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ग्रामीण रोजगार विधेयक बिना संसदीय जांच के लाया गया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

विधायी प्रक्रिया में संसदीय स्थायी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में संरचनात्मक बदलाव (MGNREGA को प्रतिस्थापित करते हुए), और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के संबंध में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के निहितार्थों को रेखांकित करता है।

सारांश

यह संपादकीय दो दशक पुराने MGNREGA के स्थान पर लाए गए VB-G RAM G विधेयक को बिना किसी संसदीय स्थायी समिति की जांच के, जल्दबाजी में पारित किए जाने की आलोचना करता है। यह पिछले कानून से हुए महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करता है, जैसे मांग-आधारित मॉडल (demand-driven model) से हटकर आपूर्ति-आधारित "normative allocation" दृष्टिकोण की ओर बढ़ना और लागत में केंद्र की हिस्सेदारी को मजदूरी के 100% से घटाकर कुल योजना लागत का 60% करना। यह राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है और इस कार्यक्रम की बुनियादी 'सेफ्टी-नेट' (safety-net) प्रकृति को कमजोर करता है, जिससे विधायी बहस का अभाव चिंताजनक हो जाता है।

मुख्य बिंदु

  • MGNREGA का स्थान लेने वाले VB-G RAM G बिल को, विस्तृत जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजे बिना ही, लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से पारित कर दिया गया।
  • नया विधेयक ग्रामीण रोजगार ढांचे को मांग-आधारित योजना (demand-driven scheme) से बदलकर केंद्र द्वारा निर्धारित निधियों के 'मानक आवंटन' (normative allocation) पर आधारित 'ऊपर से आपूर्ति' (supply-from-above) दृष्टिकोण में परिवर्तित करता है।
  • MGNREGA के तहत, केंद्र पूरे मजदूरी बिल और सामग्री लागत के 75% का भुगतान करता था; नया कानून केंद्र की हिस्सेदारी को कुल लागत के 60% तक सीमित करता है, जिससे राज्यों को शेष 40% लागत वहन करनी होगी।
  • फंडिंग में यह बदलाव राज्यों पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालता है, जिनमें से कई पहले से ही राजकोषीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
  • संपादकीय का तर्क है कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा-जाल कार्यक्रम (safety-net program) में ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जल्दबाजी में पारित किए जाने के बजाय अधिक कठोर विधायी निगरानी और बहस की आवश्यकता थी।

महत्वपूर्ण शब्द

VB-G RAM G विधेयक

MGNREGA को प्रतिस्थापित करने वाला 2025 का एक कानून, जो गारंटीकृत ग्रामीण कार्य को बढ़ाकर 125 दिन करता है, साथ ही मांग-आधारित मॉडल से हटकर 60:40 के लागत-साझाकरण अनुपात वाले केंद्रीय-आवंटित 'मानक' (normative) फंडिंग मॉडल की ओर संक्रमण करता है।

UPSC context

GS-II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संरचना और विधायी निरीक्षण में आए बदलावों का परीक्षण करता है।

Source
मनरेगा (MGNREGA)

2005 का एक ऐतिहासिक कानून जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है; यह अधिकार-आधारित और मांग-संचालित सुरक्षा कवच (safety net) के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS-II और GS-III: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; अधिकार-आधारित बनाम विवेकाधीन योजनाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
मानक आवंटन

एक आपूर्ति-पक्ष वित्तपोषण तंत्र जहाँ केंद्र वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राज्यों के लिए निश्चित फंड सीमाएँ (fund caps) निर्धारित करता है, जो पिछली रोजगार गारंटी योजनाओं के ओपन-एंडेड "मांग-आधारित" (demand-driven) बजट का स्थान लेता है।

UPSC context

GS-II: शासन के मुद्दे; राजकोषीय नियंत्रणों और जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संसदीय स्थायी समिति

सांसदों की स्थायी द्विदलीय समितियाँ जो विधेयकों और विभागीय बजटों की विस्तृत समीक्षा करती हैं, तथा कार्यपालिका पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में कार्य करती हैं।

UPSC context

GS-II: संसद और राज्य विधायिका; विधायी समीक्षा में गिरावट और समिति को भेजे जाने के महत्व का परीक्षण करता है।

Source
राजकोषीय संघवाद

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध और वित्त पोषण की जिम्मेदारियों का विभाजन; केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के अनुपात (जैसे, 60:40) में बदलाव इस संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

UPSC context

GS-II: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; ऊर्ध्वाधर असंतुलन और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

VB-G RAM G योजना मांग-आधारित काम का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के MGNREGA के मॉडल को जारी रखती है।

अभ्यर्थी यह मान सकते हैं कि नया कानून काम करने के बिना शर्त अधिकार को बरकरार रखता है। वास्तव में, यह केंद्रीय बजट द्वारा सीमित आपूर्ति-संचालित "normative allocation" की ओर स्थानांतरित हो गया है, जो वैधानिक मांग-आधारित गारंटी को कमज़ोर करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Fiscal Federalism

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए फंडिंग पैटर्न क्या हैं?

  • कोर ऑफ द कोर: केंद्र द्वारा भारी रूप से वित्तपोषित (जैसे, MGNREGA ने ऐतिहासिक रूप से अकुशल मजदूरी लागत का 100% वहन किया है)।
  • कोर योजनाएं: आमतौर पर 60:40 के केंद्र-राज्य साझाकरण अनुपात (sharing ratio) का पालन किया जाता है (उत्तर-पूर्वी/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। नया विधेयक रोजगार गारंटी को इसी दायरे (bracket) में स्थानांतरित करता है।
  • वैकल्पिक योजनाएं: सामान्यतः केंद्र और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित।
Polity: Parliament

क्या विधेयकों को संसदीय स्थायी समितियों (Parliamentary Standing Committees) के पास भेजा जाना अनिवार्य है?

  • विवेकाधीन प्रेषण: यह कोई संवैधानिक अधिदेश नहीं है। पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) के पास किसी विधेयक को DRPSC को भेजने का विवेकाधिकार होता है।
  • सलाहकारी प्रकृति: समिति की सिफारिशें प्रेरक हैं और विस्तृत समीक्षा के लिए हैं, लेकिन ये संसद या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CSS वित्तपोषण + राजकोषीय संघवाद

    योजना की लागत का 40% हिस्सा राज्यों पर डालना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के उस संरचनात्मक तनाव के अनुरूप है जो राज्यों के खजाने पर दबाव डालता है, और यह वित्त आयोग का एक प्रमुख मुद्दा है।

  • ध्वनि मत + विधायी गिरावट

    समिति की जांच को दरकिनार करना GS2 Mains के कार्यपालिका के प्रभुत्व और भारतीय संसद की घटती विचार-विमर्श क्षमता के विषय से जुड़ा है।

MGNREGA की मांग-आधारित वैधानिक गारंटी और VB-G RAM G के 60:40 आपूर्ति-आधारित मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2021MainsGS2

    Do Department-related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples.

  • 2022MainsGS2

    Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.

  • 2023MainsGS3

    Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.