वित्तीय वर्ष में प्रमुख बैंकिंग और कर नियम परिवर्तन लागू हुए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आयकर अधिनियम, 2025 की ओर संक्रमण भारत की राजकोषीय नीति और कराधान संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में RBI और NPCI द्वारा किए गए विनियामक परिवर्तन वित्तीय समावेशन (RuPay जैसे साधनों के माध्यम से) को बढ़ावा देने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के बीच निरंतर नीतिगत संतुलन को रेखांकित करते हैं।
सारांश
2026-27 वित्तीय वर्ष की शुरुआत से बैंकिंग, कराधान और वित्तीय नियमों में कई बड़े बदलाव प्रभावी होंगे। ऐतिहासिक Income-tax Act, 2025 पुराने 1961 के ढांचे का स्थान लेगा, जिसमें CBDT द्वारा सुव्यवस्थित नियम और धारा 393 के तहत एक समेकित TDS तंत्र शामिल होगा। नए PAN कार्ड के लिए अब और अधिक सख्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में, RBI साइबर धोखाधड़ी को कम करने के लिए सख्त टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) प्रोटोकॉल लागू कर रहा है, जबकि NPCI RuPay प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस की सुविधाओं को वापस ले रहा है। इसके अतिरिक्त, NHAI ने FASTag वार्षिक पास शुल्क में भारी वृद्धि लागू की है।
मुख्य बिंदु
- आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा, जिसका उद्देश्य CBDT द्वारा अधिसूचित नए आयकर नियम, 2026 के तहत कर व्यवस्था को व्यवस्थित और सरल बनाना है।
- अनुपालन बोझ को कम करने के लिए गैर-वेतन भुगतानों हेतु TDS प्रावधानों को एकल धारा 393 में एकीकृत किया गया है।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए, PAN कार्ड आवेदनों के लिए अब केवल आधार के अलावा अधिक संरचित दस्तावेज़ीकरण (structured documentation) की आवश्यकता है।
- RBI ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल लेनदेन हेतु टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है, हालांकि OTP वेरिफिकेशन जारी रहेगा।
- NPCI ने RuPay प्लेटिनम डेबिट कार्डधारकों के लिए मानार्थ एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज एक्सेस की सुविधा वापस ले ली है।
- NHAI ने FASTag वार्षिक पास शुल्क में Rs 3,000 से Rs 23,075 तक की भारी वृद्धि की है।
महत्वपूर्ण शब्द
आयकर अधिनियम, 2025
अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला व्यापक विधायी सुधार जो 1961 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, कर कानूनों को 536 धाराओं में सरल बनाता है और बेहतर अनुपालन के लिए एक एकीकृत "Tax Year" की शुरुआत करता है।
UPSC context
GS Paper-III: भारतीय अर्थव्यवस्था; राजकोषीय सुधारों, विधायी सरलीकरण और प्रत्यक्ष कर प्रशासन के आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आयकर अधिनियम, 1961
भारत में 60 से अधिक वर्षों से प्रत्यक्ष कराधान का पुराना ढांचा, जिसकी विशेषता जटिल संशोधन और एक दोहरी गत वर्ष (Previous Year)/निर्धारण वर्ष (Assessment Year) प्रणाली है।
UPSC context
जीएस पेपर-III: कराधान; ऐतिहासिक कर संरचनाओं की आधुनिक सुधारों के साथ तुलना करने और संसाधन जुटाने के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय जो प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन, कर नीति तैयार करने और आयकर विभाग की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर-III: संस्थागत ढांचा; भारत के राजस्व संग्रह और करदाता सेवाओं का प्रबंधन करने वाले नियामक निकायों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
भारत में रिटेल भुगतान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन, जिसे UPI, RuPay और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने के लिए RBI और IBA द्वारा विकसित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर-III: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर; स्वदेशी फिनटेक और कैशलेस इकोनॉमी की ओर संक्रमण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फास्टैग
RFID तकनीक का उपयोग करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, जो लिंक किए गए खातों से सीधे भुगतान की सुविधा प्रदान करती है, और राजमार्ग पारगमन दक्षता में सुधार के लिए NHAI द्वारा प्रबंधित की जाती है।
UPSC context
GS Paper-III: अवसंरचना; प्रौद्योगिकी-संचालित संसाधन जुटाने और लॉजिस्टिक्स तथा सड़क परिवहन दक्षता में सुधार से संबंधित।
रूपे
NPCI द्वारा विकसित भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क, जो Visa और Mastercard जैसे अंतरराष्ट्रीय गेटवे के लिए एक सुरक्षित और लागत प्रभावी घरेलू विकल्प प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर-III: अर्थव्यवस्था; वित्तीय समावेशन, डिजिटल संप्रभुता और घरेलू भुगतान इकोसिस्टम के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त एजेंसी, जिसमें टोल शुल्क का निर्धारण और बुनियादी ढांचे का रखरखाव शामिल है।
