भारत में एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के स्वास्थ्य मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों में विनियामक सुधारों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशों को विनियमित, मानकीकृत और मजबूत करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नए पंजीकरण ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत भर में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए एक नए समान पंजीकरण ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।
- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और गतिशीलता में सुधार करना है।
- यह नेशनल कमीशन ढांचे के तहत पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ सेवाओं के विनियमन में प्रणालीगत कमियों को दूर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय सम्बद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशे अधिनियम
भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करने के लिए 2021 में अधिनियमित एक अधिनियम।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य, गवर्नेंस, मानव संसाधन) के लिए प्रासंगिक। स्वास्थ्य क्षेत्र में सांविधिक निकायों और विनियामक सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
National Commission for Allied and Healthcare Professions
अलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए नीतियां तैयार करने, शिक्षा को मानकीकृत करने, पेशेवर आचरण को विनियमित करने और केंद्रीय तथा राज्य रजिस्टर बनाए रखने के लिए 2021 के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
UPSC context
सार्वजनिक स्वास्थ्य में संस्थागत तंत्र और नियामक शासन के अंतर्गत जीएस पेपर II के लिए महत्वपूर्ण।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के पेशों से संबंधित कानून के प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (शासन और कल्याणकारी योजनाएं) के लिए प्रासंगिक। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का नेतृत्व करने वाले प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य परिषदें केंद्रीय आयोग के ढाँचों से स्वतंत्र, संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर लाइसेंसिंग पर विशेष, अंतिम अधिकार रखती हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य मेडिकल परिषदों के पास संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (allied health professionals) पर विशेष लाइसेंसिंग अधिकार होता है, और वे इस बात की अनदेखी करते हैं कि NCAHP अधिनियम एक केंद्रीय वैधानिक आयोग को एक एकीकृत राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने का अधिकार देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) Act, 2021 के प्रमुख कानूनी आदेश (स्टैच्युटरी मैंडेट्स) क्या हैं?
- केंद्रीय आयोग: साविधिक निकाय: भारत में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए NCAHP की स्थापना करता है।
- नेशनल रजिस्टर: यूनिफाइड रजिस्टर: पेशेवर पारदर्शिता और डिजिटल क्रेडेंशियल सत्यापन के लिए एक केंद्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों का रखरखाव करता है।
- परिभाषित श्रेणियाँ: प्रोफेशनल श्रेणियाँ (Professional Categories): फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ (nutritionists), मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट सहित विभिन्न प्रोफेशनल श्रेणियों को कवर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एलाइड हेल्थ रेगुलेशन और NMC सुधार
NCAHP अधिनियम, 2019 के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम की तर्ज पर है, जो गवर्नेंस को खंडित राज्य परिषदों से बदलकर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है।
डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और ABDM सिनर्जी
संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए डिजिटल पंजीकरण पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से जुड़ते हैं, जो हेल्थकेयर वर्कफोर्स मैपिंग के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रजिस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं।
NCAHP अधिनियम के प्रावधान, राज्य-केंद्र वैधानिक क्षेत्राधिकार, और हेल्थकेयर वर्कफोर्स के लिए डिजिटल रजिस्ट्री, Prelims में शामिल होने की संभावना है।
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