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NHAI ने स्पष्ट किया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे का संरेखण अपरिवर्तित है

स्रोत:opindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम बिहार में मेगा-अवसंरचना परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स नियोजन और राजमार्ग विकास के नियामक निरीक्षण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह NHAI और MoRTH की एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी (AAC) की संस्थागत भूमिका को रेखांकित करता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है।

सारांश

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मीडिया के उन आरोपों का खंडन किया है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सहयोगी बॉबी ईश्वर की भूमि को बचाने के लिए समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण (alignment) में बदलाव किया गया था। NHAI ने स्पष्ट किया कि इस संरेखण को जनवरी 2025 में MoRTH की 'संरेखण अनुमोदन समिति' (Alignment Approval Committee) द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और यह अपरिवर्तित है। इसके अलावा, स्वीकृत संरेखण सार्वजनिक विस्थापन को न्यूनतम करता है (वैकल्पिक लेआउट में 255 संरचनाओं के मुकाबले केवल 92 संरचनाएं) और यह KSR कॉलेज के मुख्य भवन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी भूमि को केवल न्यूनतम रूप से प्रभावित करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री के एक सहयोगी को लाभ पहुँचाने के लिए समस्तीपुर जिले में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट (संरेखण) को बदलने के मीडिया के आरोपों को खारिज करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
  • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण (alignment) को 15 जनवरी, 2025 को संरेखण अनुमोदन समिति (AAC) द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सचिव करते हैं।
  • NHAI ने स्पष्ट किया कि समस्तीपुर के सरायरंजन क्षेत्र में Km 48 और Km 53 के बीच संरेखण (alignment) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और 6 मार्च, 2026 की भूमि अधिग्रहण अधिसूचना मूल 2025 की योजनाओं के पूरी तरह अनुरूप है।
  • स्वीकृत संरेखण 92 आवासीय/व्यावसायिक संरचनाओं को प्रभावित करके सामाजिक विस्थापन को न्यूनतम करता है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में प्रस्तावित वैकल्पिक संरेखण से 255 संरचनाएं विस्थापित होतीं।
  • KSR कॉलेज का मुख्य भवन अप्रभावित है; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इसकी आसपास की भूमि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अधिग्रहित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक एजेंसी, जिसकी स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी, जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर III (अवसंरचना: सड़कें), सांविधिक निकायों, अवसंरचना विकास मॉडल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी का परीक्षण।

Source
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)

भारत में सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नीतियों, कानूनों और योजनाओं को तैयार करने और प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का शीर्ष मंत्रालय।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां) और GS Paper III (अवसंरचना), जो राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के पीछे के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे का परीक्षण करते हैं।

Source
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

प्राथमिक विधायी ढांचा जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने, मुआवजा निर्धारित करने और समग्र राजमार्ग रखरखाव व प्रबंधन को विनियमित करने में सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां और अधिनियम) और GS Paper III (बुनियादी ढांचा), जो संप्रभु भूमि अधिग्रहण के लिए कानूनी तंत्र का परीक्षण करते हैं।

Source
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे

बिहार का पहला पूर्णतः ग्रीनफील्ड 6-लेन एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-9 या NE-9 के रूप में नामित), जो लगभग 245-280 किमी में फैला है, जिसका उद्देश्य यात्रा के समय को काफी कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास), क्षेत्रीय विकास, ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा योजना और उप-राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का परीक्षण।

Source
संरेखण अनुमोदन समिति (AAC)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तहत एक उच्च-स्तरीय समिति, जिसे इंजीनियरिंग व्यवहार्यता, लागत-दक्षता और न्यूनतम सार्वजनिक विस्थापन को संतुलित करते हुए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए इष्टतम मार्गों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS Paper II (शासन व्यवस्था) और GS Paper III (बुनियादी ढांचा), जो सार्वजनिक कार्यों में प्रशासनिक उचित प्रक्रिया, निष्पक्षता और जवाबदेही का परीक्षण करते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भूमि अधिग्रहण करने के इरादे की घोषणा करने वाली धारा 3A अधिसूचना, MoRTH द्वारा मार्ग संरेखण (route alignment) को मंजूरी दिए जाने से पहले जारी की जा सकती है।

धारा 3(a) (सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति) एलाइनमेंट की मंजूरी से पहले हो सकती है, लेकिन धारा 3A (अधिग्रहण करने के इरादे की घोषणा) के लिए AAC द्वारा एलाइनमेंट की पूर्व औपचारिक मंजूरी होना अनिवार्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Infrastructure

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?

  • वैधानिक आधार: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है, जो अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लिए RFCTLARR अधिनियम, 2013 से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।
  • अधिसूचना अनुक्रम: धारा 3A (अधिग्रहण की मंशा) के माध्यम से शुरू की गई, जिसके बाद धारा 3C (आपत्तियों की सुनवाई) होती है, और धारा 3D (भूमि को केंद्र में निहित करने वाली अधिग्रहण की घोषणा) के तहत इसे अंतिम रूप दिया जाता है।
  • CALA की भूमिका: राज्य सरकार के एक राजस्व अधिकारी को मुआवजा निर्धारित करने के लिए CALA के रूप में नामित किया जाता है, और यदि विवाद उत्पन्न होता है तो इस पर मध्यस्थता की जा सकती है।
Economy Infrastructure

NHAI की प्रमुख संस्थागत विशेषताएं और वित्तपोषण मॉडल क्या हैं?

  • स्थापना: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय, जो MoRTH के तहत कार्यरत है।
  • परियोजना कार्यान्वयन मॉडल: इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC), बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT), हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) का उपयोग करता है।
  • वित्तीय संसाधन: बजटीय सहायता, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष (CRIF) से प्राप्त उपकर, बाजार उधारी और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मुद्रीकरण के माध्यम से वित्तपोषित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अवसंरचना बनाम सामाजिक विस्थापन

    ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नियोजन में भौगोलिक डेटा का उपयोग करके निचले इलाकों ('चौड़') और एकल-फसल भूमि को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे बुनियादी ढांचागत लक्ष्यों को पुनर्स्थापन और पुनर्वास की चुनौतियों के साथ संतुलित किया जा सके।

  • भूमि अधिग्रहण में संघवाद

    जहाँ एक ओर NH विकास संघ का विषय है, वहीं भूमि अधिग्रहण राज्य के राजस्व अधिकारियों पर निर्भर करता है जो CALAs के रूप में कार्य करते हैं, जो परियोजना निष्पादन के दौरान सहकारी संघवाद का परीक्षण करता है।

UPSC 2026 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत धारा 3 की अधिसूचनाओं के वैधानिक अनुक्रम (statutory sequencing) और CALA की शक्तियों का परीक्षण कर सकता है।

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