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संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी शुल्क और वैश्विक व्यापार निहितार्थ

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख वैश्विक व्यापार में जारी अस्थिरता और अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों में आई तेजी को रेखांकित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से एकतरफा टैरिफ की ओर इस बदलाव को समझना GS3 (अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, मुद्रास्फीति और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

सारांश

अमेरिका ने $1.2 ट्रिलियन के आयात पर नए 10% टैरिफ लागू किए हैं—जिन्हें 15% तक बढ़ाने की चेतावनी दी गई है—जिसे 'भुगतान संतुलन घाटे' (balance-of-payments deficits) के आधार पर उचित ठहराया गया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तुरंत बाद हुई है जिसने 1977 IEEPA के तहत लगाए गए पिछले टैरिफ को रद्द कर दिया था। यह आक्रामक संरक्षणवादी रुख वैश्विक व्यापार अस्थिरता को लेकर चिंता पैदा करता है, जिसमें विशेषज्ञों ने अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई लागत और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा अमेरिकी बाजारों से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) को अलग कर उनमें विविधता लाने के संभावित बदलावों की चेतावनी दी है।

मुख्य बिंदु

  • ट्रंप प्रशासन ने बड़े 'भुगतान संतुलन घाटे' (balance-of-payments deficits) को दूर करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए आयातित वस्तुओं पर नए 10% शुल्क लगाए (इसे 15% तक बढ़ाने की चेतावनी के साथ)।
  • यह कार्रवाई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई है, जिसने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए पिछले शुल्कों को रद्द कर दिया था और कार्यपालिका के इस अतिरेक को अवैध करार दिया था।
  • नए टैरिफ लगभग $1.2 ट्रिलियन मूल्य के आयात (कुल आयातित वस्तुओं का 34%) पर लागू होंगे, जिससे 2026 में औसत अमेरिकी परिवार पर $700 की लागत आने का अनुमान है।
  • हालांकि IEEPA के तहत व्यापक शुल्कों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन स्टील और ऑटो पर क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क बरकरार हैं, और प्रशासन ने एक वैकल्पिक दबाव उपकरण (leverage tool) के रूप में 'लाइसेंसिंग शुल्क' की चेतावनी दी है।
  • व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी संरक्षणवादी उपायों की अनिश्चितता वैश्विक व्यापारिक साझेदारों को सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई करने के बजाय अमेरिकी बाजार से हटकर विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA)

1977 का एक अमेरिकी कानून जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वाणिज्य को विनियमित करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है। हाल ही में न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसे स्पष्ट विधायी समर्थन के बिना व्यापक, एकतरफा टैरिफ लगाने से रोकने हेतु सीमित किया गया है।

UPSC context

GS-II (शक्तियों का पृथक्करण); GS-III (व्यापार)। कार्यपालिका-विधायिका संतुलन और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय (USTR)

अमेरिकी व्यापार नीति विकसित करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं की 'Section 301' जांच संचालित करने के लिए जिम्मेदार कैबिनेट-स्तरीय एजेंसी, जो अक्सर टेक्सटाइल और सोलर मॉड्यूल जैसे भारतीय निर्यात को प्रभावित करती है।

UPSC context

GS-II (द्विपक्षीय संबंध); GS-III (अर्थव्यवस्था)। भारत-अमेरिका व्यापार घर्षण (trade friction) और बौद्धिक संपदा कूटनीति (intellectual property diplomacy) के संस्थागत कारकों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौता (USMCA)

NAFTA का स्थान लेने वाला 2020 का एक व्यापार समझौता, जिसमें ऑटोमोबाइल के लिए सख्त 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (rules of origin) और बेहतर श्रम मानक शामिल हैं। यह उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रीय व्यापार गुटों के आधुनिकीकरण को दर्शाता है।

UPSC context

GS-II (ग्लोबल ग्रुपिंग्स)। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और बहुपक्षवाद से हटकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया आकार देने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायिक संस्था; जिसने हाल ही में 'Major Questions Doctrine' का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया कि व्यापक टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों के लिए कार्यकारी डिक्री के बजाय कांग्रेस के स्पष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS-II (संविधानों की तुलना)। भारतीय ढांचे की तुलना में आर्थिक नीति पर कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) के विरुद्ध न्यायिक नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
यू.एस. सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP)

व्यापार कानूनों के लिए प्रमुख अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसी, जो आयात शुल्क (import duties) एकत्र करने, वाणिज्यिक धोखाधड़ी का पता लगाने और शुल्क-संबंधित रिफंड प्रक्रियाओं के लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

जीएस-III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा)। उन संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है जो संरक्षणवादी नीतियों को लागू करते हैं और राष्ट्रीय आर्थिक सीमाओं को सुरक्षित करते हैं।

Source
अमेरिकी कांग्रेस

अमेरिकी विधायी शाखा जिसमें कर लगाने और विदेशी वाणिज्य को विनियमित करने की संवैधानिक शक्ति निहित है, जो राष्ट्रपति के अधिदेशों पर न्यायिक अंकुश लगने के बाद अपनी प्राथमिक व्यापारिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रही है।

UPSC context

GS-II (शक्तियों का पृथक्करण)। 'Power of the Purse' और विदेशी व्यापार शासन में विधायी प्रधानता के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

WTO के नियम सदस्य देशों को भुगतान संतुलन (BoP) घाटे को दूर करने के लिए आयात प्रतिबंध लगाने से कड़ाई से प्रतिबंधित करते हैं।

GATT का अनुच्छेद XII स्पष्ट रूप से एक ऐसी छूट (carve-out) प्रदान करता है जो वास्तविक BoP कठिनाइयों के दौरान किसी देश की बाहरी वित्तीय स्थिति की रक्षा के लिए अस्थायी व्यापार बाधाओं की अनुमति देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Trade

WTO नियमों में एकपक्षीय आयात प्रतिबंध लगाने के लिए क्या अपवाद मौजूद हैं?

  • BoP अपवाद: GATT का अनुच्छेद XII वास्तविक भुगतान संतुलन (BoP) की समस्याओं के दौरान किसी देश की बाहरी वित्तीय स्थिति की सुरक्षा के लिए अस्थायी आयात प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
  • सुरक्षा अपवाद: GATT Article XXI सदस्य देशों को अपने अनिवार्य सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
  • व्यापार उपचार: अनुचित व्यापार प्रथाओं या अचानक, नुकसानदेह आयात वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड शुल्क कानूनी रूप से लगाए जा सकते हैं।
Polity - Constitution

कर और टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है?

  • भारत (अनुच्छेद 265): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत, कानून के अधिकार (संसद/राज्य विधानमंडल) के बिना कोई भी कर न तो लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा।
  • अमेरिकी कांग्रेस की शक्ति: इसी तरह, अमेरिकी संविधान के तहत, कर, शुल्क और टैरिफ लगाने और वसूलने की शक्ति विशेष रूप से कांग्रेस में निहित है, न कि कार्यपालिका में।
  • प्रत्यायोजित विधान: कार्यपालिका केवल तभी टैरिफ दरों में बदलाव कर सकती है जब उसे विधायी कानूनों (जैसे, भारत का Customs Act) द्वारा स्पष्ट रूप से यह शक्ति सौंपी गई हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • WTO बाईपास और प्लुरिलैटरल बदलाव

    एकतरफा शुल्कों के माध्यम से WTO की आम सहमति की अनदेखी, मिनिलैटरल व्यापार समझौतों और विखंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं (fragmented supply chains) की ओर बदलाव को तेज़ करती है, जो भारत जैसी विकासशील निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।

  • टैरिफ के औचित्य के रूप में BoP घाटा

    टैरिफ को उचित ठहराने के लिए BoP घाटे का उपयोग करना मौद्रिक नीति और व्यापार बाधाओं के बीच के अंतर को धुंधला करता है, जो Mains का एक आवर्ती विषय है और समष्टि आर्थिक (macroeconomic) स्थिरता को वैश्विक व्यापार गतिशीलता से जोड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में WTO के व्यापार उपचारों (trade remedies) और संरक्षणवाद (protectionism) पर आधारित एक व्यापक प्रश्न के भीतर GATT के अनुच्छेद XII (BoP अपवाद) का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें।

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    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?