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राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम फंड उपयोग और NGT निर्देश

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम NCAP जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योजनाओं में निधियों के कम उपयोग की निरंतर शासन संबंधी चुनौती को दर्शाता है। यह राज्यों की जवाबदेही तय करने और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) का अनुपालन सुनिश्चित करने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सक्रिय निगरानी भूमिका को भी रेखांकित करता है।

सारांश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की दक्षिणी क्षेत्र की पीठ ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत फंड के कम उपयोग के संबंध में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को कड़ी चेतावनी जारी की है। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य आवंटित अनुदानों को पूरी तरह से खर्च करने में विफल रहते हैं, जिसमें वायु गुणवत्ता सुधार के लिए XV वित्त आयोग के फंड भी शामिल हैं, तो उन पर पर्यावरणीय मुआवजा (जुर्माना) लगाया जाएगा। NGT ने राज्यों को नॉन-अटेनमेंट शहरों (non-attainment cities) को लक्षित करते हुए सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना (micro-level action plans) विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उल्लेख किया कि कुछ दक्षिणी शहरों ने सुधार दिखाया है और अपने PM10 स्तरों को सफलतापूर्वक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स (NAAQS) के दायरे में लाने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु

  • NGT की दक्षिणी क्षेत्रीय पीठ ने NCAP फंड का उपयोग न करने के लिए पांच दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी को पर्यावरणीय मुआवज़ा (जुर्माना) लगाने की चेतावनी दी है।
  • वायु प्रदूषण से निपटने के लिए NCAP और 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटन के बावजूद, इन राज्यों द्वारा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खर्च नहीं किया गया है।
  • राज्यों को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सूक्ष्म-स्तरीय कार्ययोजनाएं (micro-level action plans) तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से नॉन-अटेनमेंट शहरों (non-attainment cities) को लक्षित किया गया है।
  • CPCB ने रेखांकित किया कि विजयवाड़ा, कोच्चि और त्रिची सहित कई दक्षिणी शहरों ने PM10 स्तरों के लिए National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति, जिसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 131 गैर-प्राप्ति (non-attainment) शहरों में 2026 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता को 40% तक कम करना है।

UPSC context

GS III पर्यावरण; शहरी प्रदूषण नियंत्रण और समयबद्ध जलवायु लक्ष्यों पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

2010 में स्थापित एक सांविधिक न्यायिक निकाय, जो पर्यावरणीय मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कार्य करता है; इसके पास 'Polluter Pays' (प्रदूषक भुगतान करे) सिद्धांत के तहत पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाने और मुआवजा देने की शक्तियाँ हैं।

UPSC context

GS II सांविधिक निकाय; पर्यावरणीय विधिशास्त्र और पारिस्थितिक अधिकारों के प्रवर्तन पर केंद्रित है।

Source
राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS)

CPCB द्वारा Air Act, 1981 के तहत निर्धारित मानक, जो देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता को सुरक्षित बनाए रखने हेतु 12 प्रमुख वायु प्रदूषकों को कवर करते हैं।

UPSC context

GS III प्रदूषण; नियामक सीमाओं और NAAQS तथा AQI के बीच अंतर को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

पर्यावरण मंत्रालय (Water Act 1974) के तहत एक वैधानिक निकाय जो तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है, राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, और वायु एवं जल की स्वच्छता हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करता है।

UPSC context

GS II सांविधिक निकाय; नियामक संरचनाओं और अंतर-राज्यीय पर्यावरणीय समन्वय के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
15वां वित्त आयोग

वह संवैधानिक निकाय जिसने 42+ शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार करने और 2026 तक विशिष्ट पर्टिकुलेट मैटर कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Million Plus City Challenge Fund) की सिफारिश की थी।

UPSC context

GS II संवैधानिक निकाय / GS III अर्थव्यवस्था; राजकोषीय संघवाद और प्रदर्शन-आधारित पर्यावरणीय वित्तपोषण का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वायु गुणवत्ता मानकों को एक वर्ष भी पूरा करने में विफल रहने वाले किसी भी शहर को नॉन-अटेनमेंट सिटी (Non-Attainment City) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

NCAP के तहत, किसी शहर को केवल तभी 'नॉन-अटेनमेंट' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह केवल एक वर्ष ही नहीं, बल्कि लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

NAAQS और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के बीच क्या अंतर है?

  • NAAQS (12 प्रदूषक):: CPCB द्वारा अधिसूचित, यह 12 विशिष्ट प्रदूषकों के लिए सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनमें लेड, आर्सेनिक और निकल जैसी भारी धातुएं शामिल हैं।
  • AQI (8 प्रदूषक):: एक सार्वजनिक संचार उपकरण जो NAAQS के केवल 8 प्रदूषकों का उपयोग करके डेटा को एक एकल संख्या में सरल बनाता है (इसमें बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक, निकल शामिल नहीं हैं)।
Economy (Fiscal Federalism)

15वें वित्त आयोग ने शहरी वायु प्रदूषण को कैसे संबोधित किया?

  • मिलियन-प्लस सिटीज़ फंड:: 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी संकुलों (urban agglomerations) के लिए विशेष रूप से निर्मित ताकि महत्वपूर्ण नागरिक चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
  • प्रदर्शन-आधारित अनुदान:: बिना शर्त अनुदान से प्रदर्शन-आधारित हस्तांतरण की ओर बदलाव। धनराशि केवल शहर-स्तरीय वायु गुणवत्ता में मापने योग्य सुधारों के आधार पर ही जारी की जाती है।
  • MoEFCC की भूमिका:: यह राज्यों/शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और इन विशिष्ट अनुदानों को जारी करने की सिफारिश करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद के साथ प्रतिच्छेद करते NGT के अधिदेश

    15वें वित्त आयोग की निधियों के कम उपयोग के लिए NGT द्वारा पर्यावरणीय मुआवजे की चेतावनी, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (GS3) को राजकोषीय संघवाद और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता (GS2) के साथ जोड़ती है।

  • ULB की क्षमता संबंधी बाधाएं जलवायु कार्रवाई को सीमित कर रही हैं

    बिना खर्च किए गए स्वच्छ वायु कोष भारत के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में प्रणालीगत तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता की बाधाओं को रेखांकित करते हैं, जो विकेंद्रीकृत जलवायु और प्रदूषण कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं।

NCAP के संशोधित 2026 लक्ष्यों, 5-वर्षीय 'non-attainment' मानदंडों और 15वें FC शहरी अनुदानों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2021MainsGS3

    Describe the key points of the revised Global Air Quality Guidelines (AQGs) recently released by the World Health Organisation (WHO). How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Programme are required to achieve these revised standards?

  • 2022PrelimsGS1

    In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?

  • 2022MainsGS2

    “The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.

  • 2018MainsGS2

    “Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.