समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

भारतीय अर्थव्यवस्था में नए श्रम कोड और विनियामक सुधार

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

श्रम सुधारों को समझना भारत की आर्थिक विकास रणनीतियों, औद्योगिक नीति और रोजगार सृजन के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। नए श्रम संहिताओं (labour codes) की ओर संक्रमण सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करता है, जो इसे आर्थिक सुधारों, रोजगार और गिग इकोनॉमी (gig economy) पर Mains GS3 के प्रश्नों के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय बनाता है।

सारांश

NDA सरकार 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार नई श्रम संहिताओं (labour codes) से बदलकर भारत के नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए तैयार है। इन सुधारों को अनुपालन बोझ को कम करने, कार्यबल के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करने और महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, ये संहिताएँ गिग (gig) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करती हैं और निश्चित अवधि (fixed-term) तथा स्थायी कर्मचारियों के बीच समानता का लक्ष्य रखती हैं। ऐतिहासिक रूप से, एक जटिल नियामक जाल ने श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बड़ी फर्मों के विकास को अवरुद्ध किया है, जिससे अधिकांश श्रमिक कम उत्पादकता वाली, अनौपचारिक नौकरियों में रह गए हैं। इन कानूनों को युक्तिसंगत बनाकर और व्यापक विनियंत्रण (deregulation) अपनाकर, सरकार विनिर्माण में बढ़ती पूंजी तीव्रता (capital intensity) का मुकाबला करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और भारत की श्रम-बहुल जनसांख्यिकी का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के विनियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए चार नए श्रम कोड 29 मौजूदा और जटिल श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार हैं।
  • इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, कार्यबल के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना और महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देना है।
  • नए कोड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करेंगे, साथ ही फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी श्रमिकों के समकक्ष लाएंगे।
  • ऐतिहासिक रूप से, कठोर श्रम विनियमों ने श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बड़े पैमाने की फर्मों के विकास को बाधित किया है, जिससे कार्यबल का अधिकांश हिस्सा कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक नौकरियों में फंसा हुआ है।
  • ये श्रम सुधार, व्यापक विनियंत्रण के साथ-साथ, उत्पादन में बढ़ती पूंजी गहनता का मुकाबला करने और भारत की श्रम-बहुल अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को अधिकतम करने के लिए अनिवार्य हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

चार श्रम संहिताएं

चार एकीकृत कानून—वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और OSHWC—जो विनियमों को सरल बनाने और श्रमिक कल्याण में सुधार के लिए 29 खंडित केंद्रीय श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार; संरचनात्मक सुधारों और श्रम बाजार के लचीलेपन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुपालन 3.0

भारत में एक तकनीक-संचालित और सक्रिय नियामक ढांचा जिसका उद्देश्य निर्बाध एवं पेपरलेस अनुपालन के माध्यम से "नियामक भूलभुलैया" को कम करना और 'Ease of Doing Business' में सुधार करना है।

UPSC context

GS पेपर II और III: शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था; व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) और डिजिटल गवर्नेंस की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गिग अर्थव्यवस्था

एक श्रम बाजार जो स्थायी नौकरियों के विपरीत, अल्पकालिक अनुबंधों (short-term contracts) या फ्रीलांस कार्य की विशेषता रखता है, जिसमें अक्सर प्लेटफॉर्म-आधारित सेवाएं शामिल होती हैं।

UPSC context

GS पेपर III: रोजगार और संवृद्धि; नए रोजगार मॉडल और सामाजिक सुरक्षा अंतराल पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कार्यबल का औपचारिकरण

श्रमिकों को अनौपचारिक और अनियमित व्यवस्थाओं से कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों वाले विनियमित अनुबंधों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया।

UPSC context

GS पेपर III: समावेशी विकास; श्रम उत्पादकता और कर आधार के विस्तार पर केंद्रित है।

Source
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

एक विशिष्ट संहिता जो मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी और बीमा से संबंधित कानूनों को समेकित करती है और गिग, प्लेटफॉर्म तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करती है।

UPSC context

GS Paper II & III: सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था; सुभेद्य श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
निश्चित अवधि का रोज़गार

एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध-आधारित रोजगार, जो श्रमिकों को उनके कार्य करने की अवधि के दौरान स्थायी कर्मचारियों के समान ही लाभ प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III: औद्योगिक नीति; श्रम बाजार लचीलापन बनाम रोजगार सुरक्षा पर चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

चार नए श्रम कोड एक समान राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों को एकीकृत और प्रतिस्थापित करते हैं।

श्रम समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है। ये कोड 29 केंद्रीय कानूनों को समाहित (subsume) करते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को इनके कार्यान्वयन के लिए अभी भी अपने स्वयं के नियम बनाने और अधिसूचित करने होंगे। वे स्वचालित रूप से राज्य के कानूनों का स्थान नहीं लेते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Employment & Labour

29 केंद्रीय कानूनों का स्थान लेने वाली चार नई श्रम संहिताएं कौन सी हैं?

  • मजदूरी संहिता: राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wage) को अनिवार्य करता है और क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है।
  • औद्योगिक संबंध संहिता: सरकार की पूर्व अनुमति के बिना छंटनी की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक करता है और निश्चित अवधि (fixed-term) के कर्मचारियों को समानता प्रदान करता है।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता: पहली बार गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित करता है और एग्रीगेटर्स को एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान देने के लिए अनिवार्य बनाता है।
  • OSH संहिता: कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं से संबंधित विनियमों को एकीकृत करता है, जो विशेष रूप से कारखानों, खानों और खतरनाक उद्योगों को लक्षित करते हैं।
Polity - Constitutional Provisions

भारत में श्रम कानूनों को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • समवर्ती सूची: समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टियां 22, 23 और 24 ट्रेड यूनियन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण से संबंधित हैं, जो केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की अनुमति देती हैं।
  • राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 39, 41, 42 और 43 राज्य को कार्य की उचित स्थितियाँ, निर्वाह मजदूरी, प्रसूति सहायता और काम का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • फर्मों का बौनापन और नियामकीय कोलेस्ट्रॉल

    ऐतिहासिक आर्थिक सर्वेक्षण की अवधारणाएं कड़े श्रम अनुपालन मानकों को 'ड्वार्फिज्म' (dwarfism) से जोड़ती हैं, जहाँ MSMEs 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) से बचने के लिए छोटे बने रहते हैं, जिससे श्रम-गहन रोजगार सृजन के बजाय पूंजी-गहन विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।

  • गिग इकोनॉमी और शहरी भेद्यता

    सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से गिग वर्कर्स का औपचारिकरण, GS2 के सामाजिक न्याय के विषयों को तकनीक-संचालित सेवा क्षेत्र के साथ जोड़ता है, जो महामारी के दौरान उजागर हुई शहरी सुभेद्यताओं का समाधान करता है।

  • FLFP एवं वैधानिक समानता

    नियत अवधि के श्रमिकों (fixed-term workers) के लिए समानता और विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, भारत की ऐतिहासिक रूप से स्थिर रही महिला श्रम बल भागीदारी (FLFP) को पलटने के संदर्भ में GS1 (Society) और GS3 (Economy) के विषयों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं।

2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) में 'गिग वर्कर्स' की सटीक परिभाषा को समवर्ती सूची (Concurrent List) की शक्तियों से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2024MainsGS3

    Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

  • 2022MainsGS3

    Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.