श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा ढांचा पुनर्गठन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
श्रम बाजार सुधार भारत की आर्थिक वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। औद्योगिक लचीलेपन और श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण के बीच संतुलन को समझना GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था और रोजगार) और GS पेपर 2 (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख हालिया श्रम सुधारों के पीछे के तर्क का विश्लेषण करता है और इस धारणा को चुनौती देता है कि श्रम बाजार में बढ़ता लचीलापन श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर आता है। यह तर्क देता है कि नए रोजगार कानून और Labour Codes सामाजिक सुरक्षा से पीछे हटना नहीं, बल्कि इसे सुधारने और विस्तारित करने का एक प्रयास हैं। पुराने नियमों को अपडेट करके, राज्य का लक्ष्य कार्यबल का औपचारिकरण करना है, जिससे असंगठित, gig और platform श्रमिकों तक व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचाए जा सकें, और साथ ही रोजगार सृजन को गति देने के लिए Ease of Doing Business में सुधार किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- श्रम बाजार की बदलती गतिशीलता, नियोक्ता के लचीलेपन और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए पुराने श्रम कानूनों को अद्यतन करना आवश्यक बनाती है।
- हालिया श्रम सुधारों और कानूनों के समेकन का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- जबकि आलोचक श्रम बाजार के बढ़ते लचीलेपन को श्रमिकों के अधिकारों से पीछे हटने के रूप में देख सकते हैं, ये सुधार वास्तव में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को संस्थागत बनाने और उसे पुनर्गठित करने का प्रयास करते हैं।
- The new legal provisions intend to extend social protection nets to previously uncovered segments, including unorganised, gig, and platform workers.
- Sustainable job creation through the formalization of the workforce is positioned as the most effective strategy for delivering long-term, structural social protection.
महत्वपूर्ण शब्द
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
2020 का एक कानून जो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौ कानूनों को एकीकृत करता है, और पहली बार गिग (gig), प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी रूप से मान्यता देते हुए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा जैसे लाभों का विस्तार करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); सामाजिक सुरक्षा जाल और भारत के अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।
Code on Wages, 2019
A 2019 law merging four acts to universalize minimum wages and timely payment for all workers, introducing a national 'floor wage' to ensure basic living standards across India.
UPSC context
GS पेपर III (समावेशी विकास); सार्वभौमिक श्रम अधिकारों और वेतन मानकीकरण को समझने के लिए आवश्यक।
ई-श्रम पोर्टल
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करना और सामाजिक सुरक्षा एवं पोर्टेबल कल्याणकारी लाभों की अंतिम छोर तक पहुँच (last-mile delivery) को सुगम बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); असंगठित क्षेत्र के लिए डिजिटल हस्तक्षेप और कल्याणकारी वितरण को रेखांकित करता है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
A 2020 code consolidating trade union and industrial dispute laws, increasing the threshold for government permission in hiring/firing to 300 workers to improve business flexibility.
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था); 'Ease of Doing Business' और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020
2020 की एक संहिता जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करने के लिए 13 कानूनों को समेकित करती है, प्रवासी श्रमिकों को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करती है और सुरक्षा के साथ महिलाओं के लिए नाइट-शिफ्ट में काम करना सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर III (श्रम मुद्दे); कार्यस्थल के मानकों, जेंडर-समावेशी सुधारों और प्रवासी श्रमिक कल्याण का परीक्षण करता है।
गिग वर्कर्स
वे व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं; भारत के 2020 के श्रम सुधारों के तहत अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा पात्रता के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है।
UPSC context
GS पेपर III (रोजगार); गिग इकोनॉमी की वृद्धि और इसकी कानूनी/सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स को औपचारिक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करती है, जिससे उन्हें वैधानिक EPF और न्यूनतम मजदूरी अधिकार प्राप्त होते हैं।
गिग वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर एक अलग श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्हें एक समर्पित फंड से लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें मानक औपचारिक कर्मचारी लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कौन से संवैधानिक प्रावधान श्रम अधिकारों और विधानों को नियंत्रित करते हैं?
- समवर्ती सूची: श्रम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 22, 23 और 24 के अंतर्गत आता है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 41 (DPSP): राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 42 और 43: Mandate the State to make provisions for just and humane conditions of work, maternity relief, and a living wage for all workers.
सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों के बीच कैसे अंतर करती है?
- गिग वर्कर: पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर की गतिविधियों से आय अर्जित करने वाला कोई भी व्यक्ति (जैसे, फ्रीलांस सलाहकार, स्वतंत्र ठेकेदार)।
- प्लेटफॉर्म वर्कर: A subset of gig workers who specifically use online software apps or digital platforms to connect with customers and provide services (e.g., delivery drivers, ride-hailing).
- असंगठित श्रमिक: असंगठित क्षेत्र के घर-आधारित, स्वरोजगार वाले या वेतनभोगी श्रमिक, जिनमें EPF Act जैसे पारंपरिक औपचारिक क्षेत्र के कानूनों के दायरे में नहीं आने वाले श्रमिक भी शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
गिग इकोनॉमी और शहरी गरीबी
ग्रामीण प्रवासियों का शहरी ऐप-आधारित कार्यों की ओर रुख करना शहरी गरीबी की प्रकृति को बदल रहा है। यह सीधे तौर पर जनसांख्यिकीय लाभांश की चुनौतियों को संरचित और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा जाल की तत्काल आवश्यकता से जोड़ता है।
Labour Codes & Cooperative Federalism
चूंकि श्रम समवर्ती सूची में आता है, इसलिए चार केंद्रीय कोड के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अपने स्वयं के अनुरूप नियम तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो सहकारी संघवाद के एक जीवंत परीक्षण के रूप में कार्य करता है।
गिग (gig) बनाम प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बीच अंतर, एग्रीगेटर फंडिंग नियमों (1-2%), और ई-श्रम (e-Shram) के उपयोग पर प्रीलिम्स में एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS3
Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?
- 2022MainsGS3
Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
