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मध्य पूर्व में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और यूरोपीय प्रतिबंध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, भू-राजनीति और आर्थिक प्रतिबंधों के अंतर्संबंधों को उजागर करता है। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ICC जैसे बहुपक्षीय संस्थान और EU जैसे क्षेत्रीय गुट लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों और संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जो अक्सर UPSC GS2 IR के प्रश्नों में प्रमुखता से शामिल होते हैं।

सारांश

नीदरलैंड्स ने दो दक्षिणपंथी इजरायली मंत्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो गाजा युद्ध में इजरायल के आचरण और बिगड़ते मानवीय संकट की बढ़ती यूरोपीय निंदा का संकेत देता है। यह कार्रवाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली नेताओं के खिलाफ हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ हुई है। इसके परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ (EU) इजरायल के खिलाफ आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंधों के एक व्यापक समूह पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जैसे कि आकर्षक विज्ञान कार्यक्रमों को निलंबित करना, विमानन समझौतों को रोकना और Schengen zone में यात्रा को प्रतिबंधित करना, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के संबंध में इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

  • नीदरलैंड ने गाजा युद्ध के समर्थन और मानवीय सहायता में बाधा डालने के कारण इजरायल के दक्षिणपंथी मंत्रियों इतामार बेन-ग्वीर और बेज़लेल स्मोट्रिच के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • यह राजनयिक कदम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआब गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद उठाया गया है।
  • यूरोपीय संघ इज़राइल पर व्यापक प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है, जिसमें €900 मिलियन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में उसकी भागीदारी को निलंबित करना शामिल हो सकता है।
  • अन्य संभावित EU प्रतिबंधों में एक विमानन समझौते को रोकना, वेस्ट बैंक में इज़रायली बस्तियों से आयात को रोकना और यूरोप के शेंगेन ज़ोन के भीतर यात्रा को प्रतिबंधित करना शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

द हेग में स्थित एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जिसे नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने हेतु रोम संविधि (2002) द्वारा स्थापित किया गया था। यह "अंतिम विकल्प के न्यायालय" (court of last resort) के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों, उनके क्षेत्राधिकार और भारत के रुख (भारत सदस्य नहीं है) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
यूरोपीय संघ (EU)

यूरोप के 27 सदस्य देशों का एक परराष्ट्रीय (supranational) राजनीतिक और आर्थिक संघ, जो एकल बाजार, साझा व्यापार नीतियों और सामूहिक विदेश एवं सुरक्षा उद्देश्यों के प्रबंधन के लिए साझा संस्थानों के माध्यम से कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध/वैश्विक समूह)। क्षेत्रीय एकीकरण, भारत-EU रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक भू-राजनीति में EU की भूमिका पर केंद्रित।

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अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL)

नियमों का एक समूह, मुख्य रूप से जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions), जो गैर-लड़ाकों (non-combatants) की रक्षा करके और युद्ध के साधनों तथा तरीकों को प्रतिबंधित करके सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध/मानवाधिकार)। वैश्विक शासन, जिनेवा कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में नैतिकता से संबंधित है।

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शेंगेन क्षेत्र

29 यूरोपीय देशों का एक क्षेत्र जिसने लोगों की मुक्त आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर आंतरिक सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है। इसमें अधिकांश EU सदस्य और चार गैर-EU देश शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यूरोपीय एकीकरण, प्रवासन नीतियों और भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली वीज़ा-मुक्त यात्रा व्यवस्थाओं को समझने के लिए प्रासंगिक।

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हमास

एक फिलिस्तीनी सुन्नी-इस्लामिक कट्टरपंथी, उग्रवादी और राजनीतिक संगठन जिसने 2007 से गाजा पट्टी (Gaza Strip) पर शासन किया है। इसे कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक राजनीति में गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) और इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है।

उम्मीदवार अक्सर ICC और ICJ के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ICJ, UN का प्रमुख न्यायिक अंग है, जबकि ICC रोम स्टैच्यू (Rome Statute) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संधि-आधारित न्यायाधिकरण है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Organizations

ICC, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से किस प्रकार भिन्न है?

  • क्षेत्राधिकार: ICC युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाता है; ICJ विशेष रूप से संप्रभु राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
  • संस्थागत उत्पत्ति: ICC की स्थापना स्वतंत्र रोम स्टैच्यूट (Rome Statute) द्वारा की गई थी; ICJ संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक, प्रमुख न्यायिक अंग है।
  • भारत की सदस्यता: भारत UN और ICJ का संस्थापक सदस्य है, लेकिन ICC को नियंत्रित करने वाले रोम स्टैच्यू (Rome Statute) का पक्षकार देश नहीं है।
Bilateral, Regional and Global Groupings

यूरोपीय संघ (EU) विदेश नीति प्रतिबंध कैसे लागू करता है?

  • सर्वसम्मति का नियम: कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी (CFSP) के तहत, व्यापक राजनयिक या आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए संरचनात्मक रूप से सभी EU सदस्य देशों के सर्वसम्मत अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • प्रतिबंधों का दायरा: इन उपायों में हथियार प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज करना, सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र के भीतर यात्रा प्रतिबंध और व्यापार या विज्ञान समझौतों का निलंबन शामिल हो सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जेनेवा कन्वेंशन और अधिकृत क्षेत्र

    चौथी जिनेवा कन्वेंशन के तहत वेस्ट बैंक की बस्तियों की अवैधता, कब्जा करने वाली शक्तियों पर होने वाली वैश्विक बहस के साथ मेल खाती है, जो रूस-यूक्रेन से संबंधित हालिया चर्चाओं के समान है।

  • रोम स्टैच्यूट पर भारत का मतदान से परहेज

    ICC में शामिल होने से भारत का इनकार राज्य की संप्रभुता संबंधी चिंताओं और UNSC की रेफरल शक्तियों से उपजा है, जो वैश्विक शासन और UN सुधार की बहसों में एक निरंतर बना रहने वाला विषय है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में ICJ बनाम ICC के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) की तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से रोम स्टैच्यू (Rome Statute) में भारत और इज़राइल की गैर-सदस्यता का परीक्षण करता हो।

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