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बिजली मांग का आकलन करने के लिए स्टेट लेवल रिसोर्स एडेक्वेंसी कमेटी का गठन

स्रोत:firstindia ↗

क्यों मायने रखता है

विशिष्ट राज्य-स्तरीय समितियों, उनके अधिदेशों और ऊर्जा क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रश्न RPSC RAS प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, जो राजस्थान के आर्थिक और ढांचागत विकास पर केंद्रित हैं।

सारांश

राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने राज्य की भविष्य की बिजली मांगों का व्यापक आकलन करने के लिए 'स्टेट लेवल रिसोर्स एडिक्वेसी कमेटी' (State Level Resource Adequacy Committee) नामक एक नए उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। RVPNL के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली यह समिति, वर्ष 2004 की पुरानी ऊर्जा आकलन समिति का स्थान लेगी। 'RERC फ्रेमवर्क फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी रेगुलेशंस, 2026' के अनुपालन में गठित, यह पैनल निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोड फोरकास्टिंग (भार पूर्वानुमान), क्षमता वृद्धि, बिजली खरीद और राजस्थान की सरकारी बिजली उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) तथा वितरण कंपनियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राज्य की भविष्य की बिजली मांगों का आकलन और योजना बनाने के लिए राज्य स्तरीय संसाधन पर्याप्तता समिति (State Level Resource Adequacy Committee) का गठन किया है।
  • यह नवगठित उच्च-स्तरीय समिति मौजूदा ऊर्जा मूल्यांकन समिति का स्थान लेती है, जिसका गठन 2004 में किया गया था।
  • इस पैनल की अध्यक्षता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है और इसमें राज्य की विद्युत उपयोगिताओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
  • यह समिति RERC के 'संसाधन पर्याप्तता विनियम रूपरेखा, 2026' (Framework for Resource Adequacy Regulations, 2026) के दिशानिर्देशों के तहत कार्य करेगी।
  • इसके अधिदेश में दीर्घकालिक विद्युत उत्पादन योजना, मांग का पूर्वानुमान और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन, पारेषण तथा वितरण निकायों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्य स्तरीय संसाधन पर्याप्तता समिति

राजस्थान के ऊर्जा विभाग द्वारा 2026 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय पैनल, जिसका उद्देश्य भविष्य की बिजली मांग का आकलन करना, 2004 की ऊर्जा आकलन समिति का स्थान लेना और राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन, पारेषण (transmission) और वितरण कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा) — राज्य-स्तरीय विद्युत क्षेत्रों में ग्रिड विश्वसनीयता और संस्थागत समन्वय के लिए नियोजन तंत्रों का परीक्षण करता है।

Source
संसाधन पर्याप्तता विनियम 2026 के लिए RERC रूपरेखा

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा मांग का व्यवस्थित रूप से पूर्वानुमान लगाने, खरीद को अनुकूलित करने और ग्रिड स्थिरता तथा जलवायु-अनुकूल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 10% आरक्षित मार्जिन बनाए रखने हेतु स्थापित नियामक दिशानिर्देश।

UPSC context

GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा) — बिजली खरीद, मांग के पूर्वानुमान और राज्य ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए नियामक सुधारों का परीक्षण करता है।

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राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC)

राजस्थान में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने, बिजली दरों (टैरिफ) को निर्धारित करने, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण को सुगम बनाने तथा संसाधन नियोजन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सांविधिक राज्य-स्तरीय नियामक।

UPSC context

GS Paper III (ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विनियमन) — क्षेत्र सुधारों में राज्य विद्युत नियामक आयोगों की संस्थागत भूमिका का परीक्षण करता है।

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राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड (RUVITL)

राज्य की वितरण कंपनियों की ओर से बिजली खरीद और खरीद लागत अनुकूलन के लिए जिम्मेदार राजस्थान राज्य का एक उपक्रम, जो डेटा-संचालित और एआई-सक्षम ऊर्जा पोर्टफोलियो प्रबंधन की ओर परिवर्तित हो रहा है।

