आतंकी मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की जोधपुर में छापेमारी
स्रोत:the-statesman ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना युवाओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है और सीमा पार आतंकवादी नेटवर्कों से निपटने में राज्य पुलिस विभागों (आंध्र प्रदेश और राजस्थान) तथा केंद्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बीच समन्वय को प्रदर्शित करती है।
सारांश
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकवादी हैंडलर जीशान के जोधपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। उस पर युवाओं का ब्रेनवॉश करने और उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथ समूह संचालित करने का आरोप है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। इस जांच में ISIS और पाकिस्तान की ISI जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ संभावित संबंधों की जांच की जा रही है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकवादी हैंडलर जीशान के जोधपुर (सोजाती गेट) स्थित आवास पर तलाशी ली।
- जीशान को पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो संघीय-राज्य सुरक्षा सहयोग को प्रदर्शित करता है।
- संदिग्ध कथित तौर पर ऑनलाइन कट्टरपंथी समूह संचालित करता था जिसका उद्देश्य युवाओं का ब्रेनवॉश (मस्तिष्क प्रक्षालन) कर उनसे राष्ट्रविरोधी गतिविधियां करवाना था।
- NIA के अधिकारियों ने विदेशी नेटवर्क, विशेष रूप से ISIS और ISI के साथ संबंधों की जांच के लिए उनके माता-पिता से कई घंटों तक पूछताछ की।
- एजेंसी ने कट्टरपंथ के नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन (financial trails) का पता लगाने के लिए बैंक स्टेटमेंट और भौतिक संपत्ति (एक मोटरसाइकिल सहित) जब्त की।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
गृह मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख केंद्रीय आतंकवाद-विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी, जिसे राज्य सरकार की सहमति के बिना देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त है।
UPSC context
GS Paper 3: सुरक्षा बल और एजेंसियां तथा उनके अधिदेश। यह भारत के संघीय आतंकवाद-विरोधी ढांचे और संस्थागत क्षमता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008
वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद NIA की स्थापना करने वाला संसदीय कानून, जो अनुसूचित अपराधों को परिभाषित करता है, और जिसमें वर्ष 2019 में संशोधन करके साइबर-आतंकवाद, मानव तस्करी और न्यायेतर क्षेत्राधिकार (extraterritorial jurisdiction) को शामिल किया गया था।
UPSC context
GS Paper 3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और कानूनी ढांचा। यह आतंकवाद से निपटने वाले वैधानिक प्रावधानों और संघ-राज्य पुलिसिंग गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
ISIS
एक ट्रांसनेशनल (पारराष्ट्रीय) चरमपंथी उग्रवादी संगठन जो डिजिटल कट्टरपंथीकरण, सोशल मीडिया अभियानों और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करके युवाओं की भर्ती करता है और भारत सहित वैश्विक स्तर पर विकेंद्रीकृत लोन-वुल्फ (lone-wolf) हमलों को प्रेरित करता है।
UPSC context
GS Paper 3: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ। यह ऑनलाइन कट्टरपंथ और हिंसक गैर-राज्य अभिकर्ताओं (violent non-state actors) की समझ का परीक्षण करता है।
ISI
पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य खुफिया एजेंसी, जो ऐतिहासिक रूप से हिंसक गैर-राज्य तत्वों (non-state actors) को समर्थन देने, सीमा पार छद्म युद्ध (proxy warfare) का निर्देशन करने और भारत के भीतर तख्तापलट या कट्टरपंथ के नेटवर्क को वित्तपोषित करने में शामिल रही है।
UPSC context
GS Paper 3: बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं (external state and non-state actors) की भूमिका। यह राज्य-प्रायोजित असममित सुरक्षा खतरों (state-sponsored asymmetric security threats) और छद्म नेटवर्क (proxy networks) के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NIA को UAPA के तहत तलाशी लेने या संपत्तियों को कुर्क करने से पहले संबंधित राज्य सरकार या राज्य के DGP से पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
NIA अखिल भारतीय समवर्ती क्षेत्राधिकार (concurrent jurisdiction) के साथ कार्य करती है, और 2019 का UAPA संशोधन DG-NIA को राज्य के DGP की सहमति के बिना, संपत्ति की कुर्की को मंजूरी देने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
2019 के संशोधनों ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को किस प्रकार परिवर्तित किया?
- पार-क्षेत्रीय पहुंच (Extraterritorial Reach): यह एजेंसी को भारत के बाहर किए गए उन अनुसूचित अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत करता है जो भारतीय नागरिकों या राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करते हैं।
- विस्तारित जनादेश: NIA की अपराधों की अनुसूची (Schedule of Offences) में मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और प्रतिबंधित हथियारों को जोड़ता है।
- संपत्ति कुर्की (Property Attachment): UAPA के तहत, यह NIA के महानिदेशक (DG) को राज्य के DGP की अनुमति के बिना, आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति की जब्ती को मंजूरी देने का अधिकार देता है।
CBI और NIA के बीच जांच सहमति मॉडल (investigative consent model) किस प्रकार भिन्न है?
- CBI को राज्य की सहमति: DSPE Act द्वारा शासित, जिसके तहत राज्य सरकारों के क्षेत्रों के भीतर जांच करने के लिए उनकी सामान्य या विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।
- NIA का संघीय जनादेश: NIA अधिनियम के तहत वैधानिक समवर्ती अधिकार क्षेत्र (statutory concurrent jurisdiction) प्राप्त है, जो राज्य स्तर की सहमति के बिना पूरे भारत में कहीं भी जांच करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
साइबर-आतंकवाद और IT Act के बीच संबंध
ऑनलाइन कट्टरता अभियान GS-3 साइबर सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े हैं, जो IT अधिनियम की धारा 66F और UAPA की साइबर-आतंकवाद धाराओं को संयुक्त न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाते हैं।
असममित संघवाद बनाम आंतरिक सुरक्षा
राज्य पुलिस बलों पर NIA का सर्वोपरि अधिकार सातवीं अनुसूची के संतुलन की परीक्षा लेता है, जिसे अक्सर केंद्र की अवशिष्ट विधायी शक्तियों द्वारा उचित ठहराया जाता है।
UPSC संघवाद पर आधारित एक बहु-कथनीय प्रश्न में, CBI के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता की तुलना NIA के पूर्ण अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र से कर सकता है।
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Under Section 7 of the Rajasthan Lokayukta and Upa-Lokayukta Act, 1973, the Lokayukta has the power to investigate charges against ministers and public servants in certain cases. Which of the following is not part of those investigations?
