस्सा है।
मुख्य बिंदु
- खान मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 20 खनिज ब्लॉकों की पेशकश करते हुए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की है।
- इन नीलामियों का उद्देश्य घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों तथा हाई-टेक विनिर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित करना है।
- MMDR अधिनियम में 2023 का संशोधन केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कंपोजिट लाइसेंस और खनन पट्टों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देता है।
- भारत खनिज ब्लॉक आवंटन की निरंतर किस्तों और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी पहलों के माध्यम से अपने रणनीतिक आत्मनिर्भरता ढांचे का विस्तार करना जारी रखे हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय कानून, जिसे 2023 में लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) जैसे महत्वपूर्ण और गहरे में स्थित खनिजों की निजी क्षेत्र द्वारा नीलामी को सक्षम बनाने के लिए संशोधित किया गया था।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था / बुनियादी ढांचा): खनन क्षेत्र के सुधारों, संसाधन शासन और औद्योगिक नीति के नियमों की समझ का परीक्षण करता है।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
घरेलू अन्वेषण, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए ₹34,300 करोड़ के परिव्यय के साथ 2025 में अनुमोदित एक प्रमुख मिशन।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन): ग्रीन मोबिलिटी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय सरकार द्वारा अब सभी परमाणु खनिजों को वाणिज्यिक खनन के लिए निजी संस्थाओं को खुलकर नीلام किया जा सकता है।
अभ्यर्थी अक्सर परमाणु खनिजों (atomic minerals) को महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) से भ्रमित कर देते हैं; हालाँकि 2023 के MMDR संशोधन के माध्यम से निजी खनन के लिए कुछ प्रतिबंधित परमाणु खनिजों को खोल दिया गया था, लेकिन सभी परमाणु खनिजों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिज चरणों (critical mineral tranches) के तहत नहीं की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के संबंध में MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान और महत्व क्या हैं?
- केंद्रीय प्राधिकरण: केंद्र सरकार को 24 निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए समग्र लाइसेंसों और खनन पट्टों की विशेष रूप से नीलामी करने के लिए अधिकृत किया गया।
- अन्वेषण लाइसेंस: गहरे में स्थित खनिजों की खोज में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक नया 'एक्सप्लोरेशन लाइसेंस' (EL) ढांचा शुरू किया गया।
- परमाणु वि-सूचीकरण: परमाणु खनिजों की प्रतिबंधित सूची से लिथियम और टाइटेनियम सहित छह खनिजों को हटा दिया गया है, जिससे वे वाणिज्यिक निजी खनन के लिए खुल गए हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिटिकल मिनरल्स + नेट-ज़ीरो लक्ष्य
क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की निरंतर नीलामी, ईवी (EVs) और अक्षय ऊर्जा के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करके पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का सीधे तौर पर समर्थन करती है।
मिनरल ऑक्शन + मेक इन इंडिया
कमर्शियल माइनिंग सुधार और प्राइवेट एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग घरेलू निष्कर्षण और रिफाइनिंग के साथ हाई-वैल्यू टेक्नोलॉजी आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल का लाभ उठाते हैं।
MMDR 2023 संशोधन पर स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें: क्रिटिकल बनाम माइनर मिनरल्स के लिए केंद्र बनाम राज्य की शक्तियां और निजी क्षेत्र का EL फ्रेमवर्क।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. II. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. III. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 empowering the Central Government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Which of the statements given above are correct?
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements about Rare Earth Elements (REEs) and Critical Minerals is/are correct ? 1. Modern technological innovations including Artificial Intelligence, robotics and space exploration extensively utilise Rare Earth Elements (REEs). 2. China has the highest share in mining of REEs followed by India. 3. The Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. 4. Rare Earth Elements are a set of 13 metallic elements. Select the answer using the code given below :