UPSC context

GS Paper III (अवसंरचना, ऊर्जा, IT अनुप्रयोग) — आधुनिक ग्रिड संचालन के लिए राज्य-स्तरीय बिजली खरीद संरचनाओं और प्रौद्योगिकी को अपनाने का परीक्षण करता है।

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राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL)

राजस्थान की राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत पारेषण यूटिलिटी, जो पूरे राज्य में थोक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर III (अवसंरचना, विद्युत क्षेत्र) — राज्य ग्रिड अवसंरचना प्रबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र की पारेषण उपयोगिताओं के कार्य का परीक्षण करता है।

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राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC)

राज्य-स्तरीय शीर्ष निकाय जो दैनिक आपूर्ति-मांग संतुलन और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पावर ग्रिड की रियल-टाइम निगरानी, डिस्पैचिंग और एकीकृत संचालन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा, ग्रिड सुरक्षा) — वास्तविक समय में बिजली ग्रिड प्रबंधन, लोड डिस्पैच और संघीय ऊर्जा संचालन की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

संसाधन पर्याप्तता नियोजन और प्लानिंग रिजर्व मार्जिन (PRM) का निर्धारण केवल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा एक समान, राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत फॉर्मूले के माध्यम से किया जाता है।

विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, जहाँ केंद्रीय CEA दिशानिर्देश जारी करता है, वहीं व्यक्तिगत राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERCs) राज्य-विशिष्ट नियम लागू करते हैं जो स्थानीय, मौसमी और पीक-अवर (peak-hour) गतिशीलता के आधार पर क्षमता क्रेडिट (capacity credits) को अनुकूलित करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Infrastructure (Energy)

भारत के विद्युत क्षेत्र में संसाधन पर्याप्तता नियोजन (RAP) क्या है?

  • मुख्य उद्देश्य: यह सुनिश्चित करता है कि यूटिलिटीज अत्यधिक परिस्थितियों में अनुमानित चरम मांग और साथ ही एक सुरक्षा मार्जिन को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता सुरक्षित करें।
  • नियामक ढांचा: विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 16 के तहत, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के दिशानिर्देशों के माध्यम से RAP के क्रियान्वयन को अनिवार्य बनाता है।
  • प्रमुख संकेतक: ग्रिड विफलता के जोखिमों का मात्रात्मक आकलन करने के लिए लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी (LOLP) और नॉर्मलाइज्ड एनर्जी नॉट सर्व्ड (NENS) जैसे गणितीय जोखिम सूचकांकों पर निर्भर करता है।
Polity and Governance - Regulatory Bodies

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विनियामक क्षेत्राधिकारों को किस प्रकार विभाजित किया गया है?

  • CEA की भूमिका: तकनीकी मानकों, ग्रिड सुरक्षा कोड को तैयार करता है और राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा तैयार करता है।
  • CERC का क्षेत्राधिकार: अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को विनियमित करता है, तथा अंतर-राज्यीय विवादों का समाधान करता है।
  • SERC का क्षेत्राधिकार: खुदरा टैरिफ का निर्धारण करता है, राज्य के भीतर की वितरण कंपनियों (DISCOMs) को लाइसेंस प्रदान करता है, और राज्य-स्तरीय संसाधन पर्याप्तता को लागू करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नवीकरणीय एकीकरण और ग्रिड स्थिरता

    जैसे-जैसे भारत परिवर्तनशील सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, ग्रिड की अस्थिरता को रोकने के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन, बैटरी स्टोरेज के माध्यम से मौसमी अनिरंतरता को पाटता है।

  • अवसंरचना में सहकारी संघवाद

    विद्युत समवर्ती सूची (प्रविष्टि 38) का एक विषय है। केंद्रीय CEA दिशानिर्देशों का राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन उस नियामक संघवाद को दर्शाता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आकार दे रहा है।

विद्युत (संशोधन) नियमों के तहत ग्रिड विश्वसनीयता मेट्रिक्स (LOLP, NENS) के GS-3 बुनियादी ढांचा/ऊर्जा संबंधी प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।

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