नगर निगम कचरा जलाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
नगर निगम के ठोस कचरे को खुले में जलाना जिससे उच्च AQI होता है, एक महत्वपूर्ण शासन विफलता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के गैर-अनुपालन को दर्शाता है। NGT का हस्तक्षेप निरंतर निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सतत पर्यावरणीय अनुपालन के लिए केंद्रीकृत मिशन-मोड प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो UPSC मुख्य परीक्षा में पर्यावरण और शासन विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने नगर निगम के ठोस कचरे को खुले में जलाने की एक घटना के बाद, अपशिष्ट प्रबंधन में प्रणालीगत विफलताओं के लिए भोपाल के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 315 के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। अनुपालन (compliance) के लिए लंबी समय-सीमा मांगने की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए, NGT ने जोर दिया कि प्रशासनिक देरी पर्यावरणीय शासन (environmental governance) के प्रति चिंता की कमी को दर्शाती है। ट्रिब्यूनल ने छिटपुट प्रतिक्रियाओं के स्थान पर "मिशन मोड" दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कचरा प्रबंधन की निगरानी के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीकृत राज्य-स्तरीय सिंगल-विंडो तंत्र का प्रस्ताव रखा। इसने निरंतर निगरानी, प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के सख्त पालन के महत्व को भी रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- NGT ने भोपाल में ठोस कचरे को खुले में जलाने की निंदा की, जिससे AQI 315 तक पहुँच गया; ट्रिब्यूनल ने इसे अपशिष्ट शासन (waste governance) में एक व्यवस्थागत विफलता माना।
- ट्रिब्यूनल ने अनुपालन के लिए लंबी समय-सीमा माँगने हेतु अधिकारियों की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक देरी पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता के अभाव को दर्शाती है।
- NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए "मिशन मोड" दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की, जिसमें एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय केंद्रीकृत सिंगल-विंडो तंत्र की स्थापना शामिल है।
- पीठ ने नगर निकायों पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए अधिक सामुदायिक भागीदारी का आह्वान किया।
- निरंतर निगरानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा वायु अधिनियम, 1981 के सख्त अनुपालन पर बल दिया गया, साथ ही छिटपुट और प्रतिक्रियात्मक उपायों की अपर्याप्तता को रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के विशेष और त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS-III: पर्यावरण शासन; यह वैधानिक निकायों और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (Polluter Pays) एवं 'एहतियाती' (Precautionary) सिद्धांतों को बनाए रखने में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
MoEF&CC द्वारा अधिनियमित कानून जो कचरे को स्रोत पर ही जैव-अपघटनीय, सूखे और घरेलू खतरनाक श्रेणियों में पृथक्करण को अनिवार्य बनाता है, और यह शहरी एवं गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है।
UPSC context
GS-III: अपशिष्ट प्रबंधन; शहरी शासन, स्वच्छता और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) फ्रेमवर्क पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भारत का ऐतिहासिक 'अम्ब्रेला' कानून, जो भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया गया था, केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यों में समन्वय करने, उत्सर्जन मानक निर्धारित करने और खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS-III: पर्यावरण कानून; भारत में पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक और कानूनी पदानुक्रम को समझने के लिए एक मुख्य अधिनियम।
वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियमित एक कानूनी ढांचा, जिसने CPCB/SPCBs की स्थापना की और बाद में 1987 में शोर (noise) को एक प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था।
UPSC context
GS-III: प्रदूषण; वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तरों के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले विनियामक तंत्र और संस्थागत शक्तियों को समझने के लिए प्रासंगिक।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
एक समग्र सूचकांक जो विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एक एकल संख्या में परिवर्तित करता है ताकि जनता को स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित किया जा सके।
UPSC context
GS-III: पर्यावरणीय प्रदूषण; स्वास्थ्य मानकों और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के संबंध में प्रीलिम्स और मेन्स में अक्सर पूछा जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NGT के पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सहित सभी पर्यावरण कानूनों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
NGT 7 विशिष्ट कानूनों (जैसे EPA 1986, वायु अधिनियम 1981) के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। इसके पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 पर स्पष्ट रूप से कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- स्रोत पर पृथक्करण: अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के लिए कचरे को तीन श्रेणियों में पृथक करना अनिवार्य बनाता है: जैव-अपघटनीय (Biodegradables), सूखा (प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी) और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व: गैर-बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के निर्माताओं को अपने उत्पादों से उत्पन्न कचरे को वापस एकत्र करना होगा, जिससे वित्तीय बोझ स्थानांतरित हो जाता है।
- बल्क जनरेटर: होटलों, RWAs और बड़े संस्थानों को अपने जैव-अपघटनीय अपशिष्ट (biodegradable waste) का ऑन-साइट कंपोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन सुनिश्चित करना चाहिए।
NGT की मौलिक शक्तियाँ और विशेषताएँ क्या हैं?
- सांविधिक निकाय: पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित।
- प्राकृतिक न्याय: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा बाध्य नहीं; यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- स्वत: संज्ञान शक्तियां: सुप्रीम कोर्ट ने यह पुष्टि की है कि NGT के पास पत्रों, ज्ञापनों या मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने की सूओ मोटो (suo motu) शक्तियां हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
NGT निर्देश बनाम स्थानीय निकायों की स्वायत्तता
राज्य-स्तरीय केंद्रीकृत सिंगल-विंडो तंत्र के लिए NGT का जोर सत्ता को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है, जो पर्यावरणीय आपातकालीन उपायों और शहरी स्थानीय निकायों (74वां संशोधन) की विकेंद्रीकृत स्वायत्तता के बीच के तनाव को उजागर करता है।
खुले में जलाना और अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक
नगर निगम ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से डायोक्सिन और ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो स्थानीय AQI गवर्नेंस को सीधे तौर पर अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों (SLCPs) के वैश्विक शमन (mitigation) से जोड़ता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने में NGT बनाम स्थानीय नगर निकायों (ULBs) की भूमिका का मूल्यांकन करने वाले एक GS3 मुख्य परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
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As per the Solid Waste Management Rules, 2016 in India, which one of the following statements is correct?
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Consider the following statements : The Environment Protection Act, 1986 empowers the Government of India to 1. state the requirement of public participation in the process of environmental protection, and the procedure and manner in which it is sought 2. lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources Which of the statements given above is/are correct?
