राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए वर्ष 2010 में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कार्य करता है।

रामसर कन्वेंशन

आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 1971 में ईरान में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य उनके पारिस्थितिक स्वरूप, जैव विविधता और जलविज्ञानीय कार्यों को संरक्षित करना है।

Environment (Protection) Act, 1986

भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियमित भारत का अम्ब्रेला पर्यावरण कानून, जो केंद्र सरकार को पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने, खतरनाक पदार्थों को विनियमित करने और सख्त प्रदूषण मानकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity) के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने वाला विधान, जो जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के साथ न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

जल अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक शीर्ष सांविधिक संगठन, जो जल और वायु प्रदूषण की निगरानी तथा नियंत्रण करने और पर्यावरण की गुणवत्ता पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।