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भारत में नए जीडीपी आधार वर्ष का संशोधन और आर्थिक बदलाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सटीक GDP अनुमान अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करने, सरकारी बजट तैयार करने और RBI की मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करने के लिए आधारभूत है। UPSC पहले भी GDP गणना पद्धति में बदलावों (जैसे, 2015 के संशोधन) पर सीधे प्रश्न पूछ चुका है, जिससे आधार वर्ष में संशोधन (base year revisions) प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय बन जाता है।

सारांश

यह लेख भारत के लिए अपने आधार वर्ष को 2011-12 से अपडेट करके एक नई सकल घरेलू उत्पाद (GDP) श्रृंखला में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि वर्तमान पद्धति भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों, जैसे कि डिजिटल सेवाओं का तीव्र विस्तार, अनौपचारिक क्षेत्र में बदलाव और बदलते उपभोग बास्केट (consumption baskets) को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं करती है। सांख्यिकीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड मूल्य और उत्पादन सूचकांकों (CPI, WPI, IIP) के साथ एक नई GDP श्रृंखला लागू करना अनिवार्य है। यह संशोधन आर्थिक विकास की अधिक वास्तविक तस्वीर पेश करेगा, जिससे बेहतर नीति-निर्माण, सटीक राजकोषीय लक्ष्यीकरण और बेहतर व्यापक आर्थिक (macroeconomic) प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्य बिंदु

  • वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को समाहित करने के लिए एक अद्यतन आधार वर्ष के साथ नई GDP श्रृंखला की शुरुआत आवश्यक है।
  • संशोधित श्रृंखला का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदय, गिग सेक्टर और उपभोक्ता व्यय पैटर्न में उन बदलावों को बेहतर ढंग से दर्शाना है, जिनका वर्तमान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
  • सटीक अनुमान के लिए नए GDP आधार वर्ष को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे अपडेटेड हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के साथ सुसंगत बनाना आवश्यक है।
  • नई श्रृंखला में एक प्रमुख चुनौती अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान को सटीक रूप से दर्ज करना और अर्थव्यवस्था में जारी औपचारिकीकरण के प्रभाव का आकलन करना होगी।
  • एक विश्वसनीय और अद्यतन समष्टि आर्थिक (macroeconomic) डेटासेट, सरकार द्वारा प्रभावी राजकोषीय नियोजन, RBI द्वारा मौद्रिक नीति निर्माण और निवेशक विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA)

GDP जैसे समष्टि आर्थिक आंकड़ों के संकलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक ढांचा। नवीनतम संस्करण, SNA 2025, राष्ट्रीय लेखा में सततता, असमानता और अवैतनिक कार्य को एकीकृत करता है।

UPSC context

GS-III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक सांख्यिकीय मानकों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मापन ढांचे के साथ भारत के तालमेल के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

राष्ट्रीय सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी भारत का नोडल मंत्रालय। यह National Statistical Office (NSO) की देखरेख करता है, जो GDP, CPI और IIP डेटा की गणना और उसे जारी करता है।

UPSC context

GS-III (आर्थिक विकास); भारत के व्यापक आर्थिक डेटा (macroeconomic data) और नीति नियोजन (policy planning) को नियंत्रित करने वाले संस्थानिक ढांचे (institutional framework) को समझने के लिए आवश्यक।

Source
आधार वर्ष

मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर 'वास्तविक' आर्थिक चरों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक वर्ष। भारत ने हाल ही में अपने GDP आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है।

UPSC context

GS-III (संवृद्धि एवं विकास); नॉमिनल और वास्तविक संवृद्धि के बीच अंतर करने और सांख्यिकीय रीबेसिंग (statistical rebasing) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

एक सूचकांक जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी (basket) की कीमतों के भारित औसत को मापता है। यह भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक संकेतक है।

UPSC context

GS-III (मुद्रास्फीति); RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मौद्रिक नीति ढांचे का प्राथमिक आधार।

Source
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

विनिर्माण, खनन और बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि को ट्रैक करने वाला एक अल्पकालिक संकेतक। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की भौतिक मात्रा को दर्शाता है।

UPSC context

GS-III (उद्योग); द्वितीयक क्षेत्र के प्रदर्शन और GDP में इसके योगदान के आकलन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

थोक स्तर पर थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। यह वस्तुओं के उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले उत्पादक के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है।

UPSC context

GS-III (मुद्रास्फीति); फैक्ट्री-गेट मूल्य दबावों और खुदरा कीमतों पर उनके पास-थ्रू (pass-through) की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है।

Source
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण। यह ब्याज दरों को प्रबंधित करने और मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के माध्यम से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए GDP और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का उपयोग करता है।

UPSC context

GS-III (मौद्रिक नीति); सांख्यिकीय संकेतकों का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संशोधित CPI बास्केट महामारी के बाद की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के भार (weight) में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।

HCES 2023-24 घरेलू उपभोग में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी में एक संरचनात्मक गिरावट दर्शाता है, जिसमें खाद्य वस्तुओं के बजाय गैर-खाद्य वस्तुओं (सेवाएं, परिवहन) का भारांश बढ़ रहा है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - National Income

बेसिक कीमतों पर GVA, बाजार कीमतों पर GDP से किस प्रकार भिन्न है?

  • आधारभूत कीमतों पर GVA: इसकी गणना कारक लागत पर GVA प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी के रूप में की जाती है।
  • बाज़ार मूल्यों पर GDP: इसे बुनियादी कीमतों पर GVA प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी के रूप में परिकलित किया जाता है।
  • मुख्य संकेतक: 2015 के कार्यप्रणाली संशोधन के बाद से, भारत आर्थिक विकास के मुख्य माप के रूप में बाजार मूल्यों पर GDP का उपयोग करता है।
Economy - Inflation Measurement

CPI, WPI और प्रस्तावित PPI के बीच क्या अंतर है?

  • CPI: यह खुदरा उपभोक्ता स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है।
  • WPI: प्राथमिक स्तर पर वस्तुओं के थोक मूल्यों को मापता है; सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखता है।
  • प्रस्तावित PPI: घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके उत्पादन (output) के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तनों को मापता है; WPI के विपरीत, इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CPI बेस परिवर्तन + RBI मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

    नई CPI बास्केट में खाद्य वस्तुओं का कम भार (weight) इस प्रक्रिया को बदल देगा कि RBI की मौद्रिक नीति समिति कृषि आपूर्ति झटकों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता में कमी आएगी।

  • GDP संशोधन + अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार

    आधार वर्ष के संशोधन अनौपचारिक क्षेत्र के मूल्यवर्धन (value addition) को सटीक रूप से दर्ज करने में संघर्ष करते हैं, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन को सीधे PLFS डेटा और गिग-इकोनॉमी के औपचारिकीकरण के रुझानों से जोड़ते हैं।

2026 में HCES 2023-24 के खाद्य भारांक (food weight) में आई गिरावट को नए CPI आधार और RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) से जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

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  • 2021MainsGS3

    Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015.

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    Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development, if