समसामयिकी

साइन इन
विज्ञान और प्रौद्योगिकीGS3
GS3

क्लाइमेट टेक स्टार्टअप और शहरी स्थिरता समाधान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह UPSC GS3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह तकनीकी नवाचारों (climate-tech startups) को शहरीकरण की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों (अपशिष्ट, जल और ऊर्जा प्रबंधन) के साथ जोड़ता है। यह GS1 के शहरी बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटीज़ विषयों को भी स्पर्श करता है। उम्मीदवार शहरी स्थिरता के लिए तकनीक-आधारित समाधानों के उदाहरण के रूप में इन स्टार्टअप्स का उपयोग केस स्टडीज के तौर पर कर सकते हैं।

सारांश

'इनोवेशंस इन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांज़िशन' (Innovations in Sustainable Urban Transition) कार्यक्रम के तहत, नौ क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप बेंगलुरु सहित 10 भारतीय शहरों में शहरी स्थिरता समाधान लागू करेंगे। सोशल अल्फा और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में, यह पहल कम कार्बन निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल दक्षता को लक्षित करने वाली परियोजनाओं के लिए ₹35 लाख तक का अनुदान प्रदान करती है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य उत्सर्जन में कमी, बेहतर ऊर्जा दक्षता और शहरी जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन जैसे मापने योग्य पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करना है, जो जलवायु-अनुकूल शहरीकरण (climate-resilient urbanization) में योगदान देंगे।

मुख्य बिंदु

  • Social Alpha और UTIF के नेतृत्व वाले 'Innovations in Sustainable Urban Transition Program' ने 10 भारतीय शहरों में सस्टेनेबिलिटी समाधानों को लागू करने के लिए नौ क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप्स का चयन किया है।
  • इन स्टार्टअप्स को कम कार्बन वाली निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल दक्षता से संबंधित समाधानों के परीक्षण के लिए ₹35 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • प्रमुख लक्षित परिणामों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठोस अपशिष्ट डाइवर्जन (solid waste diversion) को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और नॉन-रेवेन्यू वाटर (non-revenue water) के नुकसान को कम करना शामिल है।
  • यह पहल सतत और लचीले शहरों को प्राप्त करने के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी और शहरी बुनियादी ढांचा नियोजन के बीच बढ़ते संगम को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

सतत शहरी परिवर्तन कार्यक्रम में नवाचार

सोशल अल्फा और UTIF की एक संयुक्त पहल, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में नेट-जीरो लक्ष्यों और शहरी संसाधन दक्षता को लक्षित करते हुए जलवायु-अनुकूल (climate-resilient) प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और विस्तार करना है।

UPSC context

GS III: पर्यावरण/S&T। जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत शहरीकरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
Social Alpha

टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) द्वारा समर्थित एक बहु-चरणीय नवाचार क्यूरेशन और उद्यम विकास मंच, जो महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाले विज्ञान-आधारित स्टार्टअप्स को गति देने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS III: अर्थव्यवस्था/नवाचार। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्क्यूबेटरों और गैर-लाभकारी संस्थानों की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
क्लाइमेट-टेक

एक तकनीकी उप-समूह जो उत्सर्जन में कमी, कार्बन कैप्चर और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन (जैसे, अक्षय ऊर्जा, कम-कार्बन निर्माण) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS III: पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन शमन और भारत की 'नेट ज़ीरो 2070' प्रतिबद्धता के लिए एक प्रमुख क्षेत्र।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (PSA)

भारत सरकार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) नीति, नवाचार रणनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर सलाह देने वाला प्रमुख कार्यकारी कार्यालय।

UPSC context

GS II & III: शासन/S&T। राष्ट्रीय विज्ञान और नवाचार नीति के लिए महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय संस्थागत निकाय।

यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंडिया फाउंडेशन (UTIF)

मुंबई स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन जो गंभीर शहरी स्थिरता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए University of Toronto और भारतीय भागीदारों के बीच अनुसंधान एवं उद्यमिता सहयोग को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/शिक्षा। शहरी विकास में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण को रेखांकित करता है।

