ग्रेट निकोबार परियोजना और स्वदेशी भूमि अधिकार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचागत विकास और स्वदेशी समुदायों (अनुसूचित जनजाति/PVTGs) के अधिकारों के बीच के पारंपरिक संघर्ष को रेखांकित करता है। यह वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs) की प्रभावकारिता और संवेदनशील समूहों के सामाजिक-आर्थिक विस्थापन के संबंध में Mains के उत्तरों के लिए एक ठोस केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने औपचारिक रूप से आरोप लगाया है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन उन्हें ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी पैतृक भूमि के 'surrender certificates' (समर्पण प्रमाणपत्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रशासन का तर्क है कि जनजातीय समुदायों को 2004 की सुनामी के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था और उनके मूल निवास स्थान परियोजना क्षेत्र से अलग हैं। हालांकि, ट्राइबल काउंसिल का कहना है कि यह स्थानांतरण अस्थायी था और गलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) में प्रस्तावित विकास स्थल उनके लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय संस्था ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा दी गई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा बरकरार रखी गई पर्यावरणीय मंजूरियों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अनिवार्य अनुपालन—विशेष रूप से ग्राम सभा की सूचित सहमति—को व्यवस्थित रूप से दरकिनार किया गया है।
मुख्य बिंदु
- ₹92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक टाउनशिप शामिल है, जिसकी देखरेख ANIIDCO द्वारा की जा रही है।
- निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने स्थानीय प्रशासन पर पैतृक भूमि के लिए समर्पण प्रमाणपत्रों (surrender certificates) पर हस्ताक्षर करने हेतु दबाव डालने का आरोप लगाया है, जो वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत ग्राम सभा की सूचित सहमति (informed consent) की आवश्यकता को दरकिनार करता है।
- जबकि सरकार का दावा है कि परियोजना स्थल निर्जन है और इससे कोई विस्थापन नहीं होगा, जनजातीय समुदायों का तर्क है कि 2004 की सुनामी के बाद Campbell Bay में उनका पुनर्वास अस्थायी था, और उनके पैतृक क्षेत्र परियोजना के दायरे में आते हैं।
- विवादित क्षेत्रों में गैलाथिया बे, पेमाया बे और नंजप्पा बे शामिल हैं, जिनका उपयोग जनजातियाँ सुनामी से पहले ऐतिहासिक रूप से बसावट और जीविका के लिए करती थीं।
- शुरुआती आपत्तियों के बावजूद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने MoEFCC द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरियों को बरकरार रखा, जिसे ट्राइबल काउंसिल कानूनी रूप से चुनौती देने का इरादा रखती है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना
₹72,000–92,000 करोड़ की एक मेगा-प्रोजेक्ट जिसमें गलाथिया बे में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक टाउनशिप शामिल है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक भारत-प्रशांत समुद्री प्रभुत्व हासिल करना है।
UPSC context
GS III: बुनियादी ढांचा/पर्यावरण। रणनीतिक समुद्री हितों और स्वदेशी शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों के बीच के ट्रेड-ऑफ (trade-offs) का परीक्षण करता है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA)
वह कानून जो वन-निवासी जनजातियों को भूमि और संसाधन अधिकारों की मान्यता देता है और उन्हें प्रदान करता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह विकास के लिए वन भूमि के डाइवर्जन से पहले ग्राम सभा की सूचित सहमति को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS II और III: सामाजिक न्याय/पर्यावरण। जनजातीय भूमि बेदखली (land alienation) और वन डायवर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति की कानूनी आवश्यकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
अनुच्छेद 338A के तहत जनजातीय हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय। यह अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है।
UPSC context
GS II: संवैधानिक निकाय। कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशेष वैधानिक निकाय, जिसमें बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की समीक्षा करना शामिल है।
UPSC context
GS II और III: सांविधिक निकाय/पर्यावरण। पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और 'रणनीतिक महत्व' बनाम 'पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों' के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए नोडल एजेंसी और परियोजना प्रस्तावक। यह स्थानीय प्रशासन के तहत A&N द्वीप समूह में प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक दोहन का प्रबंधन करती है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था/अवसंरचना। क्षेत्रीय विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका और उससे जुड़े हितों के टकराव के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
निकोबार जनजातीय परिषद
निकोबारी जनजाति का वह पारंपरिक प्रतिनिधि शासन निकाय जो द्वीपों के आदिम जनजाति संरक्षण नियमों के तहत पैतृक भूमि दावों और सामुदायिक मामलों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS II: Polity. यह पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व संरचनाओं और भूमि एवं संसाधनों से संबंधित संघीय विवादों में उनकी कानूनी स्थिति को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्रेट निकोबार की शोम्पेन और निकोबारी दोनों जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
जबकि शोम्पेन को PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है, निकोबारी केवल एक अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। साझा भूगोल के कारण इन दोनों को एक समझना एक सामान्य त्रुटि है।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत ग्राम सभा की क्या भूमिका है?
- पहल करने वाला प्राधिकरण: ग्राम सभा व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु वैधानिक प्राधिकरण है।
- स्थानांतरण के लिए सहमति: ग्राम सभा की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना किसी भी वन निवासी को न तो पुनर्वसित किया जा सकता है और न ही उनके अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है।
- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) FRA के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, न कि MoEFCC।
ग्रेट निकोबार द्वीप की प्रमुख पारिस्थितिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या हैं?
- बायोस्फीयर रिजर्व: यह यूनेस्को (UNESCO) के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स (World Network of Biosphere Reserves) में शामिल एक नामित बायोस्फीयर रिजर्व है।
- प्रमुख प्रजातियाँ: गैलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) जाइंट लेदरबैक कछुए (Giant Leatherback turtle) के लिए वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट है। अन्य स्थानिक प्रजातियों में निकोबार मेगापोड (Nicobar megapode) शामिल है।
- स्वदेशी जनजातियाँ: यहाँ शोम्पेन (एक आंतरिक, वन-निवासी PVTG) और निकोबारी (एक तटीय, कृषि-आधारित अनुसूचित जनजाति) निवास करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में मेगा-प्रोजेक्ट्स
ग्रेट निकोबार परियोजना चार धाम परियोजना और केन-बेतवा लिंक के तनावों को प्रतिबिंबित करती है, जहाँ रणनीतिक अवसंरचना के लिए बड़े पैमाने पर वन भूमि के डायवर्जन की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की मजबूती का परीक्षण करती है।
रणनीतिक द्वीपीय भूगोल बनाम जनजातीय कल्याण
प्रस्तावित गैलाथिया बे (Galathea Bay) ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) चोकपॉइंट को सुरक्षित करने की आवश्यकता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी जनजातीय अधिकारों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
2026 Prelims में गलाथिया बे पारिस्थितिकी, शोम्पेन PVTG स्थिति और FRA ग्राम सभा की सहमति की शक्तियों को आपस में जोड़ने वाले एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
- 2014MainsGS3
Environmental Impact Assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the Government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pitheads.