UPSC context
GS पेपर-III: बुनियादी ढांचा; कनेक्टिविटी का संचालन करने वाले वैधानिक निकायों और उपयोगकर्ता-शुल्क-आधारित बुनियादी ढांचे जैसे राजस्व मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकिंग क्षेत्र का प्राथमिक नियामक, जो मौद्रिक नीति, मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर-III: बैंकिंग और वित्त; मौद्रिक विनियमन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वित्तीय प्रणाली की निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI ने नए 2FA प्रोटोकॉल के पक्ष में डिजिटल लेनदेन के लिए OTP वेरिफिकेशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जबकि RBI द्वारा अधिक सख्त टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू किया जा रहा है, पारंपरिक OTP सत्यापन भी इसके साथ बना रहेगा।
संबंधित अवधारणाएँ
NPCI की सांविधिक और संगठनात्मक स्थिति क्या है?
- गैर-लाभकारी:: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत, जिसकी शुरुआत RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) द्वारा की गई है।
- अम्ब्रेला निकाय:: भारत में रिटेल भुगतान के लिए केंद्रीय नोड के रूप में कार्य करता है, जो UPI, RuPay, AePS और NETC (FASTag) जैसे प्लेटफार्मों का संचालन करता है।
- विनियमन:: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI द्वारा विनियमित।
FASTag इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली कैसे काम करती है?
- RFID तकनीक:: वाहन की विंडस्क्रीन पर लगे टैग को पढ़ने के लिए पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है।
- NETC फ्रेमवर्क:: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) फ्रेमवर्क पर कार्य करता है, जिसे NPCI द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है।
- इंटरऑपरेबिलिटी:: लेन-देन इंटरऑपरेबल तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, और लिंक्ड बैंक/प्रीपेड खाते से शुल्क की कटौती के लिए इनका क्लियरिंग NPCI प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रत्यक्ष कर संहिता से IT Act 2025
1961 के अधिनियम से 2025 के अधिनियम में परिवर्तन लंबे समय से लंबित Direct Tax Code सुधारों को साकार करता है, जो GS3 Resource Mobilization को सीधे 'ease of doing business' और कर अनुपालन (tax compliance) से जोड़ता है।
DPI में साइबर सुरक्षा
RBI का 2FA अपग्रेड GS3 साइबर सुरक्षा को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है, जो धोखाधड़ी-रोधी तंत्र और सहज डिजिटल स्वीकार्यता के बीच संतुलन बनाए रखने के निरंतर नीतिगत संघर्ष को दर्शाता है।
2026 Prelims में NPCI के उत्पादों (RuPay, NETC) को उनकी अंतर्निहित तकनीक (RFID) और नियामक समर्थकों (RBI बनाम NHAI) के साथ सुमेलित (mapping) करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025PrelimsGS1
With reference to the Government of India, consider the following information: Organization Some of its functions It works under I. Directorate of Enforcement Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs II. Directorate of Revenue Intelligence Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 Department of Revenue, Ministry of Finance III. Directorate General of Systems and Data Management Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders Department of Revenue, Ministry of Finance In how many of the above rows is the information correctly matched?
- 2018MainsGS3
Comment on the important changes introduced in respect of the Long-term Capital Gains Tax (LCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019.
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. National Payments Corporation of India (NPCI) helps in promoting the financial inclusion in the country. 2. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. Which of the statements given above is/are correct?
- 2018PrelimsGS1
With reference to digital payments, consider the following statements: 1. BHIM app allows the user to transfer money to anyone with a UPI-enabled bank account. 2. While a chip-pin debit card has four factors of authentication, BHIM app has only two factors of authentication. Which of the statements given above is/are correct?