Source
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक इकाइयां (जैसे, नगर निगम) जो शहरी अवसंरचना प्रदान करने और शहर-स्तरीय स्थिरता परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

UPSC context

GS I और II: शहरीकरण/गवर्नेंस। विकेंद्रीकरण, 74वें संशोधन और स्मार्ट सिटी पहलों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण।

प्रारंभिक ट्रैप

सस्टेनेबल अर्बन ट्रांजिशन प्रोग्राम में नवाचार (Innovations in Sustainable Urban Transition Program), MoHUA द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई एक उप-योजना है।

यह सोशल अल्फा (Social Alpha) और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंडिया फाउंडेशन (University of Toronto India Foundation) के नेतृत्व में संचालित एक स्वतंत्र एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है, न कि MoHUA की कोई वैधानिक योजना।

संबंधित अवधारणाएँ

Urban Infrastructure (GS3)

What is 'Non-Revenue Water' (NRW) in the context of urban infrastructure?

  • परिभाषा: उपचारित जल जो पाइपलाइन रिसाव, अवैध चोरी या मीटरिंग संबंधी अशुद्धियों के कारण उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले "नष्ट" हो जाता है।
  • भारत की चुनौती: भारतीय शहरों में NRW औसतन 40-50% है, जिससे नगर निगमों को भारी ऊर्जा और वित्तीय हानि होती है।
  • AMRUT 2.0 लक्ष्य: AMRUT 2.0 राष्ट्रीय योजना स्पष्ट रूप से शहरी स्थानीय निकायों के लिए NRW के स्तर को 20% से नीचे लाने हेतु सुधारों को लागू करना अनिवार्य बनाती है।
Climate Change Mitigation (GS3)

लो-कार्बन निर्माण सामग्री शहरी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कैसे कम करती है?

  • उत्सर्जन बेसलाइन: पारंपरिक भट्ठे में पकी मिट्टी की ईंटें, भट्ठों में जलाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के कारण उत्सर्जन में भारी योगदान देती हैं (भारत में सालाना लगभग 300 मिलियन टन CO2)।
  • वैकल्पिक सामग्री: फ्लाई ऐश, मायसेलियम और पुनर्नवीनीकरण विध्वंस अपशिष्ट (recycled demolition waste) जैसी सामग्रियां उच्च-ताप वाली भट्टी (high-heat kilning) की प्रक्रिया से बचती हैं और इसके बजाय औद्योगिक या कृषि अपशिष्ट का उपयोग करती हैं, जिससे कार्बन का संचयन (carbon sequestration) होता है।
  • नीतिगत प्रोत्साहन: MoEFCC पहले से ही कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट के एक निर्दिष्ट दायरे के भीतर ईंट निर्माण के लिए 100% फ्लाई ऐश उपयोग को अनिवार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NRW एवं AMRUT 2.0 अधिदेश

    नॉन-रेवेन्यू वाटर (NRW) को नियंत्रित करने के लिए तकनीक-आधारित हस्तक्षेप सीधे तौर पर AMRUT 2.0 के मुख्य अधिदेश के अनुरूप हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए जल की हानि को 20% से नीचे लाना अनिवार्य बनाता है।

  • निर्माण में चक्रीय अर्थव्यवस्था

    पारंपरिक मिट्टी की ईंटों को माइसेलियम (mycelium) या कृषि-अपशिष्ट (agri-waste) पैनलों से प्रतिस्थापित करना, शहरी विकास को व्यापक 'वेस्ट-टू-वेल्थ' (Waste-to-Wealth) मिशन और सर्कुलर इकोनॉमी (circular economy) नीतियों से जोड़ता है।

AMRUT 2.0 के 'Non-Revenue Water' लक्ष्यों और शहरी शासन में क्लाइमेट-टेक (climate-tech) हस्तक्षेपों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2024MainsGS3

    The world is facing an acute shortage of clean and safe freshwater. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any three such technologies citing their key merits and demerits.

  • 2024MainsGS3

    Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.

  • 2025MainsGS1

    How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?

  • 2016MainsGS1

    With a brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy of the 'Smart City Programme'